कुठला समाज तेढ निर्माण करत नाहीए; The Kashmir Files 'वाद-विवादा'वर नाना पाटेकर रोखठोक बोलले!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 17, 2022 03:14 PM2022-03-17T15:14:16+5:302022-03-17T15:20:09+5:30
Nana Patekar on The Kashmir Files : चित्रपट चित्रपटासारखाच पाहावा...; ‘द काश्मिर फाईल्स’च्या वादावर काय म्हणाले नाना पाटेकर?
Nana Patekar on The Kashmir Files : ‘द काश्मिर फाईल्स’ (The Kashmir Files) या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. देशभर या चित्रपटाचं कौतुक होतंय. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट धुमाकूळ घालतोय. पण याचवेळी सोशल मीडियावर या चित्रपटावरून दोन गट पडल्याचं चित्रही पाहायला मिळतंय. या चित्रपटाचं कौतुक करणारा एक गट आहे तर या सिनेमावर टीका करणारा दुसरा गट आहे. बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांनी ‘द काश्मिर फाईल्स’च्या निमित्ताने रंगलेल्या या ‘वाद-विवादा’वर रोखठोक भाष्य केलं आहे.
पुण्यात सिम्बॉयसिस महाविद्यालयाच्या सिम्बीऑनलाईन मोबाईल अॅपच्या लॉन्चिंग इव्हेंटमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना नाना या विषयावर बोलले.
‘द काश्मिर फाईल्स’वरून समाज माध्यमांवर दोन गट पडलेले दिसत आहेत, या मुद्यावर छेडले असता नाना म्हणाले, मला वाटतं की इथले हिंदू आणि इथले मुसलमान हे इथलेच आहेत. त्यांनी एकत्र राहाणं गरजेचं आहे. जर गट पडत असतील तर ते चुकीचं आहे. गट पडण्याची गरजच नाही. ‘द काश्मिर फाईल्स’ हा चित्रपट मी अद्याप पाहिलेला नाही. मी तो पाहिला असता तर मला सांगता आलं असतं. पण एखाद्या चित्रपटाबद्दल कॉन्ट्रोव्हर्सी होणं हे बरं नाही.
बिब्बा घालायची गरज नाही...
चित्रपटाबद्दल तेढ कुणी एखादा समाज निर्माण करतो, असं मला वाटत नाही. ही तेढ जर कोणी निर्माण करत असेल तर त्या माणसांना तुम्ही प्रश्न विचारा. सगळे छान सलोख्यानं राहत असताना त्यांच्यामध्ये बिब्बा घालायची गरज नाहीये. चित्रपट आहे तो चित्रपटासारखा पाहा. त्यातली वस्तूस्थिती काहींना पटेल काहींना नाही. यावरून गट पडणं साहजिक आहे. पण म्हणून त्यातून समाजात तेढ निर्माण होणं योग्य नाही, असंही नाना यावेळी म्हणाले.
‘द काश्मिर फाईल्स’ हा चित्रपट काश्मीर पंडितांवर १९९० साली झालेल्या अत्याचारांसंदर्भातील कथानकावर आधारित आहे. या चित्रपटावरून देशात समर्थनार्थ आणि विरोधात असे दोन गट पडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हा चित्रपट सगळ्यांनी पाहावा, असं म्हटलं असताना तो टॅक्स फ्री करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे.