- श्रीमंत माने कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर
जाहीर कार्यक्रमात विकासाची चर्चा झाली तरी, समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण आणि इतर मिळून अकरा प्रकल्पांची नक्षत्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राला अर्पण करण्याचा रविवारचा समारंभ राजकीयच होता. यानिमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने नागपुरात जाेरदार शक्तिप्रदर्शन केले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सायन्स काँग्रेसच्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नागपुरात येणार असताना, तीन आठवडे आधी हा कार्यक्रम घेण्यामागील हेतू राजकीय प्रदर्शनाचाच होता. विकासाच्या मुद्द्यावरील अशा राजकारणाला कुणाचा आक्षेप असण्याचे अजिबात कारण नाही. तसेही निवडणूक पूर्वतयारीच्याबाबतीत भाजप इतर पक्षांच्या कित्येक मैल पुढे असतो. गुजरात, हिमाचल विधानसभा व दिल्ली महापालिकेचे निकाल लागल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच या पक्षाने पुढील वर्षाच्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण तसेच ईशान्य भारतातील चार राज्यांच्या निवडणुकीची आणि पुढच्या लोकसभेची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभेसोबत महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक झाली तरी आश्चर्य वाटायला नको. नागपुरातील भाजपचे शक्तिप्रदर्शन म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी दसरा मेळाव्याच्यानिमित्ताने मुंबईत शिवाजी पार्क व बीकेसी मैदानावर शक्तिप्रदर्शन केले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातील ‘भारत जोडो’ यात्रेच्यानिमित्ताने जवळपास पंधरा दिवस काँग्रेसने माध्यमांमध्ये जागा मिळविली. अशावेळी त्या दोन्हीच्या तोडीस तोड ताकद दाखविण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या लोकार्पणाची संधी भाजपने साधली नसती तरच नवल होते. मंचावर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्यासोबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती आणि चंद्रपूरच्या दोन प्रकल्पांचे लोकार्पण होत असतानाही भाजपचे महत्त्वाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मात्र मंचावर नाहीत, हे चित्रही भाजपच्या निवडणूक तयारीची दिशा स्पष्ट करते. कारण, विधानसभा निवडणुकीत ज्यांना तिकीट नाकारले त्या बावनकुळेंना प्रमोट करण्याची रणनीती भाजपने ओबीसी मते डोळ्यांपुढे ठेवूनच आखली आहे. काँग्रेसच्या डीएमके म्हणजे दलित, मुस्लीम, कुणबी फॉर्म्युल्याचा मुकाबला करण्यासाठी तेली व अन्य ओबीसी समाज जोडून घेण्यासाठी बावनकुळे यांचा चेहरा आणि संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात अशी व्यूहरचना आहे.
भाजपचाच नव्हे, तर काँग्रेसचाही सत्तेचा मार्ग विदर्भातून जातो. राष्ट्रीय राजकारणाच्या कलाने मतदान करणारा, स्थानिक पक्षांना बांधावर उभा करणारा हा प्रदेश आहे. इतक्या वर्षांनंतरही शिवसेनेला भाजपच्या मदतीनेच विदर्भात खासदार-आमदार निवडून आणता येतात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची विदर्भातील प्रकृतीही गोंदिया किंवा पश्चिम विदर्भातील काही भाग वगळता तशी तोळामासाच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील बाळासाहेबांची शिवसेना हा पक्षही या प्रादेशिकतेला झुगारून देण्याच्या वैदर्भीय वृत्तीला अपवाद नाही. भावना गवळी, प्रतापराव जाधव व कृपाल तुमाने हे शिवसेनेचे तिन्ही खासदार शिंदे गटात मुळात यासाठीच गेले आहेत, की भाजप सोबत असेल तरच विजय मिळतो, याची त्यांना जाणीव आहे. गवळी, जाधव हे अनुक्रमे पाच व चारवेळा विजयी झाल्यामुळे त्यांच्यापुढे अँटिइन्कम्बन्सीचे तगडे आव्हान आहे.
लोकसभेचे विदर्भातील चित्र बऱ्यापैकी गोंधळाचे आहे. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत सर्व दहा जागा युतीने जिंकल्या होत्या. गेल्यावेळी चंद्रपूर व अमरावतीची जागा युतीने गमावली. आताही दोन्ही काँग्रेस व उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना गट यांची महाविकास आघाडी एकजूट राहिली तर चित्र वेगळे राहू शकेल. विदर्भातील राजकीय संघर्षाची खरी रंजकता विधानसभेच्या आखाड्यात अनुभवास येते. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे चारही प्रमुख पक्ष स्वबळावर लढले ती २०१४ ची निवडणूक आणि पाच वर्षे सतत खडाखडी झाल्यानंतर राजकीय उपरती होऊन युती व आघाडी करून लढलेली २०१९ ची निवडणूक या दोन्हींच्या तुलनेतून भारतीय जनता पक्षासाठी विदर्भाचे महत्त्व स्पष्ट होते. २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्तांतराला कारणीभूत मोदी लाटेवर स्वार होत भाजपने विदर्भात जोरदार मुसंडी मारली. तब्बल ३२ लाखांहून अधिक मते घेत ६२ पैकी दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक म्हणजे ४४ जागा जिंकल्या. विधानसभेच्या जेमतेम २१ टक्के जागा विदर्भात आहेत, तर भाजपने त्यावेळी जिंकलेल्या १२२ जागांमधील विदर्भाचा वाटा ३६ टक्के होता. तुलनेत काँग्रेसला केवळ दहा जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी कसेबसे खाते उघडू शकली, तर शिवसेनेचे चारच आमदार निवडून आले. २०१९ मध्ये काँग्रेसने भाजपला धक्का दिला. भाजपच्या विदर्भातील मतांची संख्या ७ लाखांनी घटली, तर १५ जागा कमी झाल्या. त्यापैकी दहा जागा दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीने काबीज केल्या. शिवसेना चारवरच अडकली. अपक्ष व छोट्या पक्षांची ताकद वाढली. राज्यात भाजपचे संख्याबळ १७ ने कमी झाले व त्यापैकी पंधरा जागा विदर्भातील होत्या, हे विशेष.
अशारितीने गेल्या काही निवडणुकांचा विचार केला, तर अनुमान हेच निघते की, विदर्भात तीस आमदार निवडून आणणारा पक्ष सत्तेच्या अधिक जवळ जातो. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपची ताकद घटली, तरी शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडी केली नसती, तर भाजप व शिवसेना सत्तेत असती. आता गेल्यावेळी गमावलेल्या जागा पुन्हा जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाची फार मदत होणार नाही, याची भाजपला चांगलीच जाणीव आहे. गमावलेले वैभव परत मिळविण्याची लढाई स्वबळावर लढावी लागणार आहे.shrimant.mane@lokmat.com