कसब्याच्या निकालाचा धडा काय सांगतो?; उमेदवार निवडताना चूक झाली, की...

महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढली तर भाजप-शिंदे यांची डाळ शिजणार नाही, असे स्पष्ट संकेत कसब्यातील पोटनिवडणुकीच्या निकालाने दिले आहेत.

-यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत 

आधी अमरावती पदवीधर, नागपूर शिक्षक मतदारसंघ आणि आता कसबा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. चंद्रशेखर बावनकुळे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून मोठ्या निवडणुकीत झालेले हे पराभव धक्कादायक आहेत. चंद्रकांत पाटील यांना पुणे आंदण दिल्यापासून बिघडलेली समीकरणे अजूनही सुधारलेली नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रासनेंच्या विजयासाठी खूप फंडे वापरले; पण ते थंडे पडले. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंसह काँग्रेसचे दिग्गज नेते पुण्यात तळ ठोकून राहिले. शरद पवार, अजित पवारांनी विविध प्रकारची रसद पुरविली. आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेची ताकद पाठीशी उभी केली. महाविकास आघाडीने भाजपला दणका दिला. 
 
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टमध्ये मोठे प्रस्थ असलेले भाजपचे हेमंत रासने यांच्याविरोधात बरीच लहान-मोठी गणपती मंडळे  एकवटली होती.  ‘भाजपने पैशांचा पाऊस पाडला तरी लोकांनी माझ्यावर मतांचा पाऊस पाडला’ हे विजयी उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांचे वाक्य महत्त्वाचे आहे. भाजपने ही निवडणूक नको तितकी हाय प्रोफाइल लढली.  मते देण्यासाठी आणि न देण्यासाठीही लक्ष्मीदर्शन घडविण्यात आले म्हणतात. दोन्ही बाजूंकडून हे झाले असले तरी राज्य- केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या धनवंत भाजपवर टीका अधिक झाली.  पाच वेळा नगरसेवक राहिलेले धंगेकर यांची ‘सामान्यांचा उमेदवार’ ही प्रतिमा मदतीला धावून आली. त्या मानाने रासने खूपच कमी पडले. दोन पक्षांपेक्षा ही लढत खरेतर दोन उमेदवारांमध्ये होती. एका बड्या उद्योगपतीच्या जावयास गणेश मंडळांना मॅनेज करण्याचे घाऊक कंत्राट दिले होते म्हणतात; पण तेही साधले नाही. पोलिस असो की अन्य कोणतीही सरकारी यंत्रणा ती हाताशी धरण्याचे तंत्र कधीकधी बुमरँग होते. 

महाविकास आघाडीने कसब्यात बंडखोरी होऊ दिली नाही. पिंपरी- चिंचवडमध्ये ती झाली अन् भाजपला फायदा झाला. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढली तर भाजप- शिंदे यांची डाळ शिजणार नाही, असे स्पष्ट संकेत या निवडणुकीने दिले आहेत.  परंपरागत मतदारांना गृहित धरण्याची चूक अमरावती, नागपूरमध्ये झाली तशी ती कसब्यातही झाली. कसब्यात भाजपने ब्राह्मण उमेदवार दिला असता तर चित्र वेगळे असते, असे काही जण म्हणतात; पण गिरीश बापट ब्राह्मण होते म्हणून पाचवेळा जिंकले नव्हते. बापटांच्या सलग विजयामुळे कसबा हा भाजपचा बालेकिल्ला, असे मिथक तयार झाले होते. वास्तवात या मतदारसंघात भाजपला मानणारा मतदार कधीच बहुसंख्य नव्हता. सदाशिव- नारायण- शनिवार या ‘ब्राह्मण बहुल’ पेठांमुळे आणि अरविंद लेले, गिरीश बापट, मुक्ता टिळक हे ब्राह्मण उमेदवार गेल्या तीन- साडेतीन दशकात सातत्याने विजयी झाल्याने कसबा हा ब्राह्मणांचा पर्यायाने भाजपचा असा गैरसमज दृढ होत गेला. 

