शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
3
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
4
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
5
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
6
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
7
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
8
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
9
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
10
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
11
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
12
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
13
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
14
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
15
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
16
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
17
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
19
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
20
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली

ठाकरे सरकारच्या दिरंगाईचा लाखो पालकांना फटका; शाळांच्या ‘फी’बाबत अद्यापही निर्णय प्रलंबित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 10, 2021 6:27 PM

कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे

ठळक मुद्देशुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलाशाळांच्या फी बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावेRTI कार्यकर्ते अनिल गलगलींचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र

मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. ऑनलाईन क्लासच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धडे दिले जात आहेत. त्यात लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांचं आर्थिक बजेट कोलमडलं आहे. ऑनलाईन वर्ग असतानाही शाळांकडून सक्तीने फी वसुली केली जाते. याबाबत पालकांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र ठाकरे सरकारकडून या विषयावर दुर्लक्ष होत असल्याचं आढळून आलं आहे.

कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक २४ जून २०२१ महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे माहिती मागितली होती.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी सुधीर शास्त्री यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की, कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून सद्यस्थितीत सदर नस्ती कार्यासनामध्ये उपलब्ध नाही तसेच याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय झाला नसल्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे अनिल गलगली यांनी शाळांच्या फी बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवलं आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित करून या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे या विभागीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. ५ विभागीय समित्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून, सनदी लेखापालांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शुल्क जमा होत नसल्याने शिक्षकांचे पगार देणे अवघड झाले आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात खर्च वाढला आहे. ऑनलाईन शिक्षणासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर तसेच प्रत्येक शिक्षकाला घेऊन द्यावा लागलेला लॅपटॉप या खर्चाचा विचार कुठेही होत नाही. शाळांना कोणत्याही करात किंवा कर्जाच्या हप्त्यात सवलत दिलेली नाही अशी खंत इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.

टॅग्स :Schoolशाळाcorona virusकोरोना वायरस बातम्याUddhav Thackerayउद्धव ठाकरे