'आदिपुरुष'च्या ट्रोलिंगवर दिग्दर्शक ओम राऊत यांचा खुलासा, एका वाक्यात सांगितलं

एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत मनोज मुंतशीर यांनी हनुमानच्या वादग्रस्त संवादावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले ते संवाद आम्ही जाणीवपूर्वक लिहिले आहेत.

ओम राऊत दिग्दर्शित आणि प्रभासच्या मुख्य भूमिकेतील 'आदिपुरुष'(Adipurush) चित्रपट रिलीज होताच वादाच्या भवऱ्यात अडकला आहे. १६ जूनला हा चित्रपट रिलीज होताच विरोधही सुरू झाला. आदिपुरुषमधील हनुमानच्या तोंडी असलेले डायलॉग ऐकून सोशल मीडियावर खूप गदारोळ झाला. संतापलेल्या नेटकऱ्यांनी सिनेमाला ट्रोल करायला सुरुवात केली. हनुमानच्या डायलॉगवरुन सुरु झालेल्या या वादावर लेखक मनोज मुंतशीर यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर, आता दिग्दर्शक ओम राऊत यांनीही एका वाक्यात या वादावर टिपण्णी केली. 

एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत मनोज मुंतशीर यांनी हनुमानच्या वादग्रस्त संवादावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले ते संवाद आम्ही जाणीवपूर्वक लिहिले आहेत. आजच्या पिढीला कनेक्ट करण्यासाठी तसे संवाद लिहिले गेले आहेत. फक्त हनुमानाबद्दलच का बोलले जात आहे? मला वाटतं जर बोलायचचं असेल तर  भगवान श्रीरामांच्या आणि माता सीतेचे संवादावर देखील बोललं गेलं पाहिजे, असे मुंतशीर यांनी म्हटले. तर, ओम राऊत यांनी यावर भाष्य करताना, हे रामायण नाही आदिपुरुष आहे, असे म्हणत विषयच संपवून टाकला. 

रामायण एवढं मोठं आहे की, कोणालाही सहजपणे ते समजणे शक्य नाही. जर कोणी म्हणत असेल की मला रामायण समजते, तर तो खोटं बोलत आहे किंवा मूर्ख आहे. रामायण आपण जे टिव्हीवर पाहिलं ते मी मोठ्या पडद्यावर पाहूनच मोठा झालो. या चित्रपटाला आपण रामायण नाही म्हणू शकत, म्हणूनच आम्ही आदिपुरुष असं नाव चित्रपटाला दिलंय. कारण, रामायणातील हा एक खंड आहे. हा एक युद्धकांड आहे, जो दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. त्या युद्धातील हा छोटासा भाग आहे, असे स्पष्टीकरण दिग्दर्शक ओम राऊत यांनी दिलंय.

चित्रपटाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका

'आदिपुरुष' या चित्रपटाला हिंदू सेना विरोध करत आहे. चित्रपटात भगवान श्रीरामांची खिल्ली उडवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे दिल्लीउच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनला (CBFC) या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देऊ नये, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.