वास्तव हे की येथील जातीय आणि पक्षीय गणिते कोणत्याच निवडणुकीत भाजपच्या बाजूची नव्हती. कसब्यात ब्राह्मण जेमतेम १३ ते १४ टक्के. ही मंडळी डोळे झाकून भाजपला मतदान करतात असे म्हटले तर याच कसब्यात काँग्रेसला डोळे झाकून मतदान करणारे मुस्लीम १०-११ टक्के, एससी, एसटी सुमारे १३-१४ टक्के आहेत. मराठा मतदार २४ टक्के. तरीही बापट यांनी कसबा आपला गड केला, कारण ते भाजपमधले ‘काँग्रेसवाले’ होते. समाजाच्या सर्व थरात त्यांचे व्यक्तिगत, घरगुती संबंध होते. त्यामुळे भाजपच्या मतदारांसह इतर जातींची मते मिळवण्यात ते यशस्वी होत. एवढे करूनही भाजपची मते ही काँग्रेसपेक्षा जास्त व्हायची नाहीत.  त्यामुळे  लढाई दुरंगी न होता तिरंगी होईल, याची काळजी बापट घेत. विरोधी मतांची फाटाफूट केल्यानंतर बापट विजयाचा गुलाल उडवत.  बापट यांनी प्रत्येक वेळी संघर्षपूर्ण लढत दिली. त्यांचा एकही विजय केवळ संघ किंवा भाजपच्या ताकदीवर झालेला नाही. संघ भाजपची ताकद कायम ठेवून त्यामध्ये अन्य जातींची मते मिळवण्याचे कसब बापटांकडे होते.

यावेळी पहिल्यांदाच थेट लढत झाली. मतदारसंघाचे जातीय आणि पक्षीय गणित पाहता ही लढत भाजपसाठी अवघड होती.  २०१४-१९ या काळातील राज्यातील सत्ता, २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेतला अभूतपूर्व विजय, २०१४, २०१९ अशी सलग दोनदा जिंकलेली पुण्याची लोकसभा... अशी भक्कम पार्श्वभूमी असतानाही भाजपला कसब्यात चांगला उमेदवार तयार करता आला नाही. रासने हा नाईलाजाचा पर्याय होता. त्यांची उमेदवारी स्थानिक नगरसेवक, कार्यकर्ते यांनी मनाने स्वीकारली नव्हतीच. नेते आले की तेवढ्यापुरते सारे प्रचारात दिसत; पण कमळ फुलावे यापेक्षा रासने आमदार होऊ नये, ही  या सर्वांची इच्छा प्रबळ होती.

काँग्रेसची उमेदवार निवड अचूक ठरली. हे उमेदवार भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी यापूर्वी फडणवीस यांच्या दारात दोनदा घिरट्या घालून गेलेले; पण कसब्यातील ‘पालिकास्तरीय’ भाजप नेत्यांनी त्यात मोडता घातला. धंगेकर यांचा संपर्क ही त्यांची जमेची बाजू; पण तेवढ्यावर ते निवडून आले नाहीत. लढत सरळ झाली. शिवसेना अत्यंत त्वेषाने त्यांच्या पाठीशी राहिली. कसब्यात शिवसेनेची स्वत:ची १५-२० हजार मते आहेत. धंगेकरांचे जुने घर मनसे, ज्यांची मते ८-१० हजार. या दोन्ही सेना धंगेकरांसाठी मनापासून लढल्या. स्वत: अजित पवारांनी कसब्यात जोर लावला, शरद पवारांनी कसब्यात बैठका घेतल्या. मविआने ही निवडणूक  गांभीर्यानेच घेतली होती.

पोटनिवडणूक कसब्याची असली तरी त्याचे संदर्भ राज्यस्तरीय होते. नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यातल्या मविआ सरकारची गच्छंती झाली. जे शरद पवारांनी वसंतदादांच्या विरोधात करून दाखवले, त्याचीच पुनरावृत्ती एकनाथ शिंदे यांनी करून दाखवली. २०१४ च्या राज्यातल्या आणि देशातल्या सत्तांतरानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून सुरू झालेली  गळती २०१९ ते २०२२ या काळात थांबली. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यास पुन्हा गती येणार हे दिसू लागले. २०२४ च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी कसबा आणि चिंचवड निवडणुकीचा निकाल काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा होता. शरद पवार पोटनिवडणुकीत उतरले ते त्यासाठीच! 

प्रचाराच्या काळात कसब्यात फिरलो. लोकांशी बोललो. महागाईबाबत नाराजीचा सूर होता. महागाईचा मुद्दा निवडणुकीत असेल तर तो भाजपला भविष्यातही जड जाईल. राज्यातील सत्तांतर लोकांना कितपत पसंत पडले याचेही आत्मचिंतन करावे लागणार आहे.