"राज्यात ठाकरे सरकार आल्यापासून विद्यापीठांच्या स्वायत्तेवर घाला घालण्यात येत असून उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडून विद्यापीठात 'सामंतशाही' सुरु आहे. नॅक मूल्यांकन होणार असतानाच सरकारने मनमानी पद्धतीने कुलसचिवांची नियुक्ती केल्याने त्याचा विद्यापीठाच्या मूल्यांकनावर परिणाम हाईल की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इथेही सरकारचा अहंकारच दिसून येत आहे," अशा शब्दांत भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सरकारच्या कारभार टीका केली.मुंबई विद्यापीठाची नॅक मूल्यांकनांची तयारी सुरु असतानाच राज्य शासनाने ८ जानेवारी रोजी अचानक मुंबई विद्यापीठामध्ये नवीन कुलसचिवांची परस्पर नियुक्ती केली. विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे कुलगुरुंनी प्रभारी कुलसचिव नेमला असतानाही व कोणतीही अनागोंदी नसतानाही राज्य सरकारने विद्यापीठात पुन्हा हस्तक्षेप सुरू केला. कुलगुरुंनी १४ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला पत्र लिहून नॅक मूल्यांकन असल्याने आता कुलसचिव बदलल्यास त्याचा मूल्यांकनावर परिणाम होईल हे सांगितल्यावरदेखील सरकारने विद्यापीठावर मनमानी करून कुलसचिव थोपला. या बदलाचा नॅक मानांकनावर परिणाम झाल्यास राज्य सरकार जबाबदार राहील. विद्यापीठांचे सरकारी महामंडळ करण्याच्या दिशेने वाटचाल चालली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सरकारी हस्तक्षेप नको असेच म्हटलं असल्याचं शेलार म्हणाले.
सरकारकडून मनमानी कारभार
"अहंकारी ठाकरे सरकारने मनमानी सुरुच ठेवली आहे. हा विद्यापीठांच्या स्वायत्तेवर घाला आहे," असा गंभीर आरोप आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे. राज्यात ठाकरे सरकार आल्यापासून विद्यापीठांची स्वायत्ता अशीच धोक्यात आली आहे. उच्च. शिक्षण मंत्री यांनी पदभार घेताच विद्यापीठांकडे आर्थिक हिशेब मागितले होते. त्याला विरोध होताच सारवासारव करण्यात आली. त्यानंतर युजीसी, विद्यापीठ, कुलपती, कुलगुरू, सीनेट यांना डावलून सरकारने अंतिम वर्षे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय परस्पर घेतला होता. त्याला ही विरोध झाला व न्यायालयाने, युजीसीने फटकारल्यानंतर परीक्षा घ्याव्या लागल्या होत्या. ठाकरे सरकारचा हा कारभार विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा, स्वायत्ता याला इजा करणारे आहे. आता आपल्या मर्जीतील कुलसचिवांच्या नियुक्त्या करुन विद्यापीठांवर सरकारने ताबा मिळवला आहे. विद्यार्थी हिताच्या आड येणाऱ्या या निर्णयाला आम्ही याला विरोध करतो. आम्ही संघर्ष करु," असा इशाराही शेलार यांनी दिला आहे.