शिवाली देशपांडेसैन्यदलामध्ये महिलांची भरती झाल्यावर आम्हाला सांगितले जाते की, ‘तुम्ही आता महिला किंवा पुरुष असल्याचे विसरून जा. तुम्ही केवळ भारताचे सैैनिक आहात, हेच लक्षात ठेवा.’ त्याच वेळी आम्ही सैैन्यदलातील साऱ्या महिला आपण ‘महिला’ आहोत, हे विसरून पूर्ण क्षमतेने देशसेवेच्या साºया जबाबदाºया चोख पार पाडायचो. मात्र, ज्या वेळी कायम कमिशन आणि कमांडर बनविण्याचा मुद्दा यायचा, त्या वेळी केवळ महिला असल्याचे कारण देत आम्हाला त्यापासून वंचित ठेवले जायचे. ही अत्यंत चीड आणणारी आणि खेदजनक गोष्ट होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या पुरुषप्रधान मानसिकतेवर ताशेरे ओढत त्यांना चपराक दिली; त्यामुळे आता सैैन्यदलातील महिलाही कमांडिंग आॅफिसर होण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. यापूर्वीही महिला तितक्याच सक्षम होत्या. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयामुळे महिलांना ते सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. कमांडर किंवा कमांडिंग आॅफिसर म्हणजे एका युनिट अथवा बटालियनची कमांड सांभाळणे. सैन्यदलात अनेक ब्रँच आहेत. त्यातील जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल (जॅज) आणि एज्युकेशन या दोन शाखा वगळता इतर कोणत्याच शाखांमध्ये (उदा. सिग्नल, आर्मी एअर डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, आर्मी सप्लाय कोड, आर्मी एअर डिफेन्स कोड) पर्मनंट कमिशन नव्हते.
१९९२-९३मध्ये महिलांना सैन्यदलात घेतले गेले, त्या वेळी महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सैन्यात घेताना केवळ शॉर्ट कमिशनवर घेतले जाण्याची अट घातली. तरीसुद्धा पाच वर्षे का होईना, देशसेवा करण्याची प्रचंड ऊर्मी असल्याने महिलांनी सैैन्यदलात प्रवेश केला. त्या वेळी सर्वच ठिकाणी महिलांनी अत्यंत छान परफॉर्मन्स दिला. त्यामुळे नंतर मुलींची पाचऐवजी दहा वर्षांसाठी नेमणूक सुरू केली गेली. दहा वर्षांचा कार्यकाल आणि त्यानंतर चार वर्षे एक्सटेंशनची सवलत दिली गेली. महिलांनी त्याही वेळी त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध केल्यानंतरही कमांडर बनविले गेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या शॉर्ट कमिशनवर होत्या. सब सर्व्हिस कमिशनवरील अधिकाऱ्यांना कमांडिंग आॅफिसर बनविण्याची तरतूद नाही. कमांडर बनण्यासाठी वेगवेगळ्या परीक्षांमधून जावे लागते, विविध बढत्या मिळाव्या लागतात, त्यानंतर सैैन्यदलाच्या बोर्डाकडून बाराशे जवानांच्या बटालियनचे कमांडिंग आॅफिसर बनविले जाते. या साºया गोष्टींत महिलांनी कर्तृत्व सिद्ध करून दाखविल्यावरही त्यांना डावलले गेले. त्यामुळेच महिलांना पर्मनंट कमिशनवर घेण्यासाठी याचिका दाखल झाली. त्यामध्ये या भूमिकेच्या समर्थनार्थ सरकारकडून विविध मुद्दे मांडले गेले. ते सारे मुद्दे फोल ठरले आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयात सरकारकडून महिलांना पर्मनंट कमिशन देण्यासाठी विरोध राहिला. त्याचा पहिला मुद्दा होता, तो महिला युद्धकैदी झाल्यानंतर शत्रूंकडून त्यांच्यावर अत्यंत वाईट अत्याचार होतील, ते भारतीय समाजव्यवस्थेला सहन होणार नाहीत. हा मुद्दा टिकणारा नाही, कारण युद्धकैद दोनच गोष्टींनी होते. त्यातील पहिली गोष्ट बॉर्डर पार करून आपण शत्रूंच्या क्षेत्रात जाणे किंवा शत्रू बॉर्डर पार करून इथे येणे व युद्ध जिंकणे. मात्र, युद्ध लढण्यासाठी आर्मीच्या ज्या कॉम्बॅक्ट फोर्सेस आहेत; ज्यामध्ये आर्म्ड फोर्स, इन्फ्रंट्रीसारख्या ब्रँचचा समावेश आहे, त्यामध्ये महिला नाहीत, तसेच शत्रूकडून बॉर्डर पार करून इथला प्रदेश जिंकून महिलांवर अत्याचार होईल, असे सरकार म्हणत असेल, तर ते आपल्याच सैन्यावर अविश्वास दाखविणे ठरेल.
दुसरा मुद्दा म्हणजे सैन्यदलातील जवान खेड्यापाड्यांतून आलेला अशिक्षित आहे. त्यांची पुरुषी मानसिकता असल्याने ते महिलांचे नेतृत्व मान्य करणार नाहीत. मात्र, भारताचे सैन्य अतिशय शिस्तप्रिय, आदेश पाळणारे आहे. कोणतेही नेतृत्व दिले, तर ते स्वीकारायचेच, हे प्रशिक्षण देऊनच त्यांना भरती केले आहे. त्यांच्यावर हे सतत बिंबविले जाते. या जवानांच्या शिस्तीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. तिसरा मुद्दा सीमेवर महिला सक्षम राहू शकणार नाहीत. मात्र, महिलांना ट्रेनिंग देऊन पाच दिवसांची विशेष मुलाखत घेऊन त्यांचे नेतृत्वगुण, व्यक्तिमत्त्व तपासून त्यांना अधिकारी म्हणून घेतले जात असेल, तर स्वत:च्या प्रशिक्षणावरच सरकारचा विश्वास नाही का? हा प्रश्न उपस्थित झाला. सक्षम आहेत, म्हणून त्यांना अधिकारीपदावर घेतले गेले. त्यामुळे त्यावर शंका घेता येत नाही. हे सारे मुद्दे फोल ठरल्यावरसुद्धा प्रसूतिकाळ किंवा लहान मुलांचे संगोपन वगैरे या गोष्टींमध्ये महिलांचा अधिक वेळ जातो. त्यामुळे त्यांच्या जबाबदारीसाठी त्या पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाहीत किंवा तितक्या क्षमतेने काम करू शकत नाहीत, असाही युक्तिवाद केला गेला. मात्र, इतर सर्वच क्षेत्रांत महिलांनी प्रसूती, मुलांचे संगोपन करून सक्षमपणे काम केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात त्या मुद्द्यावर त्यांना कमांडिंग आॅफिसरचे पद नाकारता येऊ शकत नाही. या साºया गोष्टी गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना सिग्नल कोअर, सप्लाय कोअर, आॅडिअन्स कोअर, एअर डिफेन्स कोअर, आर्मी इंटेलिजन्स कोअर या शाखांमध्ये कायम कमिशन देण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे खºया अर्थाने महिलांना न्याय मिळाला आहे.