मिलिंद कुलकर्णी
केद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यावरुन शेतकºयांचे आंदोलन दिल्लीच्या सर्व सीमांवर सुरु आहे. या आंदोलनाला महिना पूर्ण होत असताना त्याचे स्वरुप व्यापक होत आहे काय? सहा फेºयांच्या चर्चेनंतर केद्र सरकार पुन्हा चर्चा करेल काय? सरकारशी चर्चा करण्याची शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची तयारी आहे काय? या मुद्यांवर या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. केद्र सरकारच्या भूमिकेविषयी शेतकरी संघटना आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांमध्ये रोषाची भावना आहे. भारतहा कृषीप्रधान देश असताना कृषीविषयक विधेयके आणि नंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करताना देशभरातील शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य शेतकरी यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, हा प्रमुख आक्षेप आहे. लोकसभा व राज्यसभेत ही विधेयके ज्या पध्दतीने मांडण्यात आणि मंजूर करण्यात आली, त्यातील घिसाडघाई आक्षेपार्ह आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी चर्चेऐवजी घातलेला गोंधळ सरकारच्या पथ्यावर पडला, असाही सूर व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात सरकारच्या वतीने काही युक्तीवाद केले जात आहे. मुळात हा कायदा कृषी क्षेत्रातील विपणन प्रक्रियेशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य घटनेनुसार विपणन हा विषय पूर्णत: केद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. राज्य सरकारला विश्वासात घेण्याचा मुद्दा गैरलागू ठरतो, असा एक युक्तीवाद आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोडीत काढण्याचा कोणताही उल्लेख या कायद्यात नाही, तसेच किमान हमी भाव दिला जाणार आहेच, असे सरकारकडून ठासून सांगितले जात आहे. तिन्ही कृषी कायदे मंजूर झाल्यापासून पंजाबात आंदोलनाला सुरुवात झाली. पंजाबातील श्रीमंत शेतकºयांचे हे आंदोलन आहे आणि त्याला स्थानिक काँग्रेसच्या राज्य सरकारची फूस आहे, असा समज करुन घेत केद्र सरकारने या आंदोलनाकडे कानाडोळा केला. मुळात ही सरकारची मोठी चूक ठरली. पंजाबी समाज हा लढवय्या आहे. जगभर विखुरलेल्या या समाजाने सैन्य, क्रीडा, उद्योग, व्यापार आणि शेती क्षेत्रात स्वकर्तृत्वाने नावलौकीक मिळविलेला आहे. दिल्लीच्या सर्व सीमांची महिनाभर नाकाबंदी करणे सोपे नाही.नियोजनपूर्वक आंदोलनाची तयारी करण्यात आली. सहा महिन्यांच्या मुक्कामाच्या हिशोबाने शेतकरी तेथे आले आहेत. पंजाबमधील या आंदोलनात हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील शेतकरी सहभागी झाले. आंदोलन हाताळण्यात केद्र सरकारला आतापर्यंत तरी अपयश आलेले आहे, हे ठळकपणे दिसते. पंजाबमध्ये आंदोलन सुरु असताना तेथेच चचेद्वारे ते रोखता येण्याची संधी होती, पण सरकारने ती गमावली. त्यामुळे सरकार आडमुठेपणा करीत असल्याच्या चर्चेला बळ मिळाले. इतर राज्यातील शेतकरी संघटना त्या आंदोलनाशी जोडल्या गेल्या. समाजवादी व साम्यवादी शेतकरी संघटना, पक्षदेखील त्यात उतरले. आणि आंदोलन दिल्लीपर्यंत धडकले. कृषीमंत्री नरेद्रसिंह तोमर व अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी शेतकºयांच्या प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चेच्या सहा फेºया केल्या. किमान हमी भाव राहील, यासह काही मागण्यांविषयी लेखी आश्वासन दिले. परंतु, तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर आंदोलक शेतकरी ठाम राहिले. आठवडयापासून चर्चा खुंटली आहे. या कायद्यांविषयी पंतप्रधानांसह सर्व केद्रीय मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, प्रमुख नेते हे गेल्या महिनाभरापासून कृषी कायद्याविषयी जनजागरण करीत आहे. कायदे मंजूर होऊन सहा महिने उलटले, पण कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे पंतप्रधान म्हणत असले तरी आंदोलक त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. सरकारी पातळीवर ही प्रचारमोहीम राबविली जात असताना हीच मोहीम विधेयक येण्यापूर्वी राबवली असती तर संभ्रम, गोंधळ आणि अविश्वासाची भावना वाढीस लागली नसती. कोणतेही सरकार असले तरी त्यांना सरकारविरोधी आवाज सहन होत नाही. चर्चेपेक्षा तो आवाज दडपून टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. तरीही ते शक्य झाले नाही, तर आंदोलन बदनाम करणे, फूट पाडणे असे प्रयत्न होत असतात. याही आंदोलनाच्याबाबतीत तसे घडले. पंजाबातील शीख शेतकºयांचा आंदोलनातील मोठा सहभाग पाहता त्याला खलिस्तानवाद्यांची फूस असल्याची टीका झाली. महाराष्टÑातील राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी तर चीन आणि पाकिस्तानची फूस असल्याचा आरोप केला. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात सीआयए एजंट, परकीय शक्तीचा हात, संघाचा डाव अशी विशेषणे विरोधकांना आणि त्यांच्या आंदोलनांना लावली जात, हे सरकारदेखील त्याच मार्गावरुन जात आहे. इतर शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन सरकारने आंदोलनात फूट पाडण्याचा केलेला प्रयत्न असफल ठरला. हे आंदोलन तीन ते चार राज्यांपुरता सीमीत झाले आहे. इतर राज्यातील शेतकºयांचा सहभाग का नाही, याचा विचार आंदोलनकर्त्यांना करावा लागेल. त्यासोबतच या आंदोलनाची तुलना जयप्रकाश नारायण यांच्या नवनिर्माण आंदोलन आणि अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाशी केली जात आहे. पण तसे व्यापक स्वरुप या आंदोलनाला अद्याप तरी लाभलेले नाही. आंदोलनात खलनायक उभा करावा लागतो, तरच त्याला धार प्राप्त होते. भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनात सरकार केद्रस्थानी असते. समाजघटकांच्या आंदोलनात एखादा प्रकल्प, भांडवलदार वा तत्सम घटक उभे करावे लागतात. पूर्वीच्या साम्यवादी आंदोलनातील घोषणा अनेकांना स्मरत असेल, टाटा, बिर्ला अन बाटा, आमचा वाटा कुठाय हो...आता त्यात अंबानी, अदानी एवढाच बदल झालेला आहे. मात्र १९९१ च्या जागतिकीकरण व उदारीकरण धोरणाचा देशव्यापी परिणाम पाहता भांडवलदारांविरोधात तो रोष दिसून येत नाही, हे नमूद करायला हवे. त्यामुळे अन्नदाता, बळीराजा महिनाभरापासून आंदोलन करीत असला तरी सर्वसामान्य माणूस त्यापासून दूर असल्याचे चित्र आहे. हेदेखील लक्षात घ्यायलाहवे.