शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

शिक्षक पूर्वी होते तसे का नाहीत, हे कुणी समजून घेईल का?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2023 11:00 AM

नवे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी तब्बल ३४ वर्षे गेली; ते सारे बदल शिक्षकांनी मात्र लगेच वर्षभरात आत्मसात करावेत, ही अवास्तव अपेक्षा होय!

प्रियांका पाटील,  शिक्षक आणि लेखिका

शेकडो वर्षांपासून गुरुपरंपरेअंतर्गत ज्ञानग्रहण करण्याच्या अनेक पद्धती समाजाने अनुभवल्या. बदलत्या काळाबरोबर नव्या शिक्षण पद्धती, शिक्षण व्यवस्था व त्या अनुषंगाने आखलेली शैक्षणिक धोरणे आली.  राजकारण, अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण, नवे तंत्रज्ञान या साऱ्यांचा परिणाम शैक्षणिक  व्यवस्थेवर  होऊ लागला. या बदलांच्या झंझावाताचा सर्वाधिक परिणाम झाला, ती व्यक्ती म्हणजे शिक्षक ! आणि बाकी धामधुमीत तोच बऱ्याच अंशी दुर्लक्षित केला गेला. 

दरवर्षी येणाऱ्या नव्या बदलांना ज्याला सामोरे जावे लागते, त्या शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने अपडेट / प्रशिक्षित होण्यासाठी आवश्यक तितका वेळ दिला जातो का ? सरकारी नोकरी करत असणारा शिक्षक एका वेगळ्या विवंचनेतून जाताना दिसतो, मग ते शाळेबाहेरचे काम असो किंवा ती नोकरी टिकून राहावी वा त्यात बढती मिळावी, यासाठी वेगवेगळ्या  परीक्षांना सामोरे जाणे असो.  खासगी शाळेत काम करणारा शिक्षक असेल तर त्याच्यामागे एकूणच कामाचे वाढीव तास, शाळेत असणारे इतर काम, संस्थेकडून होणारी पिळवणूक आणि कमी वेतन या साऱ्या विवंचना असतात. पण या साऱ्या गोष्टींकडे लक्ष न देता (सरकारी) शिक्षकांना मिळणारे पगार आणि कमी वेतनात राबणाऱ्या खासगी शाळेतल्या शिक्षकांची दुखणी हेच चर्चेचे विषय होतात.

आज तब्बल ३४ वर्षांनी बदललेल्या शैक्षणिक धोरणाची चर्चा सुरू आहे.  स्वतंत्र  भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद यांनी कोठारी आयोग प्रस्तावित केला. त्यानंतर १ सप्टेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली. पुढे इंदिरा गांधी यांनी १९६४ ते १९८४ पर्यंत या धोरणांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले. पुढे १९८६  ते १९९२ या धोरणात  बदल होत राहिले. आचार्य रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली याच धोरणात २००२ ते २००९ मध्ये  आणखी काही बदल झाले. आणि आता नवे शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत पूर्वीची ५ -५- २ ही पद्धत रद्द करून ५- ३- ३- ४ अशी नवी रचना अस्तित्वात येऊ घातली आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासाबरोबरच संगीत, कला, क्रीडा, योग, समाजसेवा यांनादेखील सारखेच महत्त्व देण्यात आले आहे. परीक्षा पद्धती, विषयांमध्ये केला जाणारा बदल,  प्रादेशिक भाषेला असलेले महत्त्व, व्यावसायिक शिक्षण आणि गुणपत्रकांऐवजी मूल्यांकनांचा वापर असे महत्त्वाचे बदल या अनुषंगाने केले गेलेले दिसतात.

या सगळ्यात पुन्हा अडचण तीच आहे :  शिक्षकांना मिळणारे प्रशिक्षण ! शैक्षणिक धोरणात केलेले बदल ज्यासाठी तब्बल ३४ वर्षांचा कालावधी गेला ; ते सारे बदल शिक्षकांनी मात्र  लगेच एका वर्षात आत्मसात करावेत, अशी  अपेक्षा ठेवली गेली आहे. हे रास्त आहे का?कोरोना काळानंतर शिक्षण पद्धतीत झालेला बदल  शिक्षकांनी आत्मसात केलाच. ते अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने शिकले. पण, सारी रचनाच बदलली जात असताना शिक्षकांच्या जडणघडणीसाठी कितीसा वेळ दिला जातो आहे? शिक्षकांची कामाचा वेळ ही तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असला, तरी उर्वरित वेळ हा  शिक्षण पद्धतीत झालेले वेगवेगळे बदल आत्मसात करण्यासाठी दिलेला असतो. पण, तसे काही होत नाही हे उघड गुपित आहे! एकतर शिक्षक हा शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या गोष्टीतच भरडला गेलेला दिसतो. पूर्वीच्या शिक्षकांमध्ये असलेली शिकवण्याची तगमग आत्ताच्या शिक्षकांवर दिल्या गेलेला अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे कमी झालेली दिसते. याच कारणास्तव व्यवस्थेने कोणतेही बदल लादण्यापूर्वी शिक्षकांमधील होत गेलेल्या बदलांवरदेखील अभ्यास करणे गरजेचे आहे.  या सर्व बदलांचा मुख्य कणा हा शिक्षक आहे हे विसरता कामा नये... आणि त्यामुळेच काळानुसार शिक्षकाचे बदलत जाणे हे गरजेचेदेखील आहे.