लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विदर्भ वगळता राज्यातील शाळांचा नवीन शैक्षणिक वर्षातला मंगळवारचा पहिला ऑनलाइन वर्ग भरला खरा, मात्र विद्यार्थ्यांनी पहिल्याच दिवशी मारलेली दांडी आणि ओळख करून देण्याच्या वेळी इतर विद्यार्थ्यांचा आवाज शिक्षकांनी म्युट केल्याने ऑफलाइन शाळेतील किलबिलाट ऐकायला मिळाला नाही. पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांची केवळ २५ ते ३० टक्केच उपस्थिती हाेती.
काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही शाळा ऑनलाइनच सुरू झाली. मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई सचिव पांडुरंग केंगार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन वर्गाच्या पहिल्याच दिवशी फार कमी म्हणजे सुमारे २० ते २५ टक्केच विद्यार्थी हजर हाेेते. त्यांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करीत शिक्षण विभागाने मागच्या वर्षीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत २ तासांत ४ तासिकांचे नियोजन केले हाेते. त्यानुसार शिक्षकांनी आपापले वर्ग घेतले. पुढच्या काही दिवसांत एससीईआरटीने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे त्यांची उजळणी घ्यायचे नियोजन असले तरी ते कोणत्या घटकांचे, किती वेळ, कोणत्या विद्यार्थ्यांचे याबाबत सूचना नसल्याने शिक्षकांसमाेर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडे नवीन अभ्यासक्रमाचीही पुस्तके नसल्याने नवीन अभ्यासक्रम तासिकांचे नियोजन करण्यातही डचणी येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ब्रिज कोर्स अद्याप नाही, मात्र मुंबईत जून, जुलैचे नियोजन देण्याच्या सूचनाउजळणीसाठी शिक्षण विभागाकडून विषयनिहाय शाळांना ब्रिज कोर्स देण्यात येणार आहे. तो अद्याप आला नसला तरी जून व जुलै महिन्याच्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या वेळापत्रकाचे नियोजन करून शिक्षण विभागाला देण्याच्या सूचना शिक्षण निरीक्षकांकडून देण्यात आल्या आहेत. एकेका शिक्षकाकडे ५ ते ६ वर्ग असतात, त्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांच्या संकलनाचे कामही शिक्षकांकडे असताना शिक्षकांनी ही तारेवरची कसरत कशी करावी, असा प्रश्न भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी उपस्थित केला.
धाेरणात स्पष्टता आणणे गरजेचे !nपहिली ते नववी आणि अकरावीच्या शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती शाळांत अनिवार्य करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये उपस्थिती अनिवार्य केल्यास आम्ही इतर वर्गांच्या ऑनलाईन शिकवण्या कशा घ्यायच्या? दहावीचे मूल्यांकन वेळेत कसे पूर्ण करायचे ? असे प्रश्न शिक्षक लोकशाही आघाडीचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी उपस्थित केले. nशिक्षण विभागाने आपल्या धोरणात स्पष्टता आणावी आणि मगच शिक्षक, विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.