नाट्यगृहांची ऐशीतैशी! दुरवस्थेवर कोणाचं लक्ष आहे का?

मराठी नाट्यसृष्टीला समृद्ध अशी परंपरा आहे. मराठी माणूस सिनेमावेडा असण्यापेक्षा जरा अधिकच नाटकवेडा आहे, असंच सर्वसामान्यरीत्या म्हटलं जातं.

अजय परचुरे

अभिनेता भरत जाधव याने अलीकडेच ठाण्यातील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात प्रयोग सुरू असताना एसी सुरू नसल्यामुळे कलाकारांना होणाऱ्या त्रासाचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला. महाराष्ट्रभर याचे पडसाद उमटले. भरतबरोबरच अनेक कलाकारांनी महाराष्ट्रातील तमाम नाट्यगृहांच्या पडझडीबद्दल, दुरवस्थेबद्दल वेळोवेळी आपली मतं, व्हिडीओ सोशल मीडियावरून पोस्ट केले आहेत. मुळात महाराष्ट्रभर नाट्यगृहांची अवस्था बिकट आहे. मुंबई-पुणे-ठाणे हा पट्टा वगळला तर उर्वरित महाराष्ट्रात सुसज्ज नाट्यगृहे मुळातच पाहायला मिळत नाहीत. काही खासगी संस्थांची नाट्यगृहं ही बऱ्या स्थितीत आहेत. मात्र, महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्या अखत्यारित येणाºया नाट्यगृहांचे हाल बेहाल आहेत.

ही नाट्यगृहे बांधण्यासाठी शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याकडून निधी प्राप्त होतो. या स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या ताब्यातील जागा या सांस्कृतिक सभागृहांसाठी देतात. शासनाच्या निधीतून नाट्यगृहाचे बांधकाम होते. पण, काही दिवसच या नाट्यगृहांची अवस्था चांगली राहते. कालांतराने दुरूस्तीचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. जकात बंद झाल्यापासून महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना आता स्वत:चे असे वेगळे उत्पन्न शिल्लक राहिलेले नाही. परिणामी, या नाट्यगृहांची दुरूस्ती करायला पैसा आणायचा कुठून? त्याची काही तरतूदच बांधकाम करताना ठेवलेली नसते. नाट्यगृहाचा वापर करताना त्याचे काहीएक शुल्क आकारून ते कठोरपणे वसूल करणे, हे या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असते. कारण, महानगरपालिकेतील नगरसेवक या नाट्यगृहांचा वापर स्वत:च्या विविध कार्यक्रमांसाठी करीत असतात. मग, केव्हा तरी खासगीकरणाचे पिल्लू सोडून दिले जाते. सभागृहाची अवस्था वाईट आहे, तेव्हा खासगीकरण केलेले काय वाईट? निदान, चार पैसे तरी मिळतील किंवा निदान सभागृहाची अवस्था तरी बरी राहील, अशी कारणे पुढे केली जातात. खासगीकरण करताना अशा काही अटी घातल्या जातात की, आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या पंटरांखेरीज कुणाला ती निविदाच भरता येऊ नये. शेवटी, हे सभागृह कुणातरी नेत्याच्या जवळच्या माणसाच्या पदरात पडते. लावण्यांचे कार्यक्रम, खासगी जेवणावळी, स्वागत समारंभ, तमाशा असा कसाही वापर करून हा खासगी गुत्तेदार त्या सभागृहाची वाट लावून टाकतो. मग, काही दिवसांतच खुर्च्या तुटलेल्या, वातानुकूलित यंत्रणा बंद पडलेली, स्वच्छतागृहे तुंबून गेलेली, विंगा तुटून गेलेल्या, ग्रीन रूमची वाट लागलेली, असले भयाण दृश्य पाहायला मिळते. केव्हा तरी हा गुत्तेदार टाळं ठोकून निघूनच जातो. त्याचा कालावधी संपला की, परत नवीन कुणी हे सभागृह चालवायला घेतच नाही.

या सभागृहांची दुरूस्ती करण्याच्या नावाखाली थोडा फार निधी उभा केला जातो. शासनाचे सांस्कृतिक खाते काहीएक निधी मंजूर करते. काही दिवस हे सभागृह ठीक चालते. मग, परत परिस्थिती जैसे थे. निधी संपून जातो, नाट्यगृह बंद असल्याने उत्पन्नाची मारामार असते. त्यामुळे या नाट्यगृहांची अक्षरश: वाट लागते. वारंवार यावर चर्चा झाली आहे. वारंवार विविध उपाय सुचवले गेले आहेत. पण, प्रत्यक्ष परिणाम मात्र शून्य.

