शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

आता तरी कुपोषण नियंत्रणात येणार काय?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 05, 2017 6:31 AM

कुपोषणावर हा देश अजूनही मात करू शकलेला नाही. बालकांचे कुपोषण नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी अनेक योजना आजवर राबविण्यात आल्या.

कुपोषणावर हा देश अजूनही मात करू शकलेला नाही. बालकांचे कुपोषण नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी अनेक योजना आजवर राबविण्यात आल्या. परंतु त्याचे फलित काही लाभले नाही. अलीकडेच प्रकाशित एका अहवालानुसार सर्वाधिक बालमृत्यू भारतात होतात. बाळंतपणात मृत्युमुखी पडणाºया स्त्रिया आणि पाच वर्षाखालील मृत पावणाºया बालकांच्या संख्येतही जगात हा देश आघाडीवर असणे, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. एवढ्या योजना आणि खर्च केल्यावरही कुपोषणाचा प्रश्न तसाच का कायम आहे, हेच कळत नाही. आता केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा राष्टÑीय पोषण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ९ हजार ४६ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. पण तिचा कालावधी केवळ तीन वर्षांचा ठेवण्यात आला असल्याने मूळ उद्देश साध्य होईल की ही मोहीमसुद्धा यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणेच कागदी घोडा नाचविणारी ठरेल, याबद्दल शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कुपोषण आणि कमी जन्मदराचे प्रमाण दरवर्षी दोन टक्क्यांनी कमी करण्याची जी अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे ती अवघ्या तीन वर्षात पूर्ण होणार का? हा अविश्वास यासाठी वाटतो कारण सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा या देशात कायम दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. जागतिक स्तरावर सार्वजनिक सेवेच्या क्षेत्रात भारत १५४ व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे तो यामुळेच. आजवर कुठल्याही सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य सेवेला फारसे प्राधान्य दिलेले दिसत नाही. तीन वर्षांपूर्वी केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर परिस्थितीत सुधारणा होईल असे वाटले होते. परंतु या सरकारला आपले आरोग्य धोरण जाहीर करण्यासच अडीच वर्षे लागली. राज्यांमध्येही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. महाराष्टÑाचा विचार केल्यास राज्यात दर हजारामागील २१ बालके पाच वर्षांच्या आतच जगाचा निरोप घेतात. दरवर्षी १८,००० मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात. येथील सरकारी आरोग्य केंद्रांची दैनावस्था, डॉक्टर आणि अंगणवाडी सेविकांसह इतर कर्मचाºयांची हजारो रिक्त पदे हेच सांगतात. कुपोषणाची समस्या प्रामुख्याने आदिवासी भागात आहे. पण शासनाच्या अनेक योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत.कुपोषणाच्या विळख्यातून आदिवासी मुलांना कसे मुक्त करायचे हा गंभीर प्रश्न आहे. एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे. या देशात आरोग्य सेवेचे अमर्याद खासगीकरण झाले असून ज्यांचाकडे पैसा आहे त्यांनाच उत्तम आरोग्य सुविधा मिळविणे शक्य आहे. शासनाला खरोखरच मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखायचे असतील, कुपोषणावर मात करायची असेल तर प्राथमिकता बदलावी लागेल. आरोग्य क्षेत्राला महत्त्व देत त्यासाठीचा निधी वाढवावा लागेल. योजना प्रभावीपणे कशा अमलात येतील याची काळजी घ्यावी लागेल. राष्टÑीय पोषण मोहिमेवर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा असणार आहे. त्यामुळे ती प्रभावीपणे अमलात येईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.