डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, लेखक, समीक्षक
मराठी लेखकांमध्ये जसे ठाम भूमिका घेणारे, सरकारला खरोखरच खडे बोल सुनावणारे, जनतेच्या व्यापक हिताच्या, भाषेच्या बाजूने, जनतेच्या राजकारणाच्या बाजूने, जनहिताची भूमिका घेणारे, सरकारला समज देणारे अधिकारी लेखक आहेत, तसेच असे करण्याला केवळ ‘फॅशन’ म्हणून हिणवणारेही भरपूर लेखक आहेत. त्यामुळे तशी विधाने करणाऱ्या एखाद्याच लेखकाला नावे ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही.
शासनसत्तेतल्या वा कोणत्याही सत्तास्थानी असणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यातच आपले लाभ आहेत, असे समजणारे व त्यातच धन्यता मानणारे व त्यासाठीच सभा, संमेलनांची व्यासपीठे वापरणाऱ्यांची संख्या काही थोडीथोडकी नाही. त्यातल्या काहींना काही पदे, वयाने ज्येष्ठत्व इ. लाभले की, जणू आपण अशी काही विधाने करणे हे त्यांना आपले पदसिद्ध कर्तव्यच वाटू लागते. यापैकी काही, केवळ वयाच्या ज्येष्ठत्त्वामुळे ज्यांना पुढे केले गेले, असे लेखक ‘आम्ही आंदोलन करायला नव्हे, हस्तांदोलन करायला आलो’, असे मुख्यमंत्र्यांना बिनदिक्कतपणे सांगत त्या आंदोलनाचा घात करतानाही बघितले आहेत. अशांनी शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक सर्व संस्था प्रशासनाच्या हातात हात घालून बंद करून दाखवण्यासाठी एकेकाळी घेतलेला पुढाकारदेखील बघितला आहे. त्यांच्या दुर्दैवाने तो प्रयत्न विफल झाला, हा भाग वेगळा.
त्यांच्यानंतरचे काही लेखक तर पुढे एखादे पद लाभल्याबरोबर, जणू आमच्या लेखनविश्वाचे स्वयंघोषित प्रवक्ते असल्याच्या थाटात, आपणही हस्तांदोलनासाठी उपलब्ध आहोत, हा संदेश अधिक आक्रमकपणे देताना बघितले आहेत. शासकीय सेवेत उच्चाधिकारी असेपर्यंत त्यांनी तोंडातून ब्र देखील काढलेला नाही. पुढे पद मिळाल्यावर तावातावाने एखाद्या प्रकरणात त्यांनी राजीनामा देऊनही दाखवला आणि कोणीही परत घ्या न म्हटल्याने शेवटी स्वतःच परतही घेऊन दाखवला आहे.
काहींना तर सरकार कोणतेही असो, सरकारी मंडळे, समित्यांवर आपली वर्णी लावून घेण्याची कलाच अवगत झालेली आहे. तीच ती नावे त्यामुळेच पुनः पुन्हा दिसतात. सरकारला खडे बोल सुनावले वा ते सुनावणाऱ्यांचे समर्थन केले, तर ही अशी संधी कशी लाभत राहणार याची त्यांना काळजी असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याच्या निषेधार्थ दिले गेलेले राजीनामे, परत केले गेलेले पुरस्कार यांची हेटाळणी करणारे, आपण किती शासनस्नेही आहोत, हे शासनाला दाखवून देण्याची एकही संधी न सोडणारेही काही लेखक आहेत. ते ‘तशा’, ‘फॅशनेबल’ लेखकांच्या बाजूने नाहीत, हे ते सतत संधी घेत अधोरेखित करत असतात. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे वर्तन हे बाजू घेणे, सरकारचे लांगूलचालन करणे नसते, तर ‘तटस्थ’ असणे असते. सरकारच काय कोणत्याही छोट्या मोठ्या संस्थांमधील सत्ताकेंद्राविरोधातदेखील ते कधी उभे राहिलेले नसतात.
थोडक्यात, कोणत्याही सत्ताकेंद्रांना, सत्ताधीशांना, सरकारांना खडे बोल सुनावणे म्हणजे जणू पापकर्मच. अशी भूमिका घेणारे लेखक केवळ सुमार दर्जाचेच तेवढे नसतात, तर तथाकथित ‘श्रेष्ठ’देखील असू शकतात. सत्तेचे, सरकारचे लांगूलचालन ही एक वृत्ती आहे. राजदरबारात भाट असत तेदेखील लेखक, कवीच असत. तोच वसा आजच्या सरकारस्नेही लेखकांनी घेतलेला असतो. आपल्या तथाकथित आखून घेतलेल्या अनुभूतीच्या चौकटीबाहेरील एकूणच व्यापक समाज जीवनाशी, जीवनाच्या व्यापक आणि सखोल अनुभूतीशी, समकालीन जीवनातील कितीतरी दाहक, भीषण, भयावह, अतिरेकी, क्रूर, अधिनायकवादी अशा वास्तवाला व त्याने नासवलेल्या जीवनाला भिडण्याशी लेखक आणि नागरिक या दोन्ही नात्याने कर्तव्य नसले की, हेच होत असते. त्या विरोधातील विवेकाचा असे लेखक ना कधी भाग असत, ना कधी अशा लेखकांच्या ते सहवासात असत. कारण तसे करणे म्हणजे भूमिका घेणे आणि भूमिका ही त्यांच्या दृष्टीने राजकीय बाब असते. त्यातल्या त्यात सरकारविरोधात ती घेणे म्हणजे तर महाराजकीयच.
भूमिका न घेणे ही भूमिकाच असते व ते सर्वांत सोयीचे व लाभाचे अधिक मोठे राजकारण असते. पण, हे अशा लेखकांना मान्य नसते. या साऱ्याच्या अभावीच मराठीत सक्षम, समर्थ राजकीय कथा, कादंबरी, नाटक म्हणूनच अजूनही जन्माला आलेले नाही. सरकारला खडे बोल सुनवायचे नसतात तर मायबाप सरकारसमोर नुसतेच कुर्निसात करायचे असतात, अशा भूमिकांचे लेखक साहित्याला, समाजाला काय कणा पुरवणार?