लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शाळा सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच पालिका शिक्षण विभागाकडून शहरातील १८६ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली असून, या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नयेत असे आवाहन केले आहे. सोबतच यादीमध्ये जाहीर केलेल्या १८६ शाळा व्यवस्थापनांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या पालिका किंवा अन्य मान्यताप्राप्त खासगी शाळेत दाखल करण्याच्या दृष्टीने पालकांशी संपर्क साधण्याची आणि परवानगीशिवाय सुरू केलेली शाळा बंद करण्याची सूचनाही केली आहे. दरम्यान, शाळा सुरू होण्याआधी पालिका शिक्षण विभागाकडून या सगळ्या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे अपेक्षित असताना शाळा सुरू झाल्यावर सूचना देण्यात येत असल्याने पालक व शिक्षण तज्ज्ञांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने आणि शिक्षण आयुक्तालय तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या आदेशानुसार, ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत राज्यातील अनधिकृत शाळा बंद करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिले होते. ज्या शाळा बंद झाल्या नसतील, त्या शाळांवर एफआयआर दाखल करणे आणि दंड वसूल करण्याचेही आदेश होते. मुंबईतील २१० शाळा व्यवस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावली होती.
शाळांनी दंड भरला का?
शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळा बंद करा, अन्यथा एक लाखाचा दंड आकारण्याचा इशारा दिला होता. पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. २४ शाळा बंद झाल्या; मात्र १८६ अनधिकृत शाळा अद्याप बंद झालेल्या नाहीत.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
- अनधिकृत शाळा खुल्या होऊ नयेत, यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नेमलेल्या बीट अधिकाऱ्यांकडून पाहणी केली जात आहे.
- अनधिकृत शाळा सक्रिय राहण्यासाठी साहाय्य केल्यास सर्व जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांवर निश्चित करून कारवाईचा इशाराही याआधीच शिक्षण आयुक्तांनी दिला आहे.
- त्यामुळे या अनधिकृत शाळा बंद न झाल्यामुळे यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.