राही भिडे
सध्या देशभर नोकऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. बेरोजगारीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे, असे रोजगाराच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. २०२२मध्ये जागतिक व्यापारवाढीचा दर ३.५ टक्के असेल, तर २०२३मध्ये तो केवळ एक टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. एक प्रकारे, हा अंदाज जागतिक मंदीचा सांगावा आहे. म्हणजे भारताची निर्यात आणखी कमी होईल आणि ही घट म्हणजे रोजगार बाजारावर आलेले काळे ढग असतील. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या आकडेवारीवरून असे दिसते, की बेरोजगारीचा दर सप्टेंबर २०२२मध्ये ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ऑक्टोबर २०२२मध्ये ग्रामीण बेरोजगारीचा दर आठ टक्के नोंदवला गेला. बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्थेला जळूसारखी चिकटली आहे, यात शंका नाही. जून २०२०पासून, बेरोजगारीचा सरासरी दर ७.७ टक्के राहिला आहे. चिंतेची बाब म्हणजे ऑक्टोबर २०२२मध्ये केवळ बेरोजगारीचा दर वाढला नाही तर रोजगार बाजारपेठेतील कामगारांचा सहभागही कमी झाला आहे. कामगार सहभाग दर (लेबर पार्टिसीपेशन रेट, एलपीआर) सप्टेंबर २०२२मध्ये ३९.३ टक्के होता, जो ऑक्टोबर २०२२मध्ये ३९ टक्के झाला. जानेवारी २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२पर्यंत (एप्रिल महिना वगळता) ‘एलपीआर’ सतत ४० टक्क्यांच्या खाली आहे. ‘एलपीआर’मधील घसरण हे कार्यरत लोकसंख्येमध्ये वाढत्या नैराश्याचे द्योतक आहे.
ऑक्टोबर २०२२मध्ये नोकऱ्यांची संख्या ७८ लाखांनी कमी झाली. परंतु, बेरोजगारांची संख्या केवळ ५६ लाखांनी वाढली. म्हणजे जवळपास २२ लाख लोक रोजगार बाजारातून निराश होऊन आपल्या घरी परतले. ग्रामीण भागातील नोकऱ्या कमी होऊ लागतात, त्याही बिगर कृषी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होतात, तेव्हा नोकरीच्या बाजारपेठेतील परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनते. ऑक्टोबर २०२२मध्ये ग्रामीण नोकऱ्यांमध्ये झालेली घसरण ही केवळ बिगर कृषी क्षेत्रात झाली आहे. तथापि, ऑक्टोबर २०२२वगळता कृषी क्षेत्रातही गेल्या एक वर्षापासून नोकऱ्यांमध्ये सातत्याने घट होत आहे. नोकऱ्यांच्या बाबतीत, नोव्हेंबर २०२१मध्ये कृषी क्षेत्रात १६.४ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला होता. परंतु, त्यानंतर हा आकडा झपाट्याने खाली आला. सप्टेंबर २०२२मध्ये केवळ १३ कोटी ४० लाख लोक कृषी क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसून आले. ऑक्टोबर २०२२मध्ये या आकडेवारीत थोडी सुधारणा झाली आणि ती वाढून १३.९६ कोटी झाली. परंतु, गेल्या ४ वर्षांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात कृषी क्षेत्रातील नोकऱ्यांचा हा किमान आकडा आहे. सेवा क्षेत्रदेखील ऑक्टोबर २०२२मध्ये कोमेजलेले दिसले. सेवा क्षेत्रातील ७९ लाख नोकऱ्या गेल्या. यापैकी ४.६ दशलक्ष ग्रामीण भागात आणि ४.३ दशलक्ष किरकोळ क्षेत्रात होते. म्हणजेच सेवा क्षेत्राचा जवळपास निम्मा वाटा असलेल्या रिटेल क्षेत्राची अवस्थाही ग्रामीण भागात दयनीय होत आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे, की ग्रामीण भारतातील क्रयशक्ती कमी होत आहे आणि मागणी कमी होत आहे. औद्योगिक क्षेत्राचे चित्रही उदास आहे. येथे ऑक्टोबर २०२२मध्ये ५३ लाख नोकऱ्या गेल्या. सर्वाधिक नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रात दहा लाखांहून अधिक नोकऱ्या गेल्या. ऑक्टोबर २०२२मध्ये शहरी भागातील रोजगाराची स्थिती थोडी चांगली दिसली. परंतु, नोव्हेंबर २०२२च्या बेरोजगारीच्या दरवाढीमुळे ही सुधारणा अनावश्यक होत असल्याचे दिसते. नोव्हेंबर २०२२मध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांच्या वर आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दरही साडेसात टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबर २०२२मध्ये शहरांमध्ये एकूण १२.६ कोटी नोकऱ्या होत्या. ऑक्टोबर २०२२मध्ये हा आकडा वाढून १२.७४ कोटी झाला. मात्र, आकारमानाचा विचार करता शहरी भागासाठी ही वाढ नगण्य आहे.
ऑक्टोबर २०२२मध्ये, निर्यात १६.६५ टक्क्यांनी घसरून वीस महिन्यांच्या नीचांकी २९.७८ अब्ज डॉलरवर आली, तर आयात सहा टक्क्यांनी वाढून ५६.६९ अब्ज डॉलर झाली आहे. २०२२च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, निर्यात केवळ १२.५५ टक्क्यांनी वाढली आणि २६३.३५ अब्ज डॉलर झाली, तर आयात ३३.१२ टक्क्यांनी वाढून ४३६.८१ अब्ज डॉवर झाली. निर्यात - आयातीची ही प्रवृत्ती देशांतर्गत रोजगार बाजाराच्या भविष्यासाठी दुधारी तलवारीसारखी आहे. एकीकडे निर्यातीत घट झाल्याने नोकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, तर दुसरीकडे आयात बिल वाढल्याने भांडवली गुंतवणुकीवर परिणाम होईल. त्याचा परिणाम रोजगार उपलब्धतेवर होणार आहे.
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)