​पंतप्रधान मोदीवरील चित्रपटला सेन्सॉरचा रेड सिग्नल

च�

��त्रपटांवर कात्री चालविण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सेन्सॉर बोर्डाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या विकास अजेंड्यावर आधारित ‘मोदी का गाव’ या चित्रपटाला परवाणगी नाकारली आहे. यासाठी पाच राज्यात सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेचा आधार घेत सेन्सॉर बोर्डाने घेतला आहे. दरम्यान सेन्सॉर बोर्डावर पक्षपात करण्याचा आरोप चित्रपटाचे सहनिर्माता सुरेश झा यांनी लावला आहे. 

मध्यम बजेटचा मोदी का गाव हा चित्रपट या शुक्रवारी रिलीज करण्याची योजना निर्माते आखत होते. मात्र या चित्रपटाला परवाणगी नाकारल्याने त्यांचा हिरमोड झाला आहे. सुभाष झा यांनी तुषार ए. गोयल यांच्यासह मोदी का गाव या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. सेन्सॉर बोर्डाने परवाणगी नाकारल्याची माहिती देत सुभाष झा म्हणाले, सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकाºयांनी आम्हाला चित्रपटातील तीन गोष्टीवर आक्षेप घेतल्याचे सांगितले आहे. माझ्यासमोर हा चित्रपट शुक्रवारी (दि. १० फे ब्रुवारी) प्रदर्शित करण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. यामुळे मी कोर्टात जाण्याचा विचार करीत आहे. सेन्सॉर बोर्डाने माझ्यासमोर ज्या अटी ठेवल्या आहेत, त्याचे पालन करणे कठीण आहे. त्यामुळे मला हा चित्रपट प्रदर्शित करता येणार नाही. त्यांनी मला पंतप्रधान कार्यालय आणि निवडणूक आयोगाचे परवाणगी पत्र मागितले आहे. माझ्या मते असे पहिल्यांदा होत आहे की, सेन्सॉर बोर्डाची परवाणगी घेण्यासाठी पीएमओ आणि निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे, असेहीसुभाष झा म्हणाले. 



सेन्सॉर बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार, चित्रपटात दाखविण्यात आलेले पंतप्रधानांचे चित्रणासंबधी पीएमओकडून परवाणगी पत्र मिळविण्याची गरज आहे. (या चित्रपटात विकास योजना, पाकिस्तान पुरस्कृत उरी येथे झालेला हल्ला व पंतप्रधानासंबंधीत बातम्या व भाषणांचे समावेश आहे) निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे कारण हा चित्रपट निवडणूक प्रचार सामग्री असू शकतो. 

सुभाष झा यांनी या चित्रपटाचा खुलासा केला. यात मोदीशी मिळता जुळता चेहरा असलेल्या विकास महंते याची मुख्य भूमिका असून त्यावरही बोर्डाने आक्षेप नोंदविला आहे. झा यांच्या मते हा चित्रपट पंतप्रधान मोदी यांच्या विकासाचा दृष्टीकोण आणि सुधारणेच्या दिशेने त्यांनी टाकलेले पाऊल यावर आधारित आहे. या चित्रपटाती व्यक्ती मोदी सारखा दिसत नसले तर त्याला काय अर्थ असाही सवाल झा यांनी केला. जर निर्मात्यांना सेन्सॉरकडून परवाणगी न घेता अन्य संस्थांकडून मंजूरी घ्यायची असेल तर सेन्सॉर बोर्डाची गरजच काय? असा सवालही केला.  १३५ मिनीटांचा ‘मोदी का गाव’ हा चित्रपट डिसेंबर महिन्यात तयार झाला होता. परवाणगी साठी जानेवारीमध्ये सेन्सॉर बोर्डाकडे अर्ज केला होता.