- गजानन दिवाणऔरंगाबाद : कोरोनाच्या संकटातून बाहेर आल्यानंतर आर्थिक संकटाला सामोरे जाताना जगभरासह भारतातही अनेक कंपन्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्राधान्य देतील. परिणामी, रस्त्यांवरील आणि हवेतीलही वाहतूक कमी होऊन प्रदूषण कमी होईल, असा अंदाज उद्योगजगताच्या हवाल्याने पर्यावरणतज्ज्ञांमधून व्यक्त केला जात आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे जवळपास ५० टक्के प्रदूषण कमी झाले आहे. आॅटोमोबाईल क्षेत्रात भारतीय बाजारपेठ जगभरात पाचव्या क्रमांकाची आहे. साधारण अडीच कोटी नवीन वाहने भारतात दरवर्षी रस्त्यावर उतरतात. एकूण प्रदूषणात वाहनांद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचा वाटा ११ टक्केअसल्याचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने आधीच दिलेला आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे हे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सध्या ‘कोरोना’च्या संकटामुळे मॅन्युफॅक्चर कंपन्या वगळता टिष्ट्वटर, इन्फोसिस, अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, पेटीएम, विप्रो, स्विगी, ओला, उबेरसारख्या अनेक कंपन्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. भारतात इन्फोसिसचे जवळपास दोन लाख कर्मचारी सध्या घरातूनच काम करीत आहेत. एका इंग्रजी न्यूज एजन्सीच्या अहवालानुसार, भारतात तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या जवळपास ५० टक्केम्हणजे ३० लाख कर्मचा-यांनी घरातूनच काम सुरू केले आहे. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर आल्यानंतर आर्थिक संकटाशी सामना करताना हे ‘वर्क फ्रॉम होम’ कल्चर अनेक कंपन्यांमध्ये कायम राहील, असे ‘इन्फोसिस’मध्ये काम करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ विषयातले तज्ज्ञ आणि अमेरिकेतील फाइंड अ‍ॅबिलिटी सायन्सेस कंपनीचे संस्थापक व सीईओ आनंद माहूरकर हे मूळ बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईचे. ते म्हणाले, अमेरिकेत ‘वर्क फ्रॉम होम’ हे आधीपासून मोठ्या प्रमाणात होते. आता ‘कोरोना’मुळे त्याला गती मिळाली आहे. माझ्या कंपनीतील सर्वच कर्मचारी घरातूनच काम करतात. माझी मेडिकलचा अभ्यास करणारी मुलगी सकाळी नऊ ते रात्री नऊ आॅनलाईन असते. ‘कोरोना’ संपल्यानंतरही आर्थिक टंचाईतून मार्ग काढत असताना अनेक कंपन्या हाच मार्ग अवलंबतील. अमेरिकेत लीजवर जागा घेतलेल्या अनेक कंपन्यांनी करार रद्द करणे सुरू केले आहे. भविष्यात हे कोणालाच परवडणारे नाही, असे माहूरकर म्हणाले.
प्रदूषण कमी होणारआर्थिक मंदीमुळे लॉकडाऊनच्या काळातील ‘वर्क फ्रॉम होम’सारख्या काही गोष्टी पुढेही तशाच सुरू ठेवाव्या लागतील. आॅनलाईन बैठका (व्हीसी-फोन कॉन्फरन्स) अशाच सुरू राहतील. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यांवरील आणि हवेतील वाहतूक बऱ्यापैकी कमी होईल. ओघाने प्रदूषणही कमी होईल, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी दिली.
हवेतील प्रदूषणामुळे दरवर्षी ७० लाख नागरिकांचा बळीइंटरनॅशनल कौन्सिल आॅन क्लीन ट्रान्स्पोर्टेशन (आयसीसीटी)च्या अहवालानुसार भारतातील दोनतृतीयांश मृत्यू हे हवेतील प्रदूषणामुळे होतात. यातही डिझेल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण अधिक घातक असते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात हवेतील प्रदूषणामुळे दरवर्षी तब्बल ७० लाख नागरिकांचा बळी जातो. एकूण प्रदूषणात वाहनांद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचा वाटा ११ टक्के आहे. ‘लॉकडाऊन’नंतरही या प्रदूषणात घट होत जाणार आहे.