शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

चिडलेले हत्ती जेव्हा धुमाकूळ घालत माणसांच्या जीवावर उठतात...

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2024 8:04 AM

हत्ती आणि मानव यांच्यात पेटलेल्या संघर्षाला ‘राज्य आपत्ती’चा दर्जा देण्याची वेळ केरळ सरकारवर आली आहे. यातून नक्की काय साध्य होणार?

भावेश ब्राह्मणकर, मुक्त पत्रकार

पश्चिम घाटातील सर्वात शेवटचे राज्य असलेल्या केरळमध्ये हत्ती आणि माणूस यांच्यातील संघर्षात दिवसागणिक वाढ होत आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये तब्बल ५ जणांचा जीव हत्तींनी घेतला, त्यात वयस्कर आणि तरुणांचा समावेश आहे. हिंसक झालेल्या हत्तींनी  माणसावर असा थेट जीवघेणा हल्ला करणे ही बाब खूपच चिंतेची बनली असल्याने केरळ सरकारने आता मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘राज्य आपत्तीचा दर्जा’ जाहीर केला आहे. अशा प्रकारच्या आपत्तीला आणि समस्येला असा दर्जा देणारे केरळ हे भारतातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

हा निर्णय सरकारला का घ्यावा लागला?

केरळमध्ये जंगली हत्ती आणि मानव यांच्यातील संघर्ष उग्र बनत चालला आहे. कधी जंगलात, कधी शेतात, कधी रस्त्यात तर कधी गावात; अचानक आणि आक्रमकपणे हत्तींकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे नागरिक प्रचंड धास्तावले आहेत. गेल्या ३-४ आठवड्यातच तब्बल ५ जणांचा बळी हत्तींनी घेतला. त्यामुळे चिडलेल्या नागरिकांनी थेट कायदाच हातात घेतला. अखेर ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी या समस्येला ‘राज्य आपत्तीचा दर्जा’ देऊन राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. 

केरळचा निम्माहून अधिक भूभाग  वनाच्छादित आहे. हत्ती-मानव संघर्षाचे प्रसंग नेहमीचेच! अवघ्या तीन वर्षात जवळपास ७० जणांचा बळी, त्याशिवाय शेतपिकांची हानी, मालमत्तेची हानी हे वेगळेच. घटते जंगल, खाद्याची कमतरता, वाढता मानवी हस्तक्षेप, पीक पद्धतीतील बदल, पशुपालनातील वाढ, रस्त्यांसह विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार, परदेशी वृक्षांची लागवड, निवाऱ्यातील असुरक्षिततेची भावना यामुळे हत्ती आक्रमक झाले आहेत. वायनाड, पलक्कड, कन्नूर आणि इडुक्की हे चार जिल्हे हत्ती-मानव संघर्षाने सर्वाधिक ग्रस्त आहेत. साडेतीन हजारांहून अधिक असलेली हत्तींची संख्या गेल्या ६-७ वर्षात निम्म्यावर आली, मात्र तरीही प्रश्न गंभीर झाला आहे.

सर्वसाधारणपणे वन्यप्राण्यांशी संबंधित प्रश्न वनविभागाकडूनच हाताळले जातात. त्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा वापरला जातो. केरळमध्ये चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डन हा एकमेव अधिकारी आहे जो यासंबंधी निर्णय घेतो. हत्तींना बेशुद्ध करणे, त्यांना पकडणे, त्यांच्या हत्येची परवानगी देणे यासारख्या निर्णयांना त्यामुळे उशीर होत असल्याची ओरड आहे. या घटनांना राज्य आपत्तीचा दर्जा देण्यात आल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत या समस्येची हाताळणी होईल. 

केवळ वनविभागाऐवजी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय घेईल. या समितीत वनविभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस, अग्निशमन विभाग अशा विविध विभागांचा समावेश असतो. ही समिती स्थानिक पातळीवर जलद निर्णय घेईल. नुकसानभरपाई देणे असो की हत्तींना अटकाव करणे, हुसकावून लावणे, त्यांना बेशुद्ध करणे किंवा त्यांना जेरबंद करणे हे सारेच निर्णय ही समिती घेईल. राज्य पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय देईल. 

हत्ती-मानव संघर्षाच्या प्रश्नावर तात्पुरत्या पण प्रभावी उपायासाठी हा निर्णय योग्य ठरेल. पण, कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी नाही. त्यामुळे त्यादृष्टीनेही सरकारने पावले टाकणे आवश्यक आहे. ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ हाच निसर्गाचा नियम आहे. आपणही जगा आणि इतरांनाही जगू द्या, या नियमाचाच मानवाला विसर पडला आहे. यातूनच हत्तींशी द्वंद्व सुरू आहे. ते थांबवायचे असेल तर केवळ सरकारी किंवा प्रशासकीय उपाय करून चालणार नाही. सामाजिक बदलही करावे लागतील. त्याची तयारी सर्वांनीच करायला हवी. अन्यथा गजान्त लक्ष्मीचा कोप अटळ आहे. bhavbrahma@gmail.com

 

टॅग्स :forestजंगल