मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं, तेव्हापासून शाळा-कॉलेज बंद ठेवण्यात आले आहेत, अनलॉक प्रक्रिया हळूहळू सुरु केली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या शाळांबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा, प्रवेश आणि शैक्षणिक वर्ष याबाबत चिंता सतावत आहे. यातच शिक्षणमंत्रीवर्षा गायकवाड यांनी दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
१० आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा मे पूर्वी घेणं शक्य नाही, ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शाळा-कॉलेज दिवाळीनंतर सुरु करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, त्यामुळे लवकरच यावर निर्णय होईल. दिवाळीनंतर शाळा-कॉलेज सुरु झाल्या तर मुलांच्या शैक्षणिक वर्षावर परिणाम होणार नाही, विद्यार्थ्यांचे वर्ग सोशल डिस्टेंसिंगचं पालन करून, योग्य ती काळजी घेऊन सुरु करण्याची तयारी शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे. जर दिवाळीनंतर शाळा-कॉलेज सुरु झालं तरच मे महिन्यात १० आणि १२ वीच्या परीक्षा घेता येऊ शकतात असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार मे महिन्यात १० आणि १२ वीच्या परीक्षा व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करत आहे, कारण जर त्यापुढे परीक्षा गेल्या तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाळा सुरु होईल, त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर निकाल यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षावर परिणाम होऊ शकतो ते आम्हाला नको, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णयही शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये शाळा सुरु होणं गरजेचे आहे असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
त्याचसोबतच इयत्ता पहिली ते आठवी शाळा सुरु करण्याची कोणतीही घाई नाही, पहिल्या टप्प्यात ९ वी ते १२ वी शाळा सुरु केल्या जातील, बाकींच्याचे ऑनलाईन वर्ग सुरुच राहतील. शाळा सुरु करण्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील. एकदा शाळा सुरु झाल्या तर पुन्हा बंद होऊ नये यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. आमच्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राथमिकता आहे. परंतु शैक्षणिक वर्षही वाया जाऊ नये याची तयारी केली जात आहे. दिल्ली, आंध्र प्रदेशात ज्याप्रकारे शाळा सुरु झाल्यानंतर कोरोना पसरला तसं होऊ नये यादृष्टीने पावलं उचलली जात आहेत असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
राज्य सरकारकडून शाळा आणि कॉलेज सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल, यात ५० टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाकडून जो निर्णय होईल तो राज्यभर लागू असेल,पण स्थानिक प्रशासन कोविड परिस्थिती पाहून त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेऊ शकतात. दुर्गम भागात आम्हीत जुलै महिन्यात शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु केंद्र सरकारच्या विरोधामुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या. सध्या बोर्डाच्या परीक्षा लक्षात घेता मर्यादित वर्ग सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. लवकरच यावर निर्णय होईल असं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.