मुंबई : अद्याप अकरावी प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफएस) या तत्त्वावर अकरावीमध्ये प्रवेश घेण्यास २६ मार्चपर्यंत शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता देण्यात आली होती. या संधीच्या साहाय्याने मुंबई विभागात अकरावीच्या १ हजार ५३ विद्यार्थ्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत आपला प्रवेश निश्चित केला आहे. कोरोना व लॉकडाऊनच्या कारणास्तव अनेक विद्यार्थी, पालक जिल्हा, राज्याबाहेर असल्याने त्यांना अकरावी प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होता आले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर अकरावी प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहू नयेत यासाठी अखेरची संधी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला होता. यानंतर अकरावी प्रवेशासाठी कोणतीही संधी देण्यात येणार नसून प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार नसल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
यंदा मुंबई विभागात अकरावी ऑनलाइन प्रवेशासाठी एकूण ३ लाख २० हजार ७५० जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी २ लाख ६० हजार ९ जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशअर्ज सादर करण्यात आले होते. ३ नियमित फेऱ्या व २ विशेष फेऱ्या, २ एफसीएफएस फेऱ्यांनंतर मुंबई विभागात आतापर्यंत कला शाखेत एकूण २२ हजार ११४, वाणिज्य शाखेत १ लाख ३० हजार २९८, विज्ञान शाखेत ६८ हजार १६७, तर एचएसव्हीसी शाखेत ३ हजार ७२ प्रवेश निश्चित झाले आहेत. एफसीएफएस ३ साठी मुंबईत अकरावीच्या ७७ हजार ३९५ जागा उपलब्ध होत्या. १ हजार १४५ विद्यार्थ्यांना जागा या अलॉट झाल्या. मात्र, त्यातील १ हजार ५३ विद्यार्थ्यांनीच आपले प्रवेश निश्चित केले. त्यामुळे मुंबई विभागात अद्याप अकरावीच्या ७६ हजार ३४२ जागा रिक्त आहेत.
‘मूल्यमापन कसे करणार?’अकरावी प्रवेशप्रक्रिया कोरोना व मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर उशिरा सुरू झाली असली तरी अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पहिल्या २ महिन्यांतच पूर्ण झाले आहेत. अनेक महाविद्यालयांनी अकरावीचे ऑनलाइन शिक्षणही सुरू करून विद्यार्थ्यांना धडे देण्यास सुरुवात केली होती. काही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मात्र आताच झाल्याने त्यांच्या अकरावीच्या अभ्यासक्रमाचे काय, तो पूर्ण कसा करणार, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे काय? असे प्रश्न पालक उपस्थित करीत आहेत. अद्याप शिक्षण विभागाकडून या विद्यार्थ्यांचे बारावीचे वर्ष कसे आणि कधी सुरू होणार याविषयी गोंधळ निर्माण झाला असल्याच्या प्रतिक्रिया महाविद्यालयीन प्राचार्यही देत आहेत. अकरावी विद्यार्थ्यांबाबत शिक्षण विभागाने लवकर निर्णय घेऊन त्यांना गोंधळमुक्त करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटना व पालक करीत आहेत.