लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचे आधीचे धोरण बदलून तिसरीपासूनच परीक्षा घेण्याचा विचार सुरू असल्याचे वक्तव्य शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अलीकडेच केले. या वक्तव्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होतात की नाही, परीक्षांबाबत शाळा आणि त्यांची यंत्रणा कशी चालते, हे शिक्षणमंत्र्यांना माहीत नाही का, असा सवाल शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांकडून उपस्थित होत आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर अविश्वास दाखवणे आश्चर्यकारक असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षकांच्या वर्तुळातून उमटत आहेत.
विद्यार्थ्यांना एटीकेटीची सवलत देता येते का, या पर्यायावरही विचार सुरू असल्याचे शिक्षणमंत्री म्हणाले; मात्र पहिली ते आठवीपर्यंत या विषयाचा संबंध येत नसल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.काय म्हणाले शिक्षणमंत्री?आठवीपर्यंत परीक्षाच नसल्याने ९व्या इयत्तेत परीक्षांना सामोरे जाणारे विद्यार्थी अपयशी होताना दिसतात. परिणामी शैक्षणिक दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात तिसरीपासून परीक्षा घेण्याचा मानस आहे.
अनुत्तीर्ण नाही, मूल्यमापन होते शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करता येत नसले तरी पहिली ते आठवीच्या मूल्यमापनासाठी २० ऑगस्ट २०१० चा शासन निर्णय अस्तित्वात असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांची लेखी चाचणी परीक्षा तसेच प्रत्येक सत्राचे शेवटी लेखी परीक्षा घेतली जाते. प्रत्येक सत्राच्या शेवटी निकाल तयार करून तो विद्यार्थ्यांना दिला जातो. तसेच प्राथमिक विभागात संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी हा निकाल तपासून पाहून मंजूर करतात. ही सर्व व्यवस्था गेली बारा वर्षे अस्तित्वात आहे. - महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, राज्य मुख्याध्यापक महासंघ
शिक्षणमंत्र्यांचे वक्तव्य शाळा यंत्रणा आणि मूल्यमापन व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवणारे आहे. विद्यार्थ्यांच्या चाचणी, सत्र, सर्व मूल्यमापन परीक्षांच्या नोंदणी शाळा व्यवस्थापनांकडे असतात; मात्र शिक्षण विभागातील निरीक्षकांचीच पदे रिक्त असल्याने त्याची नियमित चाचणी होत नाही. सरकारने अशी वक्तव्ये करण्याआधी यंत्रणेची माहिती घेणे आवश्यक आहे.- जालिंदर सरोदे, शिक्षक, आदर्श विद्यालय , चेंबूर