नवी दिल्ली - सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात तरूणाई नोकरीच्या शोधात भटकत असते. अशावेळी याचा गैरफायदा घेत काहीजण फसवणूक करत असतात. अलीकडे सोशल मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. त्यात कुठलाही मेसेज खातरजमा न करता व्हायरल केला जातो. मोबाईलवर लॉटरी जिंकल्याचे मेसेज येतात आता तर सरकारी नोकरीच्या बहाण्याने फसवणूक होत असल्याचं समोर आले आहे.
सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे. ज्यात सरकारी योजनेच्या नावाखाली सायबर गुन्हेगारांनी युवकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर एक पत्र व्हायरल होत आहे. ज्यात दावा केलाय की, सरकार पंतप्रधान वाणी योजनेतंर्गत वाय-फाय पॅनेल आणि नोकरी देत आहे. व्हायरल होणाऱ्या या मेसेजबाबत केंद्र सरकारच्या पीआयबी माध्यम एजेन्सीकडून पडताळणी करत खुलासा केला आहे.
पत्रात काय दावा केला?व्हायरल होणाऱ्या पत्रात पीएम वाणी योजनेतंर्गत ६५० रुपये शुल्क भरून वाय-फाय पॅनल, १५ हजार भाडे आणि नोकरी देण्याचं आमिष दाखवलं आहे. या योजनेत गावाची निवड केली जाईल. त्याठिकाणी वाय फाय पॅनल ग्राम पंचायतीत लावला जाईल. त्यासाठी १५ बाय २५ फूट लांबीची जमीन गरजेची आहे. ज्याला महिन्याला १५ हजार रुपये भाडे, जमीन मालकाच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी आणि दर महिना पगार १५ हजारांपर्यत देण्यात येईल. त्याचसोबत कोर्टाच्या माध्यमातून २० वर्षाचं एग्रीमेंट करून त्याचे आगाऊ पैसे २० लाख रुपये भरपाई मिळेल. परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ६५० रुपये शुल्क भरावे लागेल.
काय आहे सत्य?पीआयबी फॅक्ट चेकनुसार हा दावा फेटाळून लावला आहे. ट्विटमध्ये लिहिलंय की, भारतीय दूरसंचार विभाग कुठल्याही प्रकारे नोकरी अथवा भरपाई देणार नाही. पीएम वाणी योजनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी लिंक देण्यात आली आहे. एका बनावट पत्राच्या आधारे पीएम वाणी योजनेत ६५० रुपये शुल्क, वाय-फाय पॅनेल आणि १५ हजार नोकरी देण्याचं आश्वासन दिले जात आहे. परंतु हे खोटे असून कुणीही या मेसेजला बळी पडू नये.
काय आहे पीएम वाणी योजना?पीएम वाणी योजनेतून सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वाय-फाय सेवा दिली जाते. त्यात वाय-फाय आणि ब्रॉडब्रँड सुविधेसाठी कुठल्याही प्रकारे परवाना शुल्क आकारले जात नाही.