राजेश मडावीचंद्रपूर :शिष्यवृत्ती संदर्भातील नोडल एजन्सीबाबत वित्त विभागाने काही त्रुटी व आक्षेप नाेंदविले होते. त्यामुळे २०२१-२२, २०२०-२१ मधील राज्यातील ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा तिढा निर्माण झाला होता. सरकारने नुकतेच हे आक्षेप दूर केल्याने, ३६४ कोटींची रक्कम मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होणार आहे.केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यांना दिला जाणारा शिष्यवृत्तीचा निधी संबंधित राज्यांनी स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे वितरित करावा, अशा मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने जारी केल्या. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ६० टक्के निधी डीबीटीच्या माध्यमातून थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. परंतु राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीअभावी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला अडथळे निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष संपायला केवळ एक आठवडा राहिला असताना, राज्याच्या वाट्याच्या मंजुरी आणि सुधारित वितरणाबाबत वित्त विभागाने आक्षेप नोंदविल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन समाजकल्याण आयुक्तांनी केंद्र शासनातील सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, तसेच केंद्र शासनातील वित्त विभागाकडे गांभीर्याने पाठपुरावा केला. परिणामी, केंद्रीय सामाजिक न्याय व वित्त विभागाचे केंद्रीय सहसचिव व संंबंधित यंत्रणांनी महाराष्ट्रातील शिष्यवृत्तीची समस्या दूर केली आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सन २०२१-२२ व २०२०-२१ मधील सुमारे ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या ३६४ कोटींचा प्रश्न मार्गी लागला. यासाठी समाजकल्याण विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केला. शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर झाली असून, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग.