राज्य कशाचे, कायद्याचे की वटहुकमांचे?

केंद्रात आलेल्या अनेक सरकारांनी काही विषयांवर लोकसभेत कायदा संमत करून घेण्यास अपयश आल्यानंतर, वटहुकूम काढून तो विषय कायद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. २००३ सालापासून असे जवळजवळ १०० वटहुकूम जारी करण्यात आलेत.

- डॉ. एस. एस. मंठा(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)केंद्रात आलेल्या अनेक सरकारांनी काही विषयांवर लोकसभेत कायदा संमत करून घेण्यास अपयश आल्यानंतर, वटहुकूम काढून तो विषय कायद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. २००३ सालापासून असे जवळजवळ १०० वटहुकूम जारी करण्यात आलेत. त्यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २००५, बोनस दुरुस्ती करणारा वटहुकूम २००७, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयतील न्यायमूर्तीचे वेतन व सेवा विषयक तरतुदी दुरुस्ती करणारा वटहुकूम २००९, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमन दुरुस्ती वटहुकूम २०१२ किंवा इंडियन मेडिकल कौन्सिल दुरुस्ती वटहुकूम २०१३ (दोनदा) किंवा नागरिक दुरुस्ती वटहुकूम २०१५ किंवा अलीकडचा तिहेरी तलाक वटहुकूम.यापैकी काही वटहुकूम तर निरुपद्रवी विषयासंबंधी असतानाही, त्यासाठी वटहुकमाचा मार्ग का अवलंबण्यात आला, याचे आश्चर्य वाटावे!तत्काळ तिहेरी तलाक देण्याच्या पद्धतीवर बंदी आणणारा वटहुकूम तर सरकारने दोन वेळा जारी केला. मुस्लीम महिलांच्या विवाहविषयक अधिकारांसंबंधीचा वटहुकूम २०१९ द्वारे तिहेरी तलाक हा बेकायदेशीर ठरविण्यात आला आणि त्यात नवऱ्याला तीन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली. वास्तविक असे कायदे विधिमंडळात मंजूर होऊन अंमलात यायला हवेत, पण कधी-कधी राजकारणामुळे चांगले हेतुसुद्धा कोलमडून पडतात. असे वटहुकूम हे न्यायालयाच्या तपासणीत कितपत टिकून राहतात, हे याविषयी न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयातून दिसून आले आहे.असाधारण परिस्थिती उद्भवल्यास त्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम १२३ने राष्टÑपतींना देण्यात आला आहे. लोकसभेच्या दोन्ही सदनांची कार्यवाही सुरू नसताना काढण्यात आलेल्या अशा वटहुकमांना कायदेशीरत्व प्राप्त होत असते, पण त्याचा अंमल सहा महिन्यांपुरताच मर्यादित असतो. असाधारण परिस्थिती उद्भवणे म्हणजे नक्की काय असते? कधी-कधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास बगल देण्यासाठीही वटहुकूम काढण्यात येतात. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल, २०१७मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे होणारे परिणाम टाळण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच एका वटहुकमास मंजुरी दिली होती. वास्तविक, न्यायालयाने साधकबाधक विचार करूनच तो निर्णय दिलेला असणार, पण अशा तºहेने लोकांच्या दबावाखाली न्यायालयांच्या निर्णयांना वटहुकमाद्वारे डावलण्याचा जर प्रयत्न होत असेल, तर ती न्यायाची विडंबनाच ठरणार नाही का?कृष्णकुमार सिंग विरुद्ध बिहार राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाने ४ मार्च, २०१७ रोजी निर्णय देताना म्हटले की, वटहुकूम पुन्हा जारी करणे हा घटनाद्रोहच आहे! न्यायालयाने असेदेखील म्हटले की, असे वटहुकूम हे न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून मुक्त राहू शकत नाहीत. अशा तºहेचा निर्णय दिल्यानंतर कशाही तºहेची आणीबाणी नसताना काढलेले वटहुकूम किंवा पुन्हा जारी केलेले वटहुकूम हे न्यायालयाच्या हक्काची अवहेलना का समजण्यात येऊ नयेत? वटहुकूम हे एक तर न्यायालयाच्या निर्णयांना डावलण्यासाठी किंवा लोकांच्या अहिताच्या गोष्टींना दूर करण्यासाठी काढलेले असतात, यास इतिहास साक्षी आहे, पण कायद्यातील एखादी भयानक तरतूद रद्द करण्यासाठी किंवा एखादा अवास्तव कायदा फेटाळण्यासाठी वटहुकूम कधी काढण्यात आला आहे का? त्यावर विधिमंडळाकडून नंतरही शिक्कामोर्तब करून घेता येऊ शकते.टेलिव्हिजन आणि इंटरनेटच्या आगमनानंतर माहितीचे आदानप्रदान करण्यात आमूलाग्र बदल घडून आला आहे. अशा स्थितीत ब्रिटिशांनी १८८५ साली देशांतर्गत बंडखोरी रोखण्यासाठी टेलिग्राफीचे टॅपिंग करण्याची ब्रिटिशांना मुभा देणारा ‘इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट’ आता निरुपयोगी असल्याने फेटाळण्यात यायला नको का? आता बंडखोरी करण्यासाठी कुणीही टेलिग्राफीचा उपयोग करीत नाही. त्याऐवजी इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांना बीभत्स आणि आक्रमक माहिती पुरवणाºया ३९ वेबसाइट २०१३ साली ब्लॉक करण्यात आल्या आणि काहींवर आजतागायत बंदी आहे. या वेबसाइट रोखण्यासाठी लागू केलेली इंटरनेट सेन्सॉरशिप कितपत उपयुक्त ठरेल, जेव्हा त्या बघण्यासाठी अन्य साधने उपलब्ध आहेत? १८९४चा जमीन अधिग्रह कायदा हा एखाद्या जागेचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करण्यासाठी जमीन मालकाकडून त्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्याची सरकारला मुभा देतो, पण या कायद्याचा उपयोग सार्वजनिक कामाच्या नावाखाली खासगी प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणासाठी केला जातो, तेव्हा कायद्यातील संदिग्धता दूर करण्यासाठी त्या कायद्यात काही गंभीर स्वरूपाचे बदल घडवायला नकोत का?याशिवाय लोकांच्या श्रद्धेशी जुळलेले काहीविषय आहेत, जसे साबरीमाला मंदिरात प्रवेश किंवास्त्री-पुरुषांना प्रार्थनेचा समान हक्क किंवा राममंदिराची उभारणी, या विषयांना लोकसभेची मान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा, पण लोकसभेत त्याविषयीचे कायदे जर संमत होऊ शकले नाहीत, तर मात्र वटहुकूम काढण्याचा मार्गच स्वीकारावा लागेल.