School Fee: कोरोना काळात खासगी शाळा वार्षिक फी आकारू शकतात का? दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

School Fee waiver decision rejected by Delhi High Court: गेल्या सव्वा वर्षापासून मुले घरातूनच शिक्षण घेत आहेत. यामुळे शाळांनी त्यांची नेहमीप्रमाणे फी आकारणी करण्यास सुरुवात केली होती. विद्यार्थी घरी असताना देखील स्कूल व्हॅन चार्ज, गणवेश आणि अन्य चार्जेस आकारले होते.

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) शिक्षण संचालनलयाचे आदेश रद्द केले आहेत. यामध्ये संचालनलयाने खासगी शाळांना (Private School) लॉकडाऊन संपल्य़ानंतरही वार्षिक फी (Private School Annual fee) आणि डेव्हलपमेंट चार्ज पालकांकडून घेऊ शकत नाही असे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले आहेत. (Delhi High Court on Monday said the private unaided schools in the national capital can collect annual school fees from their students.)

गेल्या सव्वा वर्षापासून मुले घरातूनच शिक्षण घेत आहेत. यामुळे शाळांनी त्यांची नेहमीप्रमाणे फी आकरणी करण्यास सुरुवात केली होती. विद्यार्थी घरी असताना देखील स्कूल व्हॅन चार्ज, गणवेश आणि अन्य चार्जेस आकारले होते. तसेच फी भरण्याची सक्तीही केली जात होती. यामुळे एकीकडे कोरोना मुळे उत्पन्न बुडालेले असताना शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे पालकांमध्ये रोष पसरला होता. यामुळे दिल्लीच्या शिक्षण विभागाने शाळांना वार्षिक फीमध्ये अनावश्यक पैसे वसूल करण्यास मनाई केली होती. याविरोधात शाळांची संघटना दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली होती.

 
या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाला असा कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. शाळांना ते अनंत काळासाठी फी वसुली करण्यास मनाई करू शकत नाहीत. असे केल्यास शाळांसोबत पक्षपातीपणा केल्यासारखे होईल आणि त्यांच्या कामकाजात फुकटचे अडथळे उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे, असे म्हटलेय 
शिक्षण संचालनालयाच्या गेल्या वर्षी 10 एप्रिल  आणि 28 ऑगस्टला जारी केलेल्या आदेशांमधील फी संबंधी भाग बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. शाळांना अशी फी घेण्यापासून रोखणे म्हणजे डीएसई कायद्यानुसार नियमांच्या विरोधात आहे. याचबरोबर उच्च न्यायालयाने शाळांना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय न आणण्यासाठी काही निर्देशही दिले आहेत. या निर्देशांनुसारच शाळा फी वसुली करू शकणार आहेत. 

काय आहेत निर्देश...
शाळा त्यांची वार्षिक फी घेऊ शकतात मात्र त्यामध्ये 15 टक्क्यांची सूट देण्यात यावी. ही सूट विद्यार्थी कोरोनामुळे वापरू शकत नसलेल्या सुविधांवर असावी. 
10 जून 2020 पासून राहिलेलेी फी सहा हप्त्यांमध्ये स्वीकारावी. एकदम फी भरण्याची सक्ती करू नये.