पायरेटेड सिनेमे, वेब सिरीज बघत असाल तर सावधान! सरकारने आणला नवा कठोर नियम

सेन्सॉर सर्टिफिकेटसाठीच्या नियमांमध्येही झालाय महत्त्वाचा बदल

Film piracy Law, Censor Certification changes: हॉलिवूड, बॉलिवूड असो की अगदी आपले मराठी चित्रपट असो, सर्व फिल्म इंडस्ट्रीला फिल्म पायरसीची झळ वारंवार बसल्याचे दिसते. हीच फिल्म पायरसीसाठी रोखण्यासाठी आता सरकारने नवा नियम केला आहे. यासाठी नवा कायदा करण्यात आला असून, त्या अंतर्गत एखाद्या चित्रपटाची पायरसी करताना पकडले गेल्यास त्याला ३ वर्षांसाठी तुरुंगात जावे लागेल. यासोबतच दंड ठोठवण्याचीही एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

पायरसी पकडली गेल्यास किती दंड?

फिल्म पायरसी रोखण्यासाठी कारावासाची शिक्षा तर केली जाणार आहेच. पण त्यासोबत, दंडही भरावा लागणार आहे. चित्रपट जितक्या मोठ्या बजेटमध्ये बनला असेल, त्याच्या ५ टक्के दंड त्या गुन्हेगाराकडून वसूल करण्यात येणार आहे. राज्यसभेत या नियमाबाबत बोलताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, चित्रपट पायरसीमुळे मनोरंजन उद्योगाला वर्षभरात 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी हे नवे विधेयक आणले आहे.

पायरसीमुळे OTT ला 24.63 हजार कोटींचे नुकसान

डिजिटल टीव्ही रिसर्चच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2022 मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मला पायरसीमुळे सुमारे 24.63 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर किती लोक पायरेटेड चित्रपट पाहतात, हेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे. सुमारे 6.2 कोटी वापरकर्ते OTT च्या प्लॅटफॉर्मवर पायरेटेड चित्रपट पाहतात. त्यामुळे मूळ चित्रपटांना याचे नुकसान सोसावे लागते.

सेन्सॉर प्रमाणपत्रासाठीही नवीन नियम

गेल्या काही दिवसांपासून चित्रपटांच्या प्रमाणपत्रावरून म्हणजे सेन्सॉर सर्टिफिकेटवरून वाद सुरू आहे. या संदर्भात नवीन विधेयकही मंजूर करण्यात आले आहे. पूर्वीचे चित्रपट तीन प्रकारात विभागले गेले होते. पण आता इतर श्रेणी जोडल्या गेल्या आहेत. चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही नवीन श्रेणी जोडण्यात आल्याची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनी दिली. यामध्ये UA 7+, UA 13+ आणि UA 16+ श्रेणींचा समावेश आहे. आता 7 वर्षे, 13 वर्षे आणि 16 वर्षे वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी यूए प्रमाणपत्रांतर्गत चित्रपटांना वेगळे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.