- सीमा महांगडे लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्याची प्रचलित राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्कॉलरशिप मिळू शकणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आला असून, त्यासंदर्भात काय आणि कशी कार्यवाही करावी, याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत राज्य सरकार निधीचा अभाव असल्याचे कारण पुढे करत अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारत होते.
राज्यात २१ अभिमत विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राज्यातील अभिमत विद्यापीठात शिकणाऱ्यांना लागू नव्हती. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करावी, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील अभिमत विद्यापीठे, त्यांचे अभ्यासक्रम, सामाजिक संवर्गनिहाय विद्यार्थी क्षमता, यासाठी एक सूत्र लागू करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. दरम्यान, या समितीच्या अहवालातील २ शिफारशी मान्य करीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून शिष्यवृत्तीच्या अंदाजे ११८ कोटी रुपयांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीला मान्यता दिली आहे.
काय आहेत सूचना ? युजीसीच्या अभिमत विद्यापीठांच्या नियमावलीप्रमाणे अभिमत विद्यापीठांनी त्यांचे अभ्यासक्रम, शिक्षण शुल्क व प्रवेशित विद्यार्थी यांची माहिती राज्य शासनाच्या विभागांना देणे बंधनकारक आहे. अभिमत विद्यापीठांनी त्यांच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती संबंधित संचालनालयांना देणे बंधनकारक. अभिमत विद्यापीठांनी त्यांच्या अखत्यारितील महाविद्यालये, संस्था, शुल्क, माहितीपुस्तिका हे सारे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक. याशिवाय अभिमत विद्यापीठांनी त्यांचे निशी, लेखापरीक्षण, वार्षिक अहवाल याचा लेखाजोखा तयार ठेवून अँटीरॅगिंग इ बाबत व्यवस्था कक्ष ही स्थापित करण्याची कार्यवाही करावी