मोदी एक पाऊल मागे घ्यायला तयार होतील?

मोदी कोणावरच विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांना म्हणे सध्या एक सल्ला  मिळाला आहे

हरीष गुप्ता

 मोदी कोणावरच विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांना म्हणे सध्या एक सल्ला  मिळाला आहे : कृषी कायद्यांचे काय करायचे, हे राज्यांवर सोपवून टाका!

पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी भू संपादन कायद्याला हात घालण्याचा प्रयत्न करून पहिला होता. गोपीनाथ मुंडे त्यावेळी केंद्रात ग्रामविकास मंत्री होते.  मात्र मुंडे यांनी मोदींच्या सुरात सूर मिसळला नाही. इतकेच नव्हे तर मुंडे यांचे उत्तराधिकारी नितीन गडकरी यांच्या काळातही मोदी यांची इच्छा फलद्रूप झाली नाही. शेवटी मोदी यांनी चौधरी वीरेंदर सिंग यांना आणले. तरीही काही उपयोग झाला नाही. यूपीए सरकारने केलेला भू संपादन कायदा पुन्हा आणावा, असे पंतप्रधानांना सुचवण्यात आले. त्याना तो कडू घोट गिळावा लागला. आता सहा वर्षे कारभार केल्यावर मोदी यांना दुसऱ्या पानिपतचा सामना करावा लागत आहे. आणि तो संग्राम विरोधकांनी छेडलेला नाही अथवा त्यात राहुल गांधी यांचाही काही हात नाही.

२०१९ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या भरघोस बहुमतावर स्वार होऊन मोदींनी कृषी सुधारणा पुढे रेटल्या. अर्थात, त्यात ते अजूनही यशस्वी होतील; पण सध्या तरी परिस्थिती गंभीर आहे. आणि मोदींच्या हातात फारसा वेळही उरलेला नाही. नरेंद्र मोदींची आणखी एक मोठी अडचण  म्हणजे ते कोणावरच विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांच्या मनात काय शिजते आहे, याचा थांगपत्ता कोणाला लागू देत नाहीत. अगदी निकटच्या लोकांनाही मोदींचा अंदाज बांधता येत नाही.

सरकारच्या आतल्या गोटातून सध्या कळते आहे ते असे की मोदींच्या काही हितचिंतकांनी  त्यांना एक सल्ला दिला आहे - तीन कृषी कायद्यांचे काय करायचे, हे राज्यांवर सोपवून टाका! शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकला आणि वाटाघाटी सुरू करा, असे सरकारला सुचवले आहेच. कोणत्याही परिस्थितीत प्रजासत्ताक दिनापूर्वी या प्रश्नावर तडजोड होणेच इष्ट ठरेल; पण मोदी तयार होतील की नाही, हा एक प्रश्नच आहे.

एकट्या राहुलना का दोष द्यायचा?

कॉंग्रेस पक्ष स्थापना दिवसाचा कार्यक्रम सोडून राहुल गांधी नेहमीप्रमाणे वर्षाखेरीला इटलीस गेले, यात त्यांना दोष का द्यायचा? २००४ साली त्यांनी राजकारणात पाऊल ठेवले तेव्हापासून दरवर्षी अशा प्रकारे सुट्टीवर जाण्याचा त्यांचा शिरस्ताच आहे. अनेकदा ते असे सुट्टीवर गेले हे कोणी नाकारलेलेही नाही. आज घडीला ते कॉंग्रेस पक्षात कोणत्याही पदावर नाहीत ना? मग त्यांच्या सुट्टीवर जाण्याची एवढी चर्चा का?  बाकीचे नेते काय करतात, तेही पाहा! एकटे राहुलच कशाला, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव हेही सध्या सुट्टी घेऊन सहकुटुंब लंडनला गेलेले आहेत. दुसरे एक शेतकरी नेते हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला कच्छच्या रणात सुट्टी घालवत आहेत.

