- दीपक होमकर लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : गेल्या बारा वर्षांत शिक्षकांना सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे महिन्याला सुमारे पन्नास हजारांची वाढ झाली आहे. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांमुळे शिक्षकांचे अस्तित्व आहे त्यांच्या शिष्यवृत्तीत एक रुपयाचीही वाढ झाली नाही.
पाचवी आणि आठवीचे विद्यार्थी अतिशय कठीण असलेली शिष्यवृत्ती परीक्षा देतात. गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. २०१० पर्यंत शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सुमारे १५० ते २५० रुपये, तर शहरी विद्यार्थ्यांना २५० ते ७०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जात होती. बारा वर्षांनंतरही २०२२ मध्ये हीच रक्कम मिळत आहे. रखडलेली शिक्षक भरती, न मिळणारे अनुदान, अतिरिक्त शिक्षक आणि वेळेवर न होणारे वेतन आदी विषयांवर माध्यमांकडून शिक्षणमंत्र्यांना सातत्याने प्रश्न विचारले जात हाेते. त्यावर संताप व्यक्त करत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘प्रचंड अभ्यास करून गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत अनेक वर्षांपासून काहीच वाढ झाली नाही, त्यावर कोणीच काही बोलत नाही’, अशी खंत व्यक्त केली होती.
‘लोकमत‘ने शिष्यवृत्तीची रक्कम किती? ती किती मुलांना दिली गेली, त्यामध्ये कोणत्या साली किती वाढ झाली याची माहिती घेतली तेव्हा केसरकर यांची मुलांविषयीची खदखद खरी असल्याचे दिसले.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजित केली जाते. पूर्वी चौथी आणि सातवीसाठी ही परीक्षा घेतली जात होती. नंतर बदल करून पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ती घेतली जात आहे. उत्तीर्ण होणाऱ्या पहिल्या १५ ते सोळा हजार विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाते. त्यांना राज्य शासनाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती नाममात्रच आहे.
पाचवीसाठी तीन, तर आठवीसाठी दोन वर्षे पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आला तर त्याला सहावी, सातवी आणि आठवीसाठी दरवर्षी तीनशे ते पाचशे (ग्रामीण व शहरी वर्गीकरणानुसार) रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत उत्तीर्ण झाला असेल तर नववी व दहावी या दोन वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.