सीमा महांगडेमुंबई :
यंदाच्या चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मुंबई महानगरपालिकेतील प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्या समायोजनासाठी कृती आरखडा जाहीर केला असून, पालिकेच्या आठ माध्यमांच्या शाळांमध्ये आणि मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये मिळून जवळपास ८०० शिक्षक पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २५९ पदे रिक्त असून, समायोजनाच्या कार्यक्रमात ही २० टक्के पदे कायम रिक्त ठेवण्याचा निर्णय पालिका शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. मुंबईतील मराठी शाळा संपण्याच्या दृष्टीने टाकण्यात आलेले हे आणखी पाऊल असल्याची टीका शिक्षक संघटना आणि मराठी भाषा प्रेमींकडून होत आहे.
मराठी शाळांना शिक्षकच नाहीतएकीकडे सीबीएसई, आयसीएसई आयबी मंडळाच्या शाळा उघडून दर्जेदार शिक्षण देण्याचा दावा पालिका शिक्षण विभागाकडून केला जात असताना तेथे ३० टक्के कायमस्वरूपी रिक्त पदे ठेवून त्यांची फसवणूक केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, मुंबईमध्ये सुरू केलेल्या खासगी मराठी प्राथमिक शाळांना १५ वर्षे अनुदान दिले जात नाही आणि महापालिकेने सुरू केलेल्या मराठी शाळांना शिक्षकच दिले जात नाहीत, अशी परिस्थिती पालिका शिक्षण विभागात आहे; त्यामुळे मराठी शाळा टिकणार तरी कशा, असा प्रश्न मराठी शाळाप्रेमी विचारत आहेत.
शिक्षणाचा दर्जा घसरणार खासगी व कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना प्रतितास १५० रुपये (दररोज कमाल सहा तास) मानधन दिले जाणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षणाचा दर्जा काय असणार याबद्दल इतर तज्ज्ञांकडून ही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
शिक्षकच करताहेत लिपिकाचे काममुंबईमधील ४९ अनुदानित माध्यमिक शाळेत मुख्याध्यापकांची पदे १० वर्षे रिक्त असून शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने शिक्षकच लिपिक व सेवकाचे काम करीत असल्याचे वास्तव शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मांडले आहे. सर्वाधिक मराठी माध्यमांतील शाळांमध्ये मराठीची गळचेपी थांबणार कधी?
माध्यम आवश्यक कार्यरत एकूण रिक्तमराठी १३६९ १११० २५० हिंदी १८९५ १८२८ ६७ उर्दू १८७६ १७३९ १३७ गुजराती ११० १२८ (-१८)तामिळ १०४ १०८ (-४)तेलगू २९ २५ ४कन्नड १०५ ७९ २६ इंग्रजी ९८० ८८५ ९५ पब्लिक स्कूल ७५५ ५३३ २२२
मराठी माध्यमातील प्राथमिकची शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांना थेट इंग्रजी माध्यमात इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गांमध्ये अध्यापनासाठी पाठवण्यात आले आहे. याचबरोबर मुख्याध्यापकपदी नियुक्त केलेले आहे. अशा प्रकारे पालिकेचा शिक्षण विभाग कायद्याचे उल्लंघनच करीत आहे. १५० उमेदवार पात्र ठरूनही केवळ शालेय शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले म्हणून त्यांना नियुक्तीपासून रोखले जाणे हा संबंधित उमेदवारांवर अन्याय आहे.- शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई
मुलांच्या भवितव्याशी खेळणे कधी थांबणार? मुंबई महानगरपालिका, राज्य सरकार मग ते आधीचे असो की आताचे; हे शाळेच्या प्रश्नांबाबत अजिबात गंभीर दिसत नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते. शिक्षक आमदारांनी अधिवेशनात प्राधान्यक्रम तपासून, प्रश्नोत्तरांच्या पुढे जाऊन हे प्रश्न तातडीने सुटण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे.- सुशील शेजुळे, मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघ, महाराष्ट्र.