शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

कोण पात्र ? कोण अपात्र ?...; राहुल नार्वेकरांची लागणार कसोटी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 10, 2023 6:48 AM

न्यायपालिकेने नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या चौकटीतच निर्णय देणे हे कायदेमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यास बंधनकारक नसते

सुरत ते गुवाहाटी व्हाया गोवा ते महाराष्ट्र असे सुरू झालेले सत्तानाट्य हे राष्ट्रवादी या नवीन वाटेकऱ्याला सोबत घेऊन येण्यापर्यंत पोहोचले आहे. या सत्तानाट्यातला महत्त्वाचा भाग आहे, ती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडील आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी. शिंदेसमर्थक ४० आणि ठाकरेसमर्थक १४ जणांना त्यांची आमदारकी रद्द का करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस नार्वेकर यांनी बजावली असून, सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या अपात्रतेचा निर्णय नार्वेकर यांनी घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिला, त्याला आता दोन महिने होत आले. तरीही निर्णय येत नाही म्हटल्यावर ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून नार्वेकरांनी लवकर आदेश द्यावा, अशी विनंती केली असताना आता नार्वेकर यांनी नोटिसा बजावल्याने सत्तानाट्याचा विधानमंडळातील पुढचा अंक सुरू झाला आहे.

'मी क्रांतिकारक निर्णय देणार असे विधान करून नार्वेकर यांनी मध्यंतरी खळबळ उडवून दिली होती. त्या विधानाचे प्रतिबिंब त्यांच्या निर्णयात दिसले तर राज्यात आणखी काही नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडू शकतील. अर्थात हे सगळे जर-तरचे आहे. एक मात्र खरे की पात्र- अपात्रतेसंबंधी कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निर्णय देताना नार्वेकर यांची कसोटी लागणार आहे. केवळ निकाल देण्याचेच आव्हान त्यांच्यासमोर आहे असे नाही तर निकाल देताना अध्यक्ष निःपक्षपाती राहिले, हेही त्यांना दाखवून द्यावे लागेल. नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व सांगताना इंग्लंडचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड हेवर्ट यांनी म्हटले होते की, 'जस्टिस मस्ट नॉट बी ओन्ली डन, बट मस्ट आल्सो सीन टू बी डन' म्हणजे केवळ न्याय देऊन चालत नाही तर न्याय दिला हे दिसलेही पाहिजे. नार्वेकर हे अपात्रतेसंबंधी निर्णय देण्यास विलंब लावत असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे. 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' हे खरेच आहे; पण 'जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड' ही दुसरी बाजूदेखील आहेच. या दोन्ही बाबींची बूज राखून खूप विलंब न लावता अन् खूप घाईदेखील न करता नार्वेकर निर्णय देतील, अशी अपेक्षा आहे. तसाही निर्णय देण्याला थोडा विलंब झालाच आहे. म्हणूनच तर ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला.

अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली आणि भरत गोगावले या शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती अवैध ठरविली त्यावरून शिंदे गटाचे आमदार आता अपात्र ठरणारच असा छातीठोक दावा काही राजकीय पंडित करत आहेत; पण हे असेच होईल असे म्हणणे योग्य नाही; तो एक तर्क असू शकतो. न्यायपालिकेने नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या चौकटीतच निर्णय देणे हे कायदेमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यास बंधनकारक नसते. नार्वेकर जो निकाल देणार आहेत, ती सत्तेच्या खेळातील क्वार्टर फायनल असेल. त्यांचा निकाल ज्यांच्या विरोधात जाईल, ते उच्च न्यायालयात जातील अन् पुढे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाईलच. त्यामुळे अपात्रतेसंबंधीची लढाई सुरूच राहणार आहे. अपात्रतेचा पहिला अंक सुरू झाला तो एकनाथ शिंदे यांच्या सुरत दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच. शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रततेसाठी २२ जून २०१२ रोजी याचिका दाखल करण्यात आली, ती सुरुवात होती. पुढे दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेसंबंधी विधानमंडळातील व न्यायालयीन लढाई पुढे सुरू झाली.

आता अध्यक्ष नार्वेकर यांनी ५४ आमदारांना नोटिसींचे उत्तर सात दिवसांच्या आत देण्यास सांगितले आहे. म्हणजे लगेच आठव्या दिवशी ते निर्णय देतील असे नाही. कदाचित आमदारांना उत्तर देण्यासाठीचा कालावधी चार-आठ दिवस वाढविला जाईल. त्यानंतर अध्यक्ष प्रत्येक आमदाराची वैयक्तिक सुनावणीदेखील घेणार आहेत. म्हणजे एकूण किमान एक ते दीड महिना लागू शकतो. त्यातच आता राष्ट्रवादीतील दोन गटांमधील वाद विधानसभा अध्यक्षांच्या दारात पोहोचला आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जाईलच. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय भविष्यात अध्यक्षांसमोर निर्णयार्थ येऊ शकतो. एकूणच काय, तर चालू वर्षही अपात्रतेच्या लढाईचेच असेल. 

टॅग्स :Shiv SenaशिवसेनाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयvidhan sabhaविधानसभाRahul Narvekarराहुल नार्वेकर