शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

ना चांगला पगार, ना धड निवासस्थान... देशातील पोलीस एवढे उपेक्षित का?

By विजय दर्डा | Published: May 06, 2019 4:04 AM

ज्याच्यावर खूप जबाबदारी आहे, पण तरीही सोईसुविधांच्या बाबतीत जे कायम उपेक्षित राहते, असे खाते कोणते असे विचारले, तर याचे उत्तर नक्कीच पोलीस खाते असेच मिळेल. कोणताही गुन्हा घडला की, लोक लगेच पोलिसांच्या नावाने खडे फोडायला लागतात.

- विजय दर्डा(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)ज्याच्यावर खूप जबाबदारी आहे, पण तरीही सोईसुविधांच्या बाबतीत जे कायम उपेक्षित राहते, असे खाते कोणते असे विचारले, तर याचे उत्तर नक्कीच पोलीस खाते असेच मिळेल. कोणताही गुन्हा घडला की, लोक लगेच पोलिसांच्या नावाने खडे फोडायला लागतात. सर्वसामान्य नागरिक पोलिसांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहात असतो. पोलीस असले की, त्यांना पूर्ण सुरक्षित वाटते. मला केवळ राज्यांचे नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील पोलीस दलेही अपेक्षित आहेत.सरकारकडून पोलीस दलांची होणारी उपेक्षा हा माझ्या मनाला नेहमीच व्यथित करणारा विषय राहिला आहे. मी संसदेचा सदस्य असताना अनेक वेळा हा विषय सभागृहात मांडला. मात्र, यावर अद्याप काहीही स्थायी उपाय केला जाऊ नये, ही मोठीच विटंबना म्हणावी लागेल. पोलीस दलांना नेहमीच दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. सध्या निवडणुका सुरू आहेत. मतदान केंद्रांच्या बंदोबस्तापासून ते मतदानयंत्रांच्या सुरक्षेपर्यंत सर्व कामांवर पोलीस तैनात केलेले आपल्याला दिसतात. अहोरात्र कराव्या लागणाऱ्या या कामाचा या पोलिसांना किती मोबदला मिळतो, याची तुम्हाला कल्पना आहे? प्रत्यक्ष आकडा किती ते सोडा, पण एवढे संगितले तरी पुरे आहे की, मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्याला जेवढे पैसे मिळतात, त्याच्या ३0 टक्के रक्कम पोलिसांना मिळते. पोलिसांना मेहनताना देताना असा दुजाभाव का? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. पोलीस सुरक्षेसारखे महत्त्वाचे काम करत असतात. शिवाय प्रसंगी त्यांच्या जिवालाही धोका संभवू शकतो. त्यामुळे त्यांना खरे तर जास्त पैसे मिळायला हवेत! एवढेच कशाला या पोलिसांना साधे पिण्याचे पाणीही मिळत नाही.आपली सर्व व्यवस्थाच अशी झाली आहे की, पोलिसांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच विकृत झाला आहे. परदेशात जातो, तेव्हा मला तेथील पोलीस अपटूडेट व सर्व सोईसुविधांनी संपन्न पाहायला मिळतात. आपले पोलीस असे स्मार्ट व सुसज्ज कधी होतील, असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपण अजून या दृष्टीने विचार करायला सुरुवातही केलेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमधील केवळ तीन टक्के रक्कम पोलिसांसाठी खर्च होते, ही कळल्यावर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. काही राज्यांमध्ये तर हे प्रमाण दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे. पोलिसांनी त्यांचे काम पूर्ण दक्षतेने करावे, अशी आपण अपेक्षा करतो, पण पोलिसांवरील कामाचा बोजा आणि ताण कमी कसा करत येईल, याचा सरकार कधी विचारही करत नाही. संपूर्ण देशाचा विचार केला, तर राज्यांच्या पोलीस दलात मिळून २२ लाख ८0 हजार पदे मंजूर आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष भरलेली पदे सुमारे १७ लाख २0 हजार आहेत. पोलिसांची अंदाजे २४ टक्के पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय पोलीस दलांमध्ये ९ लाख ७0 हजार पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यापैकी ७ टक्के पदे भरलेली नाहीत. आपल्याकडे प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे पोलिसांची संख्या फक्त १५0 आहे. प्रत्यक्षात संयुक्त राष्ट्र संघाने ठरविलेल्या मापदंडानुसार ही संख्या किमान २२२ असायला हवी.विविध राज्यांच्या पोलीस दलात ८५ टक्के पदे शिपायाची आहेत. त्यांना पदोन्नतीच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. बहुतांश पोलीस शिपाई हेडकॉन्स्टेबल पदावरूनच निवृत्त होतात. मग त्यांना अधिक चांगले काम करण्याचा हुरूप व प्रोत्साहन मिळावे तरी कसे? पोलीस ज्या परिस्थितीत राहतात, त्या परिस्थितीत राहायला दुसरे कोणी तयार होणार नाही. आता पोलीस ठाणी जरा सुधारली आहेत, पण पोलिसांच्या सरकारी निवासस्थानांची परिस्थिती फारच शोचनीय आहे. पोलिसांच्या कामाचे निश्चित तास ठरलेले नाहीत. पोलिसांना बहुदा दररोज १२ ते १४ तास काम करावे लागते. साप्ताहिक सुट्टीही मिळेलच, याची शाश्वती नसते. अशा तणावाखाली त्यांनी चांगले काम करावे तरी कसे?

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील निमलष्करी दलांची अवस्थाही काही फारशी चांगली नाही. त्यांनाही दुय्यम दर्जाचीच वागणूक मिळते. देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना किंवा नक्षलींशी मुकाबला करताना या दलांचे जवान मातृभूमीसाठी प्राणांची आहुती देतात, पण त्यांना शहिदाचा दर्जा दिला जात नाही. तेवढ्याच खडतर परिस्थितीत काम करूनही त्यांना लष्कराप्रमाणे मान मिळत नाही. हा अन्याय कशासाठी, असा प्रश्न मी संसदेमध्ये मांडला होता. आपली पोलीस दले स्मार्ट कशी होतील, याचा विचार सरकारने करायलाच हवा. त्यांनाही उत्तम सोयी व साधने द्यायला हवीत. चांगल्या कामाची बक्षिशी मिळाली, तरच त्यांनाही सन्मान झाल्यासारखे वाटेल.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी.......

साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनीही शहीद हेमंत करकरे यांचा अपमान केला. याबद्दल देश त्यांना कधीही माफ करणार नाही. सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा सांभाळून काम केले नाही, म्हणून देश एरव्हीही त्यांच्यावर नाराज होताच. त्यांनी या पदावर राहून खालच्या दर्जाचे वर्तन केले. या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून काम करणे अपेक्षित असते. हे पथ्य पळण्यात सुमित्रा महाजन अपयशी ठरल्या.

टॅग्स :PoliceपोलिसMaharashtraमहाराष्ट्र