निवडणूक आयोगाचा दणका; ममता बॅनर्जींच्या बायोपिकच्या ट्रेलरवर बंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर बेतलेल्या ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या बायोपिकच्या ट्रेलरवरही बंदी घातली आहे.  

ठळक मुद्दे१० एप्रिलला आयोगाने राजकीय बायोपिकबद्दल आदेश जारी केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर बेतलेल्या ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या बायोपिकच्या ट्रेलरवरही बंदी घातली आहे.  ममता बॅनर्जीच्या या बायोपिकचे नाव ‘बाघिनी’ आहे. ‘बाघिनी’साठी मेकर्सनी सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पश्चिम बंगालच्या सीईओकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. सीईओच्या स्पष्टीकरणानंतर निवडणूक आयोग हा चित्रपट बघणार आहे.

‘बाघिनी’ला अद्याप सेन्सॉर बोर्डाने पास केलेले नाही. याऊपरही या चित्रपटाचा ट्रेलर दाखवला जात होता. तीन संकेतस्थळांवर हा ट्रेलर दाखवला जात होता. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने संबंधित तिन्ही संकेतस्थळांवरून हा ट्रेलर हटविण्याचे आदेश दिलेत.

१० एप्रिलला राजकीय बायोपिकबद्दल आयोगाने आदेश जारी केला होता. कुठलाही राजकीय पक्ष वा राजकीय नेत्याचा गुणगौरव करणा-या चित्रपटास बायोपिक वा हेजियोग्राफी रूपात प्रदर्शित करता येणार नाही, असे आयोगाने आपल्या या आदेशात म्हटले होते. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या बायोपिकच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली होती. हे बायोपिक नसून हेजियोग्राफी (संतचरित्र) आहे. यात मोदींना संताचा दर्जा देण्यात आला असून विरोधी पक्षांवर नकारात्मक टीका करण्यात आली आहे, त्यामुळे लोकसभा निवडणूक पूर्ण झाल्याशिवाय हे बायोपिक प्रदर्शित करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका आयोगाने घेतली आहे.
त्यापूर्वी यानंतर निवडणूक आयोगाने  पीएम नरेंद्र मोदी यांच्यावर आयुष्यावर आधारित वेबसीरीजवर बंदी लादली होती. ‘मोदी : जर्नी आॅफ अ कॉमन मॅन’ असे या वेब सीरिजचे नाव असून, ती पाच भागांची आहे. ती कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवरून प्रदर्शित करू नका, असे निवडणूक आयोगाने इरॉस नाऊ या कंपनीला बजावले आहे. सर्व वेब सीरिज आॅनलाईनच दाखविल्या जातात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे या वेब सीरिज दाखविता येणार नाही. ही पाच भागांची मालिका, तसेच मालिकेशी संबंधित कोणताही भाग दाखवायलाही निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.