शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांना मी आमदार केलं असं म्हणणार नाही, कारण त्यावेळी मी तिसरीत होतो: अजित पवार
2
"शिवसेनेत बसलेल्या सासूमध्ये प्रॉब्लेम"; शेवटच्या सभेत राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल
3
मणिपूरबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय; सीएपीएफच्या ५० तुकड्या पाठविणार
4
दिल्लीमध्ये पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटणार, हजारो ट्रॅक्टर कूच करणार, उपोषणाचीही घोषणा
5
बुलढाण्यात शिवसेना उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचं पत्र खोटं; राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं स्पष्टीकरण
6
रूकेगा नहीं... इस्रायलचे लेबनानवर हल्ले सुरूच, हिज्बुल्लाच्या मुख्य प्रवक्त्याचा केला खात्मा
7
ईडी-सीबीआयच्या दबावाखाली पक्ष बदलला नाही - कैलाश गेहलोत
8
175 किमीची रेंज देणारी 'ही' इलेक्ट्रिक बाईक, किंमत 90 हजारांपेक्षा कमी
9
Numerology: ‘या’ ५ मूलांकांवर दत्तकृपा; गुरुपुष्यामृत योगावर अपार लाभ, लक्ष्मी शुभच करेल!
10
₹२२० प्रीमिअमवर पोहोचला 'हा' IPO, लिस्टिंगवर होऊ शकतो ९८ टक्क्यांचा नफा; कधी करता येईल गुंतवणूक?
11
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: सर्वांत तरुण उमेदवार कोणत्या पक्षाचे?
12
Vastu Tips: आजारमुक्त वास्तु ठेवण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या वास्तुटिप्स!
13
भाजपा नेत्यांच्या या दहा घोषणांनी बदलली प्रचाराची दिशा, निकालात ठरू शकतात निर्णायक
14
भारतात गेलेलो तेव्हा डोक्यात किडा घुसला; अमेरिकेच्या नव्या आरोग्य मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य चर्चेत
15
"काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात सोयाबीनला केवळ ३,८०० रुपयांचा भाव’’; भाजपा खासदाराने दाखवला आरसा
16
एक Home Loan घेतल्यानंतर दुसरं होम लोन घेता येतं का? जाणून घ्या काय आहे दुसऱ्या लोनची प्रोसस
17
कैलाश गेहलोत भाजपमध्ये सामील, दिल्ली निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवालांना मोठा झटका
18
Gold Silver Rates Today : लग्नसराईच्या काळात सोन्या-चांदीच्या किंतीत मोठा बदल, स्वस्त झालं की महाग? पटापट चेक करा 14 ते 24 कॅरेट सोन्याचा लेटेस्ट रेट
19
विदेशी वित्तसंस्थांच्या विक्रीचा मारा थांबणार कधी? अमेरिकेची बेरोजगारी, जपानच्या चलनवाढीकडे लक्ष
20
Maharashtra Election 2024 Live Updates: आमच्या सरकारने जे सांगितले गेले ते केले आणि जे सांगितले गेले नाही तेही केले. - जे पी नड्डा

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शाळा! शिक्षण विभागाचे वरातीमागून घोडे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 26, 2022 5:54 AM

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अचानक परिपत्रक काढून गोंधळ उडवून देण्यापेक्षा परीक्षा घेतलेल्यांनी काय करायचे, ज्यांची परीक्षा झाली नाही, त्यांनी शैक्षणिक उपक्रम कसे राबवायचे, जिथे उन्हाळा तीव्र आणि पाणीटंचाई आहे, तेथे शालेय समित्यांनी काय करायचे, याबद्दल स्पष्टता असावी.

कोरोनाच्या दोन वर्षांत शाळांना जवळजवळ सुट्टीच राहिली. ऑनलाइन शिक्षण जमेल तसे सुरू होते. तिसरी लाट ओसरल्यानंतर कोरोनाने सुट्टी घेतल्याने शाळा, महाविद्यालये, परीक्षा सर्वकाही सुरळीत झाले. गेल्या दोन वर्षांत झालेले नुकसान भरून निघावे, या सद्भावनेने शिक्षण खातेही जोमाने कामाला लागले. काय करू अन् काय नाही, या अविर्भावात उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शाळा सुरू ठेवण्याचे परिपत्रक जारी केले. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान हा चिंतेचा विषय आहे. जिथे ऑनलाइन शिक्षण पोहोचू शकले नाही, तिथे मुलांची पाटी कोरी राहिली. पहिली, दुसरीत वर्ग न पाहिलेला विद्यार्थी थेट तिसरीत आला आहे. अभ्यासात हुशार असणारी मुलेही मागे पडली आहेत. पाढे विसरले, गणित सुटत नाही, अशी स्थिती आहे. परिणामी, मुलांसाठी नियमित भरणारे वर्ग पुरेसे नाहीत. त्यासाठी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या कमी करून अध्यापनाचे दिवस वाढविले, तर उत्तमच आहे. फक्त नियोजन हवे. मात्र, सरकारी यंत्रणा आणि विलंब याचे नाते घट्ट असते. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये परीक्षा संपत आल्या आहेत. सीबीएसई शाळांनी तर पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू केली आहे. अशा वेळी वरातीमागून कागदी घोडे नाचविण्याची परंपरा कायम आहे, शिवाय परिपत्रकातील संदिग्धता गोंधळ निर्माण करते.

