बॉलिवूडच्या वर्चस्वाला बसताहेत हादरे!

भारतीय चित्रपट उद्योग हा सध्या सर्वांत मोठा व्यवसाय आहे. गेली अनेक वर्षे बॉलिवूडचे या उद्योगावर वर्चस्व आहे. किंबहुना, बॉलिवूडची मोनोपॉलीच होती. आता या भल्यामोठ्या

- नंदिनी मानसिंघका

भारतीय चित्रपट उद्योग हा सध्या सर्वांत मोठा व्यवसाय आहे. गेली अनेक वर्षे बॉलिवूडचे या उद्योगावर वर्चस्व आहे. किंबहुना, बॉलिवूडची मोनोपॉलीच होती. आता या भल्यामोठ्या इमारतीला हादरे बसू लागले आहेत. दुसरेतिसरे कोणी नसून, प्रादेशिक चित्रपटांनी या वर्चस्वाला चॅलेंज दिले आहे.

चित्रपट उद्योग हा भारतातील सर्वांत जुना आणि मोठा उद्योग आहे. १९१३मध्ये दादासाहेब फाळके यांचा ‘राजा हरिश्चंद्र’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यानंतर भारतीय चित्रपट उद्योगाने भरारी घेतली. आपला चित्रपट उद्योग ‘बॉलिवूड’ या नावाने ओळखला जातो. दर वर्षी एक हजाराहून अधिक चित्रपट
निर्माण होतात.
तथापि, सध्या बॉलिवूड एका वेगळ्याच गर्तेत सापडलाय. ‘स्टार सिस्टीम’ या नावाची नवीन कन्सेप्ट आली आहे, ज्यात ‘नो कन्टेन्ट’ पद्धतीचे सिनेमे निघत आहेत. किमान परतावा मिळावा, या उद्देशाने निर्माते अशा विश्वासू अभिनेत्यांना चित्रपटात घेत आहेत. आपल्या ठराविक बजेटपेक्षा अधिक रक्कम मिळावी, हा यामागचा उद्देश असतो. अशा स्थितीत चित्रपट उद्योगात खूप स्पर्धा निर्माण झाली आहे. निर्माते हे चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी मोठी रक्कम खर्ची टाकत आहेत आणि स्टार्सनाही मोठी रक्कम अदा करीत आहेत. पैसे वसूल झाले पाहिजेत, हा बॉलिवूड निर्मात्यांचा उद्देश आहे.
प्रादेशिक चित्रपटांचा विचार करता, अशा चित्रपटांमध्ये आता दिसू शकेल, असा बदल जाणवत आहे. यापूर्वी प्रादेशिक चित्रपटांना फारसे महत्त्व देण्यात येत नव्हते. गतकाळी नावे ठेवणाऱ्या विचारांना मागे सारून प्रादेशिक चित्रपटाचे आता दिवसेंदिवस महत्त्व वाढते आहे. केंद्रीय चित्रपट प्रमाण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षांत प्रादेशिक चित्रपटांची संख्या सुमारे दुप्पट झाली आहे. (२०१२-२०१३मध्ये ९८० चित्रपट निर्माण झाले, २०१५-१६मध्ये १,९०२ चित्रपट निर्माण झाले.) यामागची कारणे वेगवेगळी आहेत. मर्यादित बजेट, स्टार्सचे फारसे नसलेले नखरे आणि विविध श्रेणींतील कलाकार मिळणे यांचा यात समावेश आहे. आपण जर मराठी सिनेमाचा विचार केला, तर याचे कारण म्हणजे प्रत्येक मल्टिप्लेक्समध्ये एक मराठी सिनेमा प्रदर्शित झालाच पाहिजे, हा महाराष्ट्र शासनाने घालून दिलेला दंडक. प्रादेशिक चित्रपटांसाठी शासन सुमारे ३० ते ४० लाख रुपये देते. वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळी रक्कम असली, तरी त्यामुळे छोट्या बजेटचे चित्रपट निर्माण करणे सोपे झाले
आहे. कारण कोणतेही असो, प्रादेशिक चित्रपटांसाठी हा
सुवर्णकाळ आहे, असे म्हणता येईल. तमीळ आणि मल्याळम् चित्रपट उद्योगाने सर्व प्रादेशिक अडथळे दूर सारून नवे विक्रम केले. ‘कबाली’ आणि ‘बाहुबली’ यांचे यासाठी उदाहरण देता येईल. गत काही वर्षांत बंगाल, महाराष्ट्र आणि पंजाब यांनी प्रादेशिक चित्रपटनिर्मितीत खूप प्रगती केली आहे. यापूर्वी बॉलिवूडला सर्व स्तरांवरून सन्मान आणि आदर मिळायचा. सध्याची स्थिती पाहिली, तर लोकांची ‘टेस्ट’ बदललेली आहे, असे आपल्या
लक्षात येईल. त्यांना स्थानिक सांस्कृतिक वारसा पाहायला आवडतो. ‘वास्तविकता’ हा सध्या सिनेक्षेत्रातील नवा परवलीचा शब्द बनला आहे.

- लेखिका नंदिनी मानसिंगका या डीजीबुस्टर कंपनीच्या संस्थापिका आहेत. (क्रमश:)