यावर अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि भद्रकाली प्रॉडक्शनचे निर्माते प्रसाद कांबळी यांनी आपलं सविस्तर मत मांडलं आहे. प्रसाद कांबळी यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातील जी नाट्यगृहे वाईट अवस्थेत आहेत आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ती चालवू शकण्यास असमर्थता व्यक्त करतील, त्यांची मिळून एक यादी तयार करावी. अशा नाट्यगृहांची दुरुस्ती करण्यासाठी किती निधी लागतो, याचा अंदाज संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समितीकडून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तयार करण्यात यावा. ही नाट्यगृहं चालविण्यासाठी महाराष्ट्रपातळीवर नाट्यनिर्माते, कलाकार, रसिकांचे प्रतिनिधी, नाटकांचे ठेकेदार यांची एक कमिटी नेमण्यात यावी. नाट्यगृहाचे भाडे काय असावे, नाट्यगृह कसे चालवावे, त्यासाठी आचारसंहिता कशी असावी, या सगळ्या गोष्टी या क्षेत्रातील मान्यवरांनी बसून ठरवाव्यात. आता जी नवीन प्रस्तावित नाट्यगृहं महाराष्ट्रात बांधली जाणार आहेत, त्यांचा आराखडा नाटकांतील तज्ज्ञ व्यक्तींकडून तपासून घेण्यात यावा, जेणेकरून भविष्यात या नाट्यगृहांत होणारी दुरवस्था, अडचणी होणार नाहीत.

नाट्यगृहांची देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही प्रश्न फार मोठा आहे. कारण, बहुतांश नाट्यगृहांत काम करणारे कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. यासाठी महानगरपालिका एखाद्या कंपनीला देखभालीसाठी कंत्राट देतात. मात्र, या कंपन्यांकडून या कामगारांना अल्प वेतन मिळत असल्यामुळे अनेक नाट्यगृहांत कर्मचारी टिकत नाहीत. त्याचा परिणाम नाट्यगृहांत होणाºया गैरसोयींवर होतो. त्यामुळे या कामगारांच्या वेतनात वाढ होऊन त्यांच्या कायम वेतनासाठी नगरविकास खात्याकडून एक विशिष्ट प्रमाणात कायदा करण्याची गरज आहे. कारण, या कर्मचाºयांना मिळणारे वेतन हे लक्षणीय आणि कायमस्वरूपी असेल, तर नाट्यगृहांची होणारी गैरसोय कमी होण्यात मदत होईल. अनेक नाट्यगृहांची भाडी ही अव्वाच्यासव्वा आहेत.

काही नाट्यगृहं तर सुसज्ज आणि कोटींच्या घरात बांधली गेली आहेत. मात्र, असं असूनसुद्धा मग या नाट्यगृहांत वारंवार नूतनीकरण आणि दुरूस्ती का करावी लागते, हाही एक मोठा प्रश्न आहे. महानगरपालिका नूतनीकरणाच्या नावाखाली जो निधी खर्च करतात, मग नंतर परत त्या नाट्यगृहांची वाट का लागते ? अशा नाट्यगृहांत भाडी मात्र दिवसेंदिवस वाढतच जातात, अशी अनेक नाट्यनिर्मात्यांची तक्रार आहे. मराठी माणूस हा चांगल्या नाटकांचा भुकेला आहे. मराठी प्रेक्षक सुजाण आणि समृद्ध आहेत. त्यामुळे या समृद्ध प्रेक्षकांसाठी आणि त्यांना उत्तमोत्तम नाटकं दाखवणाऱ्या रंगकर्मींसाठी ही नाट्यगृहं सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी सरकारसोबतच आपल्या सगळ्यांचीच आहे.

मराठी नाट्यसृष्टीला समृद्ध अशी परंपरा आहे. मराठी माणूस सिनेमावेडा असण्यापेक्षा जरा अधिकच नाटकवेडा आहे, असंच सर्वसामान्यरीत्या म्हटलं जातं. मात्र, विष्णुदास भावेंनी सुरू केलेल्या या समृद्ध नाट्यपरंपरेला सध्या तितकाच समृद्ध काळ असतानाही, ज्या नाट्यगृहात ही मराठी नाटकं सादर केली जातात, तेथील परिस्थिती मात्र फारच रसातळाला गेल्याची उदाहरणं आता वाढली आहेत. मराठी रंगभूमीवर सातत्याने काम करण़ारी मराठी नटमंडळी झपाट्याने वाढणाºया सोशल मीडियावर नाट्यगृहांच्या दुरवस्थेबद्दल भडाभडा बोलतानाचे व्हिडीओ आपण सर्वांनीच पाहिले आहेत. यावर नेमका उपाय काय ? या नाट्यगृहांच्या दुरवस्थेवर कोणाचं लक्ष आहे का ? किंवा ही नाट्यगृहं सांभाळणाऱ्या महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था नेमकं करतात तरी काय ? याचा ऊहापोह होणं, ही आता काळाची गरज बनून गेली आहे.