उन्हाळ्यामध्ये दरवर्षी मार्चपासून सकाळच्या सत्रात शाळा भरविली जाते. नव्या निर्णयानुसार पहिली ते नववी आणि अकरावीचे वर्ग एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्णवेळ भरविले जाणार आहेत. शनिवारीही पूर्णवेळ शाळा सुरू राहणार आहे. इतकेच नव्हे, तर रविवारची सुट्टीही ऐच्छिक असून, संस्था शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परीक्षा मात्र एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात घ्याव्या लागणार आहेत. हे सर्व नियोजन मार्चअखेरीस जाहीर करून, शिक्षण विभागाने शिक्षकांसह विद्यार्थी अन् पालकांचा गोंधळ उडवून दिला आहे. अपेक्षेप्रमाणे शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या काही संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. साधारणपणे मार्चमध्ये परीक्षा होऊन एप्रिलअखेरपर्यंत निकाल घोषित केले जातात. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या परीक्षा तेव्हाच झाल्या आहेत. त्यामुळे उशिराने परिपत्रक काढताना सर्व शंकांचे निरसन व्हायला हवे होते. ज्यांनी परीक्षा घेतल्या, त्यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी करायची की, मागील वर्षात विद्यार्थ्यांचा कच्चा राहिलेला अभ्यास पक्का करून घ्यायचा? सुट्ट्या कमी करून अध्यापनाचे दिवस वाढवायचे असतील, तर संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक जाहीर करता आले असते.
नेहमीप्रमाणे सुट्ट्यांचे नियोजन शिक्षकांनीच नव्हे, तर विद्यार्थी, पालकांनी गृहित धरलेले असते. त्यामुळे काही शिक्षक संघटनांनी १ मे पासून सुट्ट्यांची मागणी करायला सुरुवात केली आहे. मार्चमध्ये परीक्षा, प्रशिक्षणे, शिक्षण परिषदा झाल्या. पुढच्या काही दिवसांत मूल्यांकनाची कामे कधी करायची, असा त्यांचा प्रश्न आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात जिथे-जिथे पाणीटंचाई उद्भवते, उष्मा वाढतो, तिथे शाळा कशी भरवायची, मुलांना पिण्याचे पाणी आणि मूलभूत सुविधा कशा पुरवायच्या, हेही प्रश्न आहेत. त्यावर आढावा घेऊन शैक्षणिक कामकाजाचे दिवस, वेळा आणि एकूण कालावधी शिक्षण विभागाने जाहीर करणे आवश्यक होते. पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या वेळापत्रकात बदल न करता, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी सध्या हाती असलेला कालावधी कसा उपयोगात आणायचा, याकरिता एक परिपत्रक पुरेसे नव्हते. राज्य मंडळाव्यतिरिक्त सीबीएसई, आयसीएसईसारखी शिक्षण मंडळे आपले शैक्षणिक वर्ष कशा पद्धतीने वर्षानुवर्षे आखत आले आहेत, याचेही अवलोकन केले पाहिजे. मार्चमध्ये परीक्षा संपली की, आठ दिवसांत त्यांचा निकाल लागतो. पुढच्या वर्षाचे वर्ग सुरू होतात. ते काही दिवस नियमित होतात. त्यानंतर, महिनाभराची सुट्टी मिळते, ज्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासाची तोंडओळख विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्यातच होते.आता स्पर्धेत राहायचे असेल, तर शाळांचे एकूण दिवस आणि अध्यापनाचे तास याची फेरमांडणी करण्याची गरज आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अचानक परिपत्रक काढून गोंधळ उडवून देण्यापेक्षा परीक्षा घेतलेल्यांनी काय करायचे, ज्यांची परीक्षा झाली नाही, त्यांनी शैक्षणिक उपक्रम कसे राबवायचे, जिथे उन्हाळा तीव्र आणि पाणीटंचाई आहे, तेथे शालेय समित्यांनी काय करायचे, याबद्दल स्पष्टता असावी. शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर टीका होत असली, तरी अभ्यासात मागे पडलेल्या मुलांसाठी वेळ कसा वाढवून द्यायचा, याकडे शिक्षक, पालकांनी लक्ष द्यायलाच हवे.