आता नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारख्या ‘OTT’ चॅनल्सवरही सेन्सॉरशिप, सरकारने सुरु केल्या हालचाली

ओटीटीवरचा बोल्ड कंटेट खरे तर कायम वादाचे कारण ठरला. पण यावर कोणाचे नियंत्रण, ना कुणाची नजर. पण यापुढे...

ठळक मुद्देलॉकडाऊनच्या काळात थिएटर्स बंद आहेत. अशात अनेक मोठे सिनेमे आटीटीवर रिलीज केले जात आहेत.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढत आहे. नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा प्रचंड चर्चेत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात तर ओटीटीला सुगीचे दिवस आले आहेत. या ओटीटीवरचा बोल्ड कंटेट खरे तर कायम वादाचे कारण ठरला. पण यावर कोणाचे नियंत्रण, ना कुणाची नजर. पण यापुढे ओटीटीवरच्या कंटेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली येण्याची शक्यता आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने याबाबतचे संकेत दिले आहेत.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे यांनी ओटीटीवर प्रदर्शित कलाकृतींवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. 

काय म्हणाले अमित खरे
सद्यस्थितीत ओटीटीवर प्रदर्शित होणारे सिनेमे, वेबसीरिज तसेच अन्य कलाकृती माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. पण या प्लॅटफॉर्मवर वेबसीरिज, सिनेमे, मालिका असा अनेक प्रकारचा कंटेट प्रदर्शित होतोय. म्हणून ओटीटी माध्यम प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर ओटीटीसाठी विशेष नियमावली बनण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. प्रिंट, रेडिओ, टीव्ही, सिनेमांसाठी अशी नियमावली आधीच अस्तित्वात आहे. परंतु ओटीटीला सध्या ही नियमावली लागू नाही. येणा-या काळात ओटीटी माध्यम प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणून त्यांनाही नियमावली लागू केली जाईल, असे अमित खरे यांनी म्हटले आहे.

अनेक तक्रारी
लॉकडाऊनच्या काळात थिएटर्स बंद आहेत. अशात अनेक मोठे सिनेमे आटीटीवर रिलीज केले जात आहेत. त्यामुळे नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, झी 5, आॅल्ट बालाजी अशा ओटीटी माध्यमांची मागणी भारतात प्रचंड वाढली आहे. या प्लॅटफॉर्मवर दाखवण्यात येणा-या कंटेन्टला कुठलीही सेन्सॉरशिप लागू नाही. परिणामी याठिकाणी बोल्ड, अश्लिल कंटेन्टची भरमार आहे. अलीकडे ओटीटीवरच्या अनेक वेबसीरिज बोल्ड कंटेन्टमुळे वादातही सापडल्या आहेत. यासंदर्भात अनेक पालकांच्या तक्रारीही येत आहेत. काही संघटनांनीही या प्लॅटफॉर्मवरच्या कंटेन्टवर आक्षेप नोंदवला आहे.