विनायक कुळकर्णीगुंतवणूक समुपदेशक
लोकसभा निवडणुकीचा पहिल्या टप्प्या शुक्रवारी पार पडला. एकीकडे जगातल्या मोठ्या लोकशाही देशात होत असलेली ही निवडणूक कायम लक्ष वेधून घेत असते. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरारी लक्षात घेता विद्यमान सरकारची आर्थिक धोरणे आणि देशांतर्गत सामाजिक तसेच राजकीय वाटचाल बघत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणुकीस प्राधान्य देत आले आहेत. भारतातील शेअर बाजार राजकीय भावना आणि आर्थिक सुस्थिरता या दोन घटकांना मध्यवर्ती ठेवून हिंदोळे देत असतो असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही. एकाच राजकीय पक्षाचे सरकार असेल तर असणारी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक धोरणे अधिक सुसंगत आणि परिणामकारक ठरू शकतात. त्यामुळे शेअर बाजाराची सकारात्मक वाटचाल निर्देशांकात दिसून येत असते.
१९८९ पासून युती आणि आघाड्यांचे सरकार आल्याने आर्थिक सुधारणा करण्यास विविध पक्षांचा अडसर ठरला होता. १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर आलेले पी.व्ही. नरसिंहरावांचे सरकार शेअर बाजारात उत्साह आणणारे असले तरीही त्यानंतर १९९६ आणि १९९८ या काळात भारतातील राजकीय अस्थिरता आणि आशिया खंडातील देशांत निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे शेअर बाजारात मंदी आली होती. १९९९ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार निवडून आल्यावर मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक पुढील तीन महिन्यात सात टक्क्यांनी उंचावला होता.
त्याच दरम्यान देशाचा सकल उत्पन्न वृद्धी दर ६ -७ टक्क्यांदरम्यान पोहोचला होता. बहुसंख्य क्षेत्रात सुधारणा राबवत, परदेशी गुंतवणुकीस वाव देत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु अमेरिकेतील ९/११ हल्ला आणि देशातील अन्य घटकांमुळे शेअर बाजार निर्देशांक पन्नास टक्क्यांनी घसरला होता. २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. त्याची परिणीती पहिल्याच दोन-तीन सत्रात निर्देशांकात पंधरा टक्के घसरण झाली. त्यानंतर २००७ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली आठ टक्क्यांची वृद्धी आणि विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा विक्रमी ३४ बिलियन डॉलर्सचा ओघ शेअर बाजारात तेजी आणून गेला.
एका दिवसात १७ टक्के झेप २००८ मध्ये जागतिक मंदीचा परिणाम होऊन शेअर बाजार मंदीत गेला असला तरीही २००९ च्या लोकसभा निवडणूक पूर्व काळात पुन्हा रुळावर आला होता. निवडणूक निकालानंतर पुन्हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार मनमोहनसिंग यांच्याच नेतृत्वाखाली आले अन् एका दिवसात निर्देशांकाने १७ टक्के झेप घेतली. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत १५.५ टक्के वाढ दर्शवली होती.
कोविडचा धक्का पचवून विक्रमी उंची २०१९ मध्ये पुन्हा मोदी सरकार अधिक स्थिरता दर्शवत निवडून आले. मेक इन इंडियाच्या नाऱ्याने आणि धोरणात्मक कर संरचनेतील बदलाने सकारात्मक असलेला शेअर निर्देशांक कोविडचा धक्का पचवून विक्रमी उंचीवर पोहोचला आहे.
२०२४ नंतर काय?भारतीय उद्योगांत होत असणारी परदेशी गुंतवणूक आणि शेअर बाजारात केली जाणारी गुंतवणूक यांचे वाढणारे प्रमाण लक्षात घेता विद्यमान सरकारची आर्थिक धोरणे योग्य दिशेने पडलेली आहेत, असा अंदाज घेता येतो. २०२४ च्या जून महिन्यात निकालानंतर कोणाचे सरकार येईल, त्यावरून निर्देशांकाची उसळी कुठपर्यंत जाईल याचा अंदाज गुंतवणूकदार बांधत आहेत.