PM Internship Scheme: देशातील किमान 10 वी पर्यंत शिकलेल्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने पीएम इंटर्नशिप योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार 21 ते 24 वयोगटातील तरुणांना देशातील 500+ नामांकित कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी देत आहे. 12 ऑक्टोबरपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, इच्छूक उमेदवार याचा लाभ घेऊ शकतात.
स्टायपेंड किती मिळेल?या योजनेत निवडलेल्या उमेदवारांना केंद्र सरकार आणि कंपनी या दोन्हीकडून भत्ता मिळेल. केंद्र सरकार इंटर्नशिपदरम्यान प्रत्येक इंटर्नला दरमहा 4500 रुपये स्टायपेंड देईल. तर, कंपन्या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी(CSR) अंतर्गत 500 रुपये देतील. म्हणजेच, उमेदवाराला एकूण 5000 रुपये स्टायफंड दिला जाईल. कंपनीत जागा रिक्त राहिल्यास तरुणांना तेथे कायमस्वरूपी नोकरीही मिळेल. तसेच, एक वर्षाच्या इंटर्नशिपनंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्याचा उपयोग इतर कंपनीत नोकरीसाठी करता येईल.
अर्ज कुठे करायचा?या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यास इच्छुक उमेदवार 12 ऑक्टोबरपासून अधिकृत वेबसाइट pminternship.mci.gov.in द्वारे अर्ज करू शकतात. 25 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. इंटर्नशिप दरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही समस्या किंवा तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 1800-116-090 सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये कंपनीशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची तक्रार करता येईल आणि त्याचे वेळेत निराकरण केले जाईल.
कोण अर्ज करू शकतो?21 ते 24 वयोगटातील असे तरुण, जे पूर्णवेळ कुठेही नोकरी करत नाहीत. ज्या तरुणांचे कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाला 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांचे पालक किंवा पती/पत्नी सरकारी नोकरीत आहेत किंवा पूर्णवेळ शिक्षण अभ्यासक्रम शिकत आहेत, ते अर्ज करू शकणार नाहीत. ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये नोंदणी केलेले विद्यार्थी इंटर्नशिपसाठी अर्ज करू शकतात.
एक कोटी तरुणांना लाभ मिळणार ?केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे येत्या 5 वर्षांत देशातील एक कोटी तरुणांना नामवंत कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्येच 1,25,000 तरुणांना इंटर्नशिप दिली जाईल. केंद्र सरकारचे आरक्षण धोरण संपूर्ण योजनेत लागू राहील.
ही पात्रता असणे आवश्यक आहेITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किंवा BA, B.Sc., B.Com, BCA, BBA, B फार्मा केलेले 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील तरुण अर्ज करू शकतील. आयआयटी, आयआयएम, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, आयआयएसईआर, एनआयटी आणि ट्रिपल आयटी यांसारख्या संस्थांमधून पदवी प्राप्त केलेले तरुण अर्ज करू शकणार नाहीत. ज्यांच्याकडे CA, CS, MBBS, BDS, MBA किंवा इतर व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी किंवा त्याहून अधिक आहे त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.