शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Badlapur Case Accused Akshay Shinde, Police Encounter: बदलापूर अत्याचार प्रकरण: आरोपी अक्षय शिंदे पोलीस चकमकीत ठार! पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी केला गोळीबार
2
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी चकमकीत ठार! उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
3
"माझ्या पोराला पैसे देऊन मारून टाकलं", अक्षय शिंदेच्या आईचे गंभीर आरोप, दुपारीच घेतली होती भेट
4
भारतात मंकीपॉक्सचा रुग्ण आढळला, क्लेड १ बी व्हायरसची लागण, आरोग्य यंत्रणा सतर्क
5
रोहित पवारांना राम शिंदेंचा धक्का! कर्जत-जामखेडमधील दोन नेते भाजपात
6
Badlapur Case Accused Akshay Shinde: बदलापूर शालेय मुलींवर अत्याचार प्रकरण: मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; प्रकृती गंभीर
7
विशेष लष्करी रेल्वे गाडीखाली स्फोटके ठेवल्या प्रकरणी RPF ने एकाला घेतले ताब्यात
8
'या' दिवसापासून भाजप राबवणार मेगा सदस्यत्व अभियान, एक कोटी लोकांना जोडण्याचे लक्ष्य
9
"लहान आणि मोठे हुड्डा यांच्यात लढाई सुरू आहे...", अमित शाहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल, कुमारी सैलजा यांच्यावरही निशाणा
10
इस्रायलचे हिजबुल्लाहच्या अनेक ठिकाणांवर हवाई हल्ले, 100 ठार तर 400 जखमी
11
“दिल्लीत मोदींचे सरकार तयार झाले नसते, ४०० पार सांगत होते पण...”; शरद पवारांचे सूचक विधान 
12
“शेतकऱ्यांमुळे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, पण सत्तेत येताच त्यांना उद्ध्वस्त करायचे धोरण”: नाना पटोले
13
अजिंक्य रहाणेनं CM शिंदेंसह अजित पवार अन् फडणवीसांचे मानले खास आभार; जाणून घ्या कारण
14
“जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात भाजपा महायुती सरकार अपयशी, फक्त पैसा वसुली...”: रमेश चेन्नीथला
15
मनोज जरांगेंची मागणी योग्यच, आमचा त्यांना पाठिंबा, पण...; शरद पवारांनी स्पष्ट केली भूमिका
16
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: दुधाच्या अनुदानात वाढ; मंत्रिमंडळ बैठकीत २३ मोठे निर्णय
17
'३४ वर्ष वाट पाहिली अन्..'; 'लापता लेडीज'ची ऑस्कर २०२५ मध्ये एन्ट्री होताच रवी किशन भावुक
18
Nicholas Pooran ला तोड नाही; कॅरेबियन गड्यानं सेट केला षटकारांचा 'महा-रेकॉर्ड'
19
Video : रस्त्यावरील खड्ड्याने केंद्रीय मंत्र्याचीच केली फजिती, शिवराज सिंह चौहानांचा व्हिडीओ व्हायरल
20
"...तर ईश्वर आम्हाला माफ करणार नाही", 'हिट अ‍ॅण्ड रन' घटनेवर उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

फार्स ठरणार काय?

By admin | Published: January 11, 2016 2:59 AM

राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणास अटकाव करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून तेथील राज्य सरकारने जो अभिनव प्रयोग सुरू केला तो एक फार्सच ठरतो की काय

राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणास अटकाव करण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून तेथील राज्य सरकारने जो अभिनव प्रयोग सुरू केला तो एक फार्सच ठरतो की काय अशी शंका निर्माण होऊ पाहते आहे. स्वयंचलित मोटारी प्रदूषणात भर घालण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर करतात म्हणून त्यांच्या रस्त्यावर येण्यावरतीच काही प्रतिबंध घालावा म्हणून सरकारने सम-विषम योजना गेल्या एक तारखेपासून सुरू केली. याचा अर्थ ज्या वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकाचा शेवटचा अंक सम आहे अशी वाहने केवळ सम तारखांना आणि विषम क्रमांकाची वाहनेच तेवढी विषम तारखांना रस्त्यावर येतील. हा प्रयोग येत्या शुक्रवारपर्यंत सुरू राहणार असला तरी प्रयोग सुरू झाल्यापासूनच्या दहा दिवसात त्याचा नेमका काय परिणाम घडून आला हे सरकारच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. कारण सरकारच्या या योजनेला विरोध करणाऱ्या ज्या काही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत त्यासंदर्भात सरकारने जो पाहणी अहवाल सादर केला तो न्यायालयाने साफ फेटाळला आहे. कारण त्यात कोणत्याही स्पष्ट निष्कर्षांचा उल्लेख नाही व हा अहवाल तयार करण्यासाठीचे सर्वेक्षण कोणी केले याचाही निर्देश नाही. केवळ तितकेच नव्हे, तर अहवालावर कोणाची स्वाक्षरीही नाही. परंतु सकृतदर्शनी जाणवणारी बाब म्हणजे दिल्लीतीलच सर्वोच्च न्यायालय सदर प्रयोगास अनुकूल तर उच्च न्यायालय प्रतिकूल आहे. प्रयोग पंधरा दिवस सुरू ठेवण्याची गरज काय, तो केवळ आठवडाभरच करा असे याच न्यायालयाने सुचविले होते. तथापि, दिल्ली सरकारचे वकील हरीश साळवे यांनी हा प्रयोग आणखी काही दिवस पुढे सुरू करण्याची विनंती न्यायालयाला केली असता खुद्द दिल्ली सरकारने मात्र असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचा खुलासा केला आहे. दरम्यान, ज्या याचिकाकर्त्यांचा प्रस्तुत योजनेस विरोध आहे त्यांनी प्रदूषणावर काम करणाऱ्या एका अधिकृत संस्थेचा अहवाल सादर करून प्रदूषण रोखणे वा कमी करणे यावर सम-विषम प्रयोगाचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मूलत: डिझेलवर चालणाऱ्या साऱ्या वाहनांना बंदी केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे व केवळ दिल्लीच नव्हे तर इतरत्रही रस्त्यावरून धावणाऱ्या आलिशान मोटारी डिझेलवरच चालतात. कदाचित यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही एक आदेश बजावून पेट्रोलपेक्षा डिझेल कसे अधिक हानिकारक असते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली आहे. १५ तारखेनंतर सर्व शाळा सुरू झाल्यानंतर खरे तर या प्रयोगाची कसोटी लागण्याची शक्यता असताना, त्या आधीच तो गुंडाळला गेल्यास हा प्रयोग एक फार्स ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.