शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

School Fee: कोरोना काळात खासगी शाळा वार्षिक फी आकारू शकतात का? दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 31, 2021 12:59 PM

School Fee waiver decision rejected by Delhi High Court: गेल्या सव्वा वर्षापासून मुले घरातूनच शिक्षण घेत आहेत. यामुळे शाळांनी त्यांची नेहमीप्रमाणे फी आकारणी करण्यास सुरुवात केली होती. विद्यार्थी घरी असताना देखील स्कूल व्हॅन चार्ज, गणवेश आणि अन्य चार्जेस आकारले होते.

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) शिक्षण संचालनलयाचे आदेश रद्द केले आहेत. यामध्ये संचालनलयाने खासगी शाळांना (Private School) लॉकडाऊन संपल्य़ानंतरही वार्षिक फी (Private School Annual fee) आणि डेव्हलपमेंट चार्ज पालकांकडून घेऊ शकत नाही असे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले आहेत. (Delhi High Court on Monday said the private unaided schools in the national capital can collect annual school fees from their students.)

गेल्या सव्वा वर्षापासून मुले घरातूनच शिक्षण घेत आहेत. यामुळे शाळांनी त्यांची नेहमीप्रमाणे फी आकरणी करण्यास सुरुवात केली होती. विद्यार्थी घरी असताना देखील स्कूल व्हॅन चार्ज, गणवेश आणि अन्य चार्जेस आकारले होते. तसेच फी भरण्याची सक्तीही केली जात होती. यामुळे एकीकडे कोरोना मुळे उत्पन्न बुडालेले असताना शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे पालकांमध्ये रोष पसरला होता. यामुळे दिल्लीच्या शिक्षण विभागाने शाळांना वार्षिक फीमध्ये अनावश्यक पैसे वसूल करण्यास मनाई केली होती. याविरोधात शाळांची संघटना दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली होती.

 या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाला असा कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. शाळांना ते अनंत काळासाठी फी वसुली करण्यास मनाई करू शकत नाहीत. असे केल्यास शाळांसोबत पक्षपातीपणा केल्यासारखे होईल आणि त्यांच्या कामकाजात फुकटचे अडथळे उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे, असे म्हटलेय शिक्षण संचालनालयाच्या गेल्या वर्षी 10 एप्रिल  आणि 28 ऑगस्टला जारी केलेल्या आदेशांमधील फी संबंधी भाग बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. शाळांना अशी फी घेण्यापासून रोखणे म्हणजे डीएसई कायद्यानुसार नियमांच्या विरोधात आहे. याचबरोबर उच्च न्यायालयाने शाळांना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय न आणण्यासाठी काही निर्देशही दिले आहेत. या निर्देशांनुसारच शाळा फी वसुली करू शकणार आहेत. 

काय आहेत निर्देश...शाळा त्यांची वार्षिक फी घेऊ शकतात मात्र त्यामध्ये 15 टक्क्यांची सूट देण्यात यावी. ही सूट विद्यार्थी कोरोनामुळे वापरू शकत नसलेल्या सुविधांवर असावी. 10 जून 2020 पासून राहिलेलेी फी सहा हप्त्यांमध्ये स्वीकारावी. एकदम फी भरण्याची सक्ती करू नये.  

टॅग्स :SchoolशाळाHigh Courtउच्च न्यायालय