बिहारचे तेजस्वी यादव सुट्टी घालवायला कोठे जात असतात, हे जाणून घ्यायचेय? - ते काही फार मोठे गुपित नाही. ते सुट्टीसाठी म्हणून नेहमीच दिल्लीला येतात. कोणालाही भेटत नाहीत. सध्याही ते तेथेच आहेत. पण दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना ते भेटले नाहीत किंवा बिहारमधून त्यांनी आंदोलकांची तुकडीही पाठवली नाही.  तिकडे आपल्या पक्षातले लोक काय करतात, याकडे मोदी यांची मात्र बारीक नजर असते, त्यामुळे सुट्टी घालवण्यासाठी प्रवासाला उत्सुक  असलेले भाजपातले तरुण नेते आणि मंत्री नेहमीच चुळबुळत असतात. यापूर्वी काहींनी त्यांच्या वागण्याची किंमतही मोजली आहे. 

शेवटी श्रीनगरमध्ये भगवा फडकणार 

काश्मीरमधील जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकांत भाजपने जम्मू प्रांतात १४० पैकी ७२ जागा जिंकल्या तर काश्मीर खोऱ्यात पक्षाला केवळ तीन जागा मिळाल्या; मात्र त्यातली ग्रामीण  श्रीनगरची जागा पक्षाला मिळाली आहे; परंतु पक्ष श्रीनगर ग्रामीण विकास परिषदेत बहुमत मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीमधले काही विकास परिषद सदस्य आधीच अल्ताफ बुखारी यांच्या अपनी पार्टीत गेले आहेत. हे बुखारी स्थानिक उद्योगपती असून, पीडीपी-भाजपच्या मंत्रिमंडळात होते. ३७० वे कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर बुखारी यांनी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. नॅशनल कॉन्फरन्स,पीडीपी आणि अपनी पार्टीने प्रत्येकी तीन जागा मिळवल्या.

बहुमत मात्र कोणालाच मिळालेले नाही. अशा स्थितीत  श्रीनगर विकास परिषद ताब्यात यावी, यासाठी भाजपचे नेतृत्व खूपच परिश्रम करत आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. श्रीनगरमध्ये भाजपा, अपनी पार्टीची सत्ता आली तर तो फार मोठा क्षण असेल. अनेक राज्यात अल्पमताचे रूपांतर बहुमतात करण्याच्या विद्येत भाजपने पारंगतता मिळवली आहे. तोच खेळ आता काश्मीर खोऱ्यात खेळला जाईल. या सगळ्यात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे भाजपने श्रीनगर महापालिका अप्रत्यक्षरीत्या खिशात टाकली आहे.

जुनैद अझीम मट्टू यांना फोडून अपना पक्षात धाडण्याची किमया पक्षाने साधली. सज्जाद लोन यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स कॉन्फरन्समध्ये हे मट्टू होते. २०१३ साली पीपल्स कॉन्फरन्स सोडून ते नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये गेले आणि निवडणूक जिंकल्यावर अपनी पार्टीत प्रविष्ट झाले. ‘श्रीनगर जागतिक दर्जाचे शहर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू’, असे अल्ताफ बुखारी आणि मट्टू या दोघांनी जाहीर केले आहे. ही आघाडी टिकली तर ग्रामीण श्रीनगरमध्ये भगवा झेंडा फडकेल. श्रीनगर शहरात भाजपची जवळीक असलेल्या पक्षाचीच तर सत्ता आहे. 

 ‘नो न्यूज’ ही कसली गुड न्यूज?

 आकाशवाणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर चाललेले शेतकरी आंदोलन ही म्हणे बातमीच नाही. संध्याकाळी ८.३० वाजता दिल्या जाणाऱ्या प्राइम टाइम बातम्या ऐका; शेतकरी आंदोलनाबाबत अगदी एक शब्दही तुमच्या कानावर पडणार नाही. सध्या आकाशवाणीचे सगळे बातमीपत्र फक्त सरकारी प्रसिद्धीपत्रकांनी भरलेले असते. त्यात राज्यांच्या जनसंपर्क विभागांनी पाठवलेल्या बातम्या असतात. असे का? -  तर आकाशवाणीने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआय आणि एएनआय तसेच इतर वृत्तसंस्थांच्या बातम्या घेणे आता पूर्णपणे थांबवले आहे. जगभरातल्या त्यांच्या बातमीदारांनी पाठवलेल्या बातम्याच तेवढ्या सध्या दिल्या जातात.