लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. त्यासाठी १,१०० कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
राज्यातील ३६७ शाळांनी त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. तर ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तर ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३,१२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेल्या शाळांना शासनाच्या अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून महिन्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा, पुढील महिन्यात अशा शाळा, तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.