शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाला वाहिलेल्या स्वतंत्र वाहिनीचा विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 03, 2021 7:19 AM

independent education channel : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि विशेष विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि विशेष विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली.सदोष नेटवर्कमुळे किंवा मोबाईल विकत घेण्यास पैसे नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणास मुकत आहेत, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.मी नागपूर व औरंगाबादला प्रवास करत असताना मला मोबाईल नेटवर्क मिळत नाही. मग ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क मिळत असेल, अशी तुम्ही अपेक्षा कशी करता? राज्य सरकारने केवळ मोबाईल नेटवर्कवर अवलंबून राहू नये, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले.केंद्र सरकारशी चर्चा करून स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करण्याचा विचार करा, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.'चित्रपटासाठी आपल्याकडे १०० वाहिन्या आहेत. पण शिक्षणासाठी एक वाहिनी नाही? प्रत्येकाच्या घरात अगदी ग्रामीण भागातही टेलिव्हिजन सेट आहे. शिक्षण पाठीमागे राहता कामा नये. ऑनलाईन शिक्षणपद्धती शहरात चालेल, पण ग्रामीण भागात स्मार्टफोन विकत घेण्याची ताकद सगळ्यांमध्येच नाही. तुम्ही गूगल मीट, झूम ॲपद्वारे ऑनलाईन वर्ग भरवता. पण मोबाईल नेटवर्क नसेल तर काय करणार? त्यामुळे स्वतंत्र वाहिनीची आवश्यकता आहे. केवळ विशेष विद्यार्थ्यांसाठी नाही,  तर ज्यांच्याकडे ऑनलाईन वर्गात बसण्यासाठी सुविधा नाहीत, त्यांच्यासाठीही ही सुविधा हवी’, असे न्यायालयाने म्हटले.जसा शेतकऱ्यांसाठी दूरदर्शनवर एक तास ‘आमची माती, आमची माणसं' हा कार्यक्रम यायचा, त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठीही कार्यक्रम तयार करा. मग मोबाईल फोनची आवश्यकता नाही. तसेच रेडिओवरही शिक्षणासंदर्भात टॉक शो घेऊ शकतात, अशा सूचना न्यायालयाने सरकारला केल्या. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

एनजीओने केली होती याचिका कोरोनाच्या काळात विशेष विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत अनाम प्रेम या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील सूचना केल्या.

टॅग्स :Educationशिक्षणMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारMumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट