डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली, याकडे व्यापक अर्थाने पाहिले पाहिजे. भारतीय राजकारणावर त्याचा परिणाम नक्की होईल.
विशेषतः आगामी विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा चर्चेत जरूर राहील. राहुल यांना झालेली शिक्षाही चर्चेत होती; पण शिक्षेला मिळालेली स्थगिती जास्त महत्त्वाची ठरण्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले असून जोडीला विशेष टिप्पणीही केली आहे.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकात निवडणूक प्रचारसभेमध्ये राहुल गांधी यांनी मोदी या आडनावावरून काही शेरेबाजी केली होती. त्याविरुद्ध गुजरातमध्ये भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी बदनामीचा खटला दाखल केला, २०२३ च्या मार्च महिन्यात गुजरातमधल्या एका न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेमुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले. त्यामुळे केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर सर्वसामान्य माणसांच्या मनातही अनेक शंका उत्पन्न झाल्या. दोन वर्षांपेक्षा केवळ एक दिवस कमी शिक्षा झाली असती तर राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेले नसते, हेही चर्चेत आले. परंतु निकाल न्यायालयाने दिला होता आणि त्यावर टिप्पणी उचित नव्हती. आपल्या देशात न्यायालयाला न्यायाचे मंदिर' म्हटले जाते.
राहुल गांधींना गुजरात उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नाही. मग ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या पीठाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली सामान्य माणसाच्या मनात न्यायालयावर असलेल्या विश्वासावर यामुळे शिक्कामोर्तब झाले. मात्र कनिष्ठ न्यायालयात अशी चूक कशी झाली?- हे लोकांच्या मनात राहूनच गेले. निर्दोष व्यक्तीला सजा होतेच कशी?
राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, "कमाल शिक्षा ठोठावताना त्याची कारणमीमांसा दिली जाते. मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा दिली गेली. परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने त्यामागचे कारण दिले नाही. उच्च न्यायालयानेही यावर संपूर्ण विचार केला नाही. ही केवळ एका व्यक्तीला दिलेली शिक्षा नसून त्या शिक्षेमुळे एक पूर्ण लोकसभा मतदारसंघ प्रभावित होत आहे. लोक खासदार निवडून देतात तेव्हा त्याची अनुपस्थिती उचित कशी ठरवता येईल?"
न्यायालयाने याबरोबरच एक महत्त्वाची आणि योग्य टिप्पणी केली “राहुल गांधी यांनी केलेली शेरेबाजी सद्भिरुचीपूर्ण नव्हती. सार्वजनिक जीवनात याबाबत अधिक सतर्क राहिले पाहिजे. आपण कुठे काय बोलतो याचे भान किती नेत्यांना असते? हे लोक एका दिवसात १० ते १५ सभांमध्ये भाषणे करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. भाषेमुळे कोणी दुखावला जाता कामा नये याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहेच; पण राजकारणामध्ये आरोप करत असताना तुम्ही त्या व्यक्तीशी कसे वागता, यालाही तितकेच महत्त्व असते. तुमच्या वर्तनानुसार तुमचे राजकारण बदलत असते याचे अनेक पुरावे देता येतील. इंदिरा गांधी प्रशासकीय दक्षता आणि ठामपणासाठी प्रसिद्ध होत्या. १९७१ च्या लढाईत त्यांनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. पण १९७५ मध्ये त्यांनी आणीबाणी लावली, त्या काळात सामान्य माणसाला त्रास झाला, तेव्हा १९७७ साली इंदिरा गांधी यांच्यासह मोठमोठे दिग्गज मतपेटीने भिरकावून लावले, हे कसे विसरता येईल? जनता पक्ष सत्तेवर आला, पण कमाल अशी की, त्या जनता पक्षाने इंदिरा गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांना वाईट वागणूक दिली अडीच वर्षांनंतर काय झाले? मतदारांनी जनता पक्षाला उचलून फेकले आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या. हीच भारतीय लोकशाहीची ताकद आहे.
इंदिरा गांधी यांच्याशी कसे अमानुष वर्तन झाले होते मला आजही आठवते. नागपूरच्या विमानतळावर त्या उतरल्या तेव्हा तेथील शौचालय बंद करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री नाशिकराव तिरपुडे, माझे बाबूजी स्वातंत्र्यसैनिक जवाहरलालजी दर्डा, एनकेपी साळवे, रिखबचंद शर्मा, वसंत साठे, जांबुवंतराव धोटे यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते इंदिराजींबरोबर होते. त्यांनी पुष्कळ विनंत्या केल्या, पण शौचालय उघडून दिले गेले नाही. खरे वाटणार नाही, पण इंदिरा गांधी यांना एका शेतात जावे लागले, ही गोष्ट सगळ्या देशभर पसरली. संजय गांधी यांना दिल्लीच्या कनॉट प्लेसवर फरपटत आणले गेले. देशाचा मतदार या गोष्टीमुळे नाराज झाला. आपला देश कोणाचा असा अपमान सहन करत नाही. राजकारणात बदला घेण्यासाठी त्याच्याजवळ मताचे ब्रह्मास्त्र आहे.
राहुल गांधी यांना झालेल्या शिक्षेमुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊ लागली होती. भारतीय जनता पक्षालाही हे नीट कळत होते. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा केली आणि त्यानंतरही आपल्या वागणुकीने लोकांना आकर्षित करणे सुरू ठेवले. सामान्य माणसाच्या घरी जाऊन जेवणे, स्वतंत्र विमान न वापरणे त्यातच आले. त्यांचे विरोधकही हे सगळे पाहत होते. काँग्रेस पक्ष कितीही कमजोर दिसत असला तरी त्याची मुळे मात्र देशभर पसरलेली आहेत. अशा परिस्थितीत मतदारांची सहानुभूती राहुल गांधी यांच्या बाजूने झुकली तर भारतीय जनता पक्षासाठी ती चिंतेची बाब ठरते. राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे भाजपाचे शीर्षस्थ नेते नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची चिंताही कमी झाली असणार... आता भावनांना महापूर येण्याची शक्यता मावळली.
शिक्षा झाल्यानंतरचे राजकारण वेगळे होते. आता चित्र बदलले आहे. राहुल गांधी आता संसदेत पोहोचतील तेव्हा त्यांचा पवित्रा विरोधकांच्या राजकारणाची दिशा ठरवेल. राजकारणात येऊ घातलेले नवे रंग पाहण्यासाठी आणखी थोडी वाट पाहावी लागेल.