शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

संशोधन प्रबंधांच्या कागदी गठ्ठ्यांचा काय उपयोग?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2021 12:48 AM

अपुऱ्या निधीमुळे भारतात १ लाख विद्यार्थ्यांमागे केवळ १५ विद्यार्थी संशोधन कार्य करतात. पण त्या संशोधनाचे पुढे काय होते?

- धर्मराज हल्लाळे

युरोपियन युनियनने प्रकाशित केलेल्या एका धोरणात्मक मसुद्यात संशोधनाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. २००० ते २०१३ या कालावधीत युरोपमधील उत्पादन वाढीत १५ टक्के वाटा नव्या संशोधनाचा होता. परिणामी, विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रे संशोधनावरील गुंतवणुकीला महत्व देताना दिसतात.

भारतातही विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील संशोधन कार्याला अनुदान, मार्गदर्शन अन्‌ प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची  (एनआरएफ) स्थापना करण्यात आली. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अनुसरून ही घोषणा वर्षभरापूर्वीच झाली आहे. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थ‌मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संशोधनासाठी पुढच्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले. उच्च शिक्षणाचे एकूण बजेट ३९ हजार ४६६ कोटींचे आहे. त्यात वर्षाला साधारणपणे दहा हजार कोटींची तरतूद संशोधनासाठी होईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात एनआरएफच्या स्थापनेनंतर वर्षाला जीडीपीच्या १ टक्के अथवा २० हजार कोटी रुपये वार्षिक अनुदान देण्याची शिफारस नव्या धोरणात होती. त्या अर्थाने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली तरतूद तुलनेने कमी आहे. तरीही संशोधनाच्या दृष्टीने सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले ही जमेची बाजू म्हणता येईल.

मात्र आजवरचा संशोधन कार्याचा इतिहास आणि त्यासाठी मिळालेला निधी उत्साहवर्धक नाही.  २००४ मध्ये जीडीपीच्या ०.८४ टक्के इतकी गुंतवणूक संशोधन कार्यासाठी झाली होती.  त्यात वाढ होण्याऐवजी २०१४ मध्ये गुंतवणुकीचा टक्का ०.६९ टक्के झाला. त्याचवेळी अमेरिका संशोधनासाठी जीडीपीच्या २.८ टक्के, चीन २.१ टक्के तर दक्षिण कोरियासारखा देश ४.२ टक्के इतकी गुंतवणूक करतो. तर अपुऱ्या निधीमुळे भारतात १ लाख विद्यार्थ्यांमागे केवळ १५ विद्यार्थी संशोधन कार्य करतात, ही बाब नव्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात नमूद आहे.

अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे संशोधन कार्यासाठी प्रत्यक्षात निधी प्राप्त झाला तर देशपातळीवरील नामांकित संशोधन संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाव मिळेल. पण त्या निधीतून केले जाणारे संशोधन दर्जेदार असेल का, हा मात्र प्रश्नच आहे. विशेषत: विद्यापीठांमधून पीएच.डी. मिळविण्यासाठी सादर होणारे सगळेच प्रबंध समाजाला कितपत उपयोगी पडतात? अर्थातच काही संशोधने दिशादर्शक ठरली आहेत, यात दुमत नाही. मात्र बहुतेक प्रबंधांचे महत्व कागदी गठ्ठे या पलीकडे आहे का? अशा संशोधनांचा उद्देश आणि प्रत्यक्षात हाती आलेले निष्कर्ष तपासले तर त्यात नवनिर्मिती वा आविष्कार दिसतो का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. विज्ञान, अभियांत्रिकी, सामाजिक शास्त्रे याबरोबरच हवामानातील बदल, जैव तंत्रज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उदयाने संशोधनाची अनंत दारे खुली झाली आहेत. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आयआयटीसारख्या संस्थांना प्राधान्याने निधी मिळतो.  याशिवाय गुणवत्ता जोपासणाऱ्या शिक्षण संस्था, त्यातील शिक्षक अन्‌ विद्यार्थ्यांनाही पाठबळ हवे असून, शासन, उद्योग जगत आणि संशोधक असा समन्वय साधला तर आपणही उत्पादनाचा टक्का वाढविणाऱ्या संशोधनाकडे गतीने वळू शकतो.

देशपातळीवरील संशोधन संस्था, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आजवर संशोधनासाठी निधी पुरविला आहे. इतर देशांच्या तुलनेत झालेली गुंतवणूक कमी असली तरी प्राप्त निधीचाही विनियोग पुरेपूर, फलदायी ठरला का? याचाही अभ्यास केला पाहिजे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमधून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिषदा या पलीकडे सध्याची व्यवस्था जात नाही.  शैक्षणिक निधीची तरतूद आणि वाटपही टक्केवारीत अडकत असेल तर त्याहून मोठी शोकांतिका नाही. जे अनेक नामवंत महाविद्यालयांना जमत नाही, ते आडवळणाच्या काही संस्था  कसे जमवून आणतात, आणि आपल्या पदरात निधी कसा पाडून घेतात; याचाही पारदर्शकपणे शोध घेतला पाहिजे. म्हणूनच एका हाताने निधी मागताना, दुसरा हात योग्य विनियोगासाठी ठाम असावा, याची जाणीव करून देण्याची गरज आहे.

टॅग्स :Researchसंशोधन