सत्ताधारी पक्षात बंडखोरी झाली की..., पक्षांतरानंतरचे प्रश्न

ज्योतिरादित्य हा काँग्रेससाठी चांगला चेहरा होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकालात त्यांनी संसदेत उत्तम कामगिरी केली होती.

मध्य प्रदेशातील राजकीय डावपेचांत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसवर मात केली. मध्य प्रदेशात भाजपकडून गडबड केली जाणार हे कर्नाटकमधील सत्तांतरानंतर लक्षात येऊनही काँग्रेसचे नेते एक तर बेसावध राहिले वा कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंगांच्या कूटनीतीवर त्यांनी आंधळा विश्वास टाकला. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांना जसे उपमुख्यमंत्री केले गेले त्यापद्धतीने ज्योतिरादित्य शिंदे यांना सत्तेमध्ये नीट सामावून घेतले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. भाजपमध्ये तरुण नेत्यांना आवर्जून मोठे केले जाते.

कमलनाथ व दिग्विजय यांनी असे न करता आपलीच घोडी पुढे दामटली. ज्योतिरादित्य हा काँग्रेससाठी चांगला चेहरा होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकालात त्यांनी संसदेत उत्तम कामगिरी केली होती. मध्य प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता येण्यातही त्यांचा चांगला वाटा होता. तरीही त्यांना सत्तेत सामावून घेतले गेले नाही. ज्योतिरादित्य यांचा जाहीर अपमानही केला गेला. राहुल गांधींनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. भाजपने याचा फायदा उठविला. ज्योतिरादित्यांची तिखट टीका विसरून मोदी-शाह जोडीने त्यांच्याशी राजकीय व्यवहार केला.

शिवराजसिंह चौहान यांचे अमित शाह यांच्याशी जमत नाही. चौहान मुख्यमंत्री होऊ नयेत म्हणूनच मागील निवडणूक निकालानंतर सरकार बनविण्यासाठी चौहान यांना शाह यांनी हिरवा कंदील दाखविला नाही. भाजप सत्तेपासून केवळ नऊ आकड्यांनी दूर होता व नऊ आमदार जमविणे चौहान यांना सहज शक्य होते. भाजप त्यावेळी स्वस्थ राहिला. आता देशात सीएए, एनपीए अशा विषयांवरून सर्व बाजून्ांी विरोध होत असताना आपली राजकीय ताकद दाखवून देणे भाजपला आवश्यक होते. शिंदे गळाला लागताच भाजपच्या नेत्यांनी वेगवान हालचाली केल्या व काँग्रेसला खिंडार पाडले. काँग्रेसच्या २२ सदस्यांनी आमदारकीवर पाणी सोडण्याची तयारी दाखविली यावरून भाजपची तयारी किती भक्कम होती याचा अंदाज येईल.

सत्ता मिळवायची असे एकदा ठरविले की साधनविवेक बाजूला ठेवून मोदी-शाह कामाला लागतात. हे अन्य राज्यांत दिसले आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांत पुढे दिसले तर आश्चर्य वाटू नये. गुजरात काँग्रेसमधील अस्वस्थता उघड होत आहे. भाजपची ही रणनीती माहिती असूनही काँग्रेसचे नेते गाफील कसे राहिले हे एक गूढ आहे. कमलनाथ यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात भाजप यशस्वी झाला असला तरी पुढील मार्ग सोपा नाही. काँग्रेसमधून फुटून आलेल्या २२ आमदारांची काय सोय लावायची हा मोठा प्रश्न आहे. २२ ठिकाणी आता पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. या सर्व ठिकाणी तेच आमदार निवडून येतील याची खात्री नाही.

ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा प्रभाव असलेल्या पट्ट्यातील हे आमदार असल्यामुळे जिंकणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असेल इतकेच. भाजपची गरज नऊ आमदारांची आहे. ती पूर्ण होईल, पण अन्य आमदारांचे काय. त्याचबरोबर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा सन्मान कसा करायचा, हाही प्रश्न आहे. शिवराजसिंह चौहान हे शाह यांना पसंत नसले तरी भाजपमध्ये त्यांचे वजन आहे. तीन निवडणुका जिंकण्याचे कौशल्य त्यांनी दाखविले आहे. केंद्रात मंत्रिपद मिळवून ज्योतिरादित्य स्वस्थ बसतील असे नाही. त्यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी असेल व त्याला भाजपमध्ये वाव द्यावा लागेल. ज्योतिरादित्य यांना योग्य प्रकारे सामावून घेतले तर भाजपचा फायदा होईल हे मात्र खरे.

तथापि मध्य प्रदेशातील घटनांतून निर्माण होणारा खरा प्रश्न लोकशाही व्यवस्थेबाबतचा आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्याची दुर्बलता अधिक स्पष्ट होऊ लागली आहे. त्याचबरोबर पक्षांचे बलाबल तपासण्यासाठी विधानसभा हीच योग्य जागा असताना विश्वासदर्शक ठराव क्षुल्लक कारणे देऊन लांबणीवर टाकण्याचे प्रकार होत आहेत. सत्ताधारी पक्षात बंडखोरी झाली की, विधानसभेत दोन किंवा तीन दिवसांत शक्तिपरीक्षा झाली तर घोडेबाजाराला वेळच मिळणार नाही. पण तसे होत नाही. शक्तिपरीक्षणाच्या टाळाटाळीमुळे राजकीय पेच हे न्यायालयात नेले जातात. राजकीय पेच हे विधानसभेतच सुटले पाहिजेत, न्यायालयांना इतर अनेक महत्त्वाची कामे आहेत. विधिमंडळ आपले कर्तव्य पाळीत नसल्याने न्यायालयाला ते काम करावे लागते. हे योग्य नव्हे.