सुशांतच्या घरी काम करणाऱ्या दीपेश सावंतने थेट NCB वर ठोकला 10 लाखांचा दावा, हायकोर्टात याचिका

एनसीबीवर केले गंभीर आरोप, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

ठळक मुद्दे आपल्या याचिकेत त्याने एनसीबीवर अनेक आरोप लावले आहे.

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूमागचे कारण अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. एकीकडे सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करतेय. दुसरीकडे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो अर्थात एनसीबी याप्रकरणाच्या ड्रग्ज अँगलची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र अशात आता एनसीबीविरोधात दावा ठोकण्यात आला आहे.  सुशांतच्या घरात काम करणा-या दीपेश सावंतने मुंबई हायकोर्टात धाव घेत एनसीबीविरोधात 10 लाखांचा दावा ठोकला आहे.
आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, एनसीबीने आपल्याला बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवल्याचा आरोप दीपेशने केला आहे. त्याच्या या याचिकेवर येत्या 6 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्या दीपेशला ड्रग्ज प्रकरणात एनडीपीएस अ‍ॅक्टअंतर्गत अटक केली होती. सुशांतसाठी ड्रग्ज खरेदी केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. दोन आठवड्यांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने त्याची जामीनावर सुटका केली होती. तुरूंगातून बाहेर येताच त्याने एनसीबीविरोधात कोर्टात धाव घेतली.
 आपल्या याचिकेत त्याने एनसीबीवर अनेक आरोप लावले आहे. एनसीबीने आपल्या रेकॉर्डमध्ये त्याला 5 सप्टेंबरला अटक केल्याचे म्हटले आहे, मात्र आपल्याला  4 सप्टेंबरलाच रात्री दहा वाजता अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आपल्याला एनसीबीने स्वत:कडे ठेवले. 6 सप्टेंबरला दुपारी दीड वाजता आपल्याला कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यानंतर 9  सप्टेंबरपर्यंत एनसीबीच्या रिमांडमध्ये पाठवण्यात आले, असा दावा त्याने केला आहे. 

नियमानुसार आपल्याला अटकेनंतर 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर करावे लागते.  मात्र आपल्याला 36 तासांपेक्षा अधिक वेळानंतर कोर्टात हजर करण्यात आले. हे  सर्वोच्च न्यायालयाचे मापदंड आणि राज्यघटनेच्या कलम 22 चे उल्लंघन आहे, असा आरोपही त्याने केला आहे.

ट्विटरवर ट्रेंड झाला #CBITraceSSRKillers, चाहत्यांचा पीएम मोदींना सवाल

रिपोर्ट्स : अंकिता लोखंडेला कोर्टात खेचणार रिया चक्रवर्ती?

एनसीबी म्हणते,
दरम्यान याचिकाकर्त्याला  5  सप्टेंबरला रात्री 8 वाजता अटक करण्यात आली. पण लगेच अटकेची सूचना देण्यात आली नव्हती. 6  सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजून 40 मिनिटांनी त्याला भावाला फोन करण्याची परवानगीही दिली होती, असे एनसीबीने म्हटले आहे. एनसीबीने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणाचा (डीके बसु विरूद्ध पश्चिम बंगाल) संदर्भ दिला आहे.