कोविडमध्ये शिक्षण क्षेत्राचे सर्वाधिक नुकसान झाले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार अभ्यासपूर्ण बदल करेल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र शिक्षण विभागाकडून बालिश निर्णयांची सरबत्ती सुरू आहे. ज्या पाठीवरच्या ओझ्याने मुलांना बेजार करून ठेवले त्याला उपाय म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी सुचविलेल्या पर्यायाने आता शिक्षण व्यवस्थाच बेजार झाली आहे.
मुलांचे पाठीवरचे ओझे कमी करण्याच्या प्रयत्नात सरकार मुलांच्या गृहपाठाला, उजळणीला चौकटीत बंदिस्त करत आहे. त्यातून पुस्तके पुन्हा वापरण्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. त्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांकडून शिक्षणमंत्र्यांच्या या कल्पनेला विरोध होत आहे. बालभारतीकडूनही यासाठी होणाऱ्या सर्वेक्षणाला शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून सुमार प्रतिसाद मिळत आहे.
पुस्तकासोबत वहीची पाने जोडली तर कमी पानांमध्ये मुलांना लिहायला, त्यांच्या नोंदी करायलाही कमी जागा मिळेल. एकदा वापरलेली पुस्तके पुढील वर्षीच्या किंवा त्यानंतरच्या मुलांना अभ्यासक्रम बदल होईपर्यंत वापरता येणार नाहीत. लिहून वापरलेले पुस्तक आनंदाने वापरण्याची शक्यताही नाही. एक पुस्तक दुसऱ्या मुलासाठी वापरणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाला यामुळे भुर्दंड पडेल तो वेगळाच. शिवाय पुस्तकातच वाढलेल्या पानांच्या संख्येने पालकांच्या खिशाला आणखी भुर्दंड बसणार, हे वेगळे सांगायची गरज नाहीच.
विद्यार्थी- शिक्षक- पालक या सर्व घटकांचा विचार करत शिक्षण विभागाने ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पुस्तकांना वह्यांची पाने जोडण्याच्या निर्णयातून फक्त गोंधळ निर्माण होत आहे. सध्या सुरू असलेल्या कामकाजाबद्दल विनाकारण नाराजी वाढत आहे. कोणताही निर्णय घेताना त्याचा आढावा घेऊन, दूरगामी परिणामांचा अभ्यास गरजेचा आहे हे शिक्षणमंत्र्यांनी समजून घ्यावे. यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून उपाययोजना सुचवायला हव्यात. नियोजन करायला हवे, तरच विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील किलो- किलोचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल.
शिक्षण विभाग या प्रश्नांची उत्तरे देणार का? वर्षाच्या सुरुवातीला जिथे अनेक ठिकाणी बालभारतीच्या मोफत पाठ्यपुस्तके मिळण्यास उशीर होत असतो तिथे पाने जोडलेली पुस्तके वेळेवर कशी मिळणार? पुस्तकेच नसतील तर अभ्यासाला सुरुवात कधी करणार? स्वतंत्र वह्यांऐवजी पुस्तके तपासणीसाठी शिक्षकांकडे गेली तर विद्यार्थी त्या काळात काय करणार? गणितासाठी चौकटीच्या आणि इतर विषयांसाठी रेघेच्या वह्या पुस्तकात सरकार कशा देणार?