‘नीट’ रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

कोरोनाच्या साथीने वैद्यकीय क्षेत्रातील उणिवा समोर आणल्या. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर महानगरांत डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले, असे याचिकाकर्ते रवी नायर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा (नीट) रद्द करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबईच्या मीडिया सल्लागाराने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. इच्छुक वैद्यकीय पदवीधारकांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला बसण्याची परवानगी द्यावी. जेणेकरून पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर जनतेसाठी उपलब्ध होतील, असे याचिकेत म्हटले आहे.

कोरोनाच्या साथीने वैद्यकीय क्षेत्रातील उणिवा समोर आणल्या. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर महानगरांत डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले, असे याचिकाकर्ते रवी नायर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

याबाबत विधि, शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली असून त्यांच्या मते वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा (नीट) घेण्यापेक्षा पीजीच्या जागा दुप्पट करणे योग्य आहे. एमबीबीएस झालेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला थेट बसू द्यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

पीजी नीटला पर्याय म्हणून पालिकेने सहा मिनी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा आणि वैद्यकीय जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर हा पर्याय देशातील ७२० जिल्ह्यांनी निवडला तर देशात सध्या उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय जागा तीनपटीने वाढतील. पीजी नीटमुळे केवळ डॉक्टरांच्या संख्येवर मर्यादा आणली नाही तर जागा मिळत नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही होतो, असे नायर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

पीजी नीट रद्द करावी किंवा पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा दुप्पट करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.