-प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
मुंबईहूनदुबईमार्गे निकारागुवाकडे ३०३ भारतीय प्रवाशांना घेऊन जाणारे विमान मानवी तस्करीच्या संशयामुळे फ्रान्समधील पॅरिसजवळील वात्री विमानतळावर उतरल्यानंतर पोलिसांनी चौकशी केली. त्यातील २१ व्यक्ती गुजरातमधील मेहसाणातील होत्या. अन्य प्रवासी भारताच्या इतर भागांतून आलेले होते. एअर बस ए ३४० विमान रुमेनियास्थित लिजंड एअर लाईन्सतर्फे वापरण्यात येत होते. फ्रेंच अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या निनावी माहितीप्रमाणे या व्यक्तींजवळ इमिग्रेशनची आवश्यक कागदपत्रे नव्हती व ते संभावित मानवी तस्करीमध्ये अडकलेले असावेत, असा संशय होता. (नुकत्याच आलेल्या ‘डंकी’ सिनेमाचे असे वास्तवरूप इतक्या लवकर बघायला मिळेल असे वाटले नव्हते.)
हे विमान पूर्वनियोजित इंधन भरण्यासाठी वात्री विमानतळावर उतरल्यानंतर फ्रेंच पोलिसांनी मानवी तस्करीच्या संशयावरून विचारपूस करायला सुरुवात केली. फ्रेंच पोलिसांच्या तपासात मानवी तस्करी संबंधीच्या आरोपांना दुजोरा देतील, असे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. पण २३ व्यक्तींनी फ्रेंच न्यायालयाकडे आमचा भारतात छळ होत आहे व त्यामुळे आम्हाला फ्रान्समध्ये निर्वासित म्हणून घोषित करावे व आसरा द्यावा, अशी मागणी केली. फ्रेंच न्यायाधीश सदर व्यक्तींची विचारपूस करत आहेत व सध्या त्यांना पॅरिस येथे ठेवण्यात आले आहे. इतर व्यक्तींना घेऊन निकारागुवाऐवजी हे विमान पुन्हा मुंबईला पाठविण्यात आले. परत आलेल्यांची संबंधित राज्यातील पोलिस सखोल चौकशी करत आहेत. गुजरात पोलिसांच्या सखोल चौकशीत एकाही व्यक्तीने मानवी तस्करीशी आपला काही संबंध होता, असे उघड केलेले नाही. बहुतेक प्रवाशांनी सांगितले की, ते सुट्टीसाठी चालले होते. त्यांच्याविरुद्ध मानवी तस्करीचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. तरीही मानवी तस्करीचा संशय कायम आहे. कारण कोणत्याही विशिष्ट देशात जाण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सदर व्यक्तींजवळ नव्हती. निकारागुवा हा मध्य अमेरिकेतील देश असून त्याचा उपयोग करून अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश मिळविण्याची जागा पाहिली जाते. निकारागुवा येथे जाण्यासाठी व्हिसा लागत नाही व अमेरिकेशी वैर असल्यामुळे, अमेरिकेत बेकायदा जाणाऱ्या लोकांना निकारागुवा शस्त्रासारखा वापर करून प्रोत्साहन देत आहे, असा संशय आहे.
मानवी तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी अत्यंत गुंतागुंतीची घटना आहे. मानवी तस्करीमध्ये प्रामुख्याने महिला व मुले हे बळी असतात; परंतु पुरुषांची मानवी तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. दरवर्षी सहा ते आठ लाख व्यक्तींची मानवी तस्करी होते व हा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करी केलेल्या व्यक्तींना देहविक्रय, खाणकामगार, शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनेक प्रकारच्या इच्छा नसलेल्या गुलामगिरीत काढावे लागतात.
मानवी तस्करीतील व्यक्तींना बळजबरीने इच्छेविरुद्ध शोषणासाठी वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी व सरकारी अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता यास जबाबदार आहे. गरिबी हे एक कारण आहे. मानवी तस्करीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी दिसून येते. त्यातून होणाऱ्या नफ्यामुळे अमली पदार्थ व शस्त्रास्त्रांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामुळे सर्वच देशांना फार मोठा सुरक्षेचा धोका उद्भवतो. देहव्यापाराशिवाय एखाद्या व्यक्तीस बळजबरीने, फसवणुकीने, खोटी आमिषे दाखवून गुलामासारखी कामे करायला लावणे मानवी तस्करीत आढळून येते. मानवी तस्करीतील व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नसते. कारण सर्वच देश त्यांना ते बेकायदा देशात आले आहेत व त्यांनी चुकीचे काम केले आहे, असे समजतात. त्यातून फायदा मिळवणारे दलाल शिक्षेशिवाय निसटून जातात.
नातेवाईकच गुन्हेगार
मानवी तस्करीस नातेवाईक, पालक, मित्र, शाळेतील शिक्षक, गावातील प्रमुख व्यक्ती, प्रवास आयोजित करणाऱ्या संस्था, नोकरी देणारे दलाल, अनेक देशांमध्ये असणारे संघटित गुन्हेगार, वेश्यावृत्तीशी निगडित दलाल तसेच भ्रष्ट पोलिस, कस्टम्स, इमिग्रेशन, सीमासुरक्षा अधिकारी जबाबदार आहेत. महिला व मुलांच्या व्यतिरिक्त ज्या पुरुषांना आपले कायदेशीर अधिकार माहिती नाहीत, तेसुद्धा तस्करीचे बळी ठरतात.
हातांना काम द्या
- महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुरू केलेला कौशल्य विकास उपक्रम देशातील सर्व राज्यांत तातडीने अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. केवळ औद्योगिक शिक्षण संस्थांमध्येच कौशल्य विकासाचे धडे देण्यापर्यंत मर्यादित न राहता, शाळेतील तसेच शाळेबाहेरीलही १२ वर्षांवरील सर्व मुलामुलींना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे.
- जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये वृद्धांची संख्या वाढल्यामुळे काम करण्यास तरुण व्यक्ती उपलब्ध नाहीत.
- शासनातर्फेच अशा देशांशी करार करून तेथे आवश्यक कौशल्ये भारतातील तरुणांना उपलब्ध केली व त्या देशांशी सर्व खबरदारी घेऊन सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींचे योग्य ते करार केले तर मानवी तस्करीच्या संघटित गुन्ह्यांना थोडा लगाम लागण्याची शक्यता आहे. सध्याची प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स (कामगार मंत्रालय) ही संस्था त्यात मोलाचे योगदान देऊ शकते.