मुंबई : महाराष्ट्राने सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांच्या बाबतीत देशाचे नेतृत्व केले आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्यात उमटलेले दिसत नाही. तसेच, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या आधारे तयार केलेल्या राज्याच्या आराखड्यात अनेक चुका आणि त्रुटी आहेत. त्यामुळे तो संदिग्ध, समजण्यास कठीण आहे.
असा आराखडा अभिप्रायासाठी वापरणे म्हणजे सर्वांचाच वेळ वाया घालवण्यासारखे आहे. त्यामुळे हा आराखडा सरकारने मागे घ्यावा आणि नव्याने समित्या स्थापन करून त्याचे पुनर्लेखन करावे, अशी भूमिका यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विकास मंचातर्फे आयोजित शिक्षण कट्टा या चर्चेत घेण्यात आली.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यावरील चर्चेत मंचाचे मुख्य संयोजक डॉ. वसंत काळपांडे, बालभारतीच्या माजी विद्यासचिव धनवंती हर्डीकर, शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक, माजी शिक्षण संचालक भाऊ गावंडे, बसंती रॉय, सूर्यकांत कुलकर्णी, भाऊसाहेब चासकर, सुभाष मोरे, सुशील शेजुळे, महेंद्र गणपुले आदींनी सहभाग घेतला.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात सर्व बाबी सविस्तर आणि योग्य पद्धतीने मांडल्या आहेत. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात त्याचे योग्य भाषांतर व्हायला हवे होते. मात्र, यात अनेक महत्त्वाच्या बाबी गाळल्या आहेत. हा आराखडा फक्त मराठी माध्यमाच्या शाळांना विचारात घेऊनच केलेला दिसतो. राज्यातील अनेक भाषा माध्यमांचा विचार यात दिसत नाही. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार आपण महाराष्ट्रात नेमके काय करणार आहोत, याचे चित्र त्यात उमटत नाही.- डॉ. वसंत काळपांडे
हे राष्ट्रीय आराखड्याचे सुमार दर्जाचे भाषांतर आहे. हा खूप महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. आपल्या लोकशाही देशात संविधानाच्या तात्त्विक चौकटीला जे महत्त्व आहे तेच शिक्षणात राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला आहे. परंतु, तो गांभीर्याने तयार झालेला दिसत नाही. तो मागे घेऊन त्याचे पुनर्लेखन करावे आणि मग तो अभिप्रायार्थ ठेवावा.- धनवंती हर्